गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङ पोखराको मुख्य सहरलाई २४ घण्टा खुलाउन चाहन्छन्। पोखराको लेकसाइड लगायतका मुख्य केन्द्र २४सै घण्टा खुला राख्न पाए पर्यटकहरू भुल्ने समय बढ्थ्यो। उनीहरूले धेरै खर्च गर्थे। त्यसले रोजगारी पनि थप्थ्यो।
तर त्यसका लागि पहिलो शर्त हो, शान्ति-सुरक्षा। २४सै घण्टा शान्ति-सुरक्षा कायम गर्न सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क भए मात्र मुख्यमन्त्री गुरूङले यस्तो योजना लागू गर्न सक्छन्।
शान्ति-सुरक्षाको जिम्मा भने केन्द्र सरकारले लिएर बसेको छ। प्रदेश सरकारले न शान्ति-सुरक्षाको आफ्नै खाले व्यवस्था गर्न पाउँछ, न त यस्तो व्यवस्था गर्ने कानुन बनाउन। प्रदेशको मातहतमा अहिले प्रहरी समेत छैन।
अहिले प्रत्येक जिल्लामा सिडिओ कार्यालय छन्। संविधान अनुसार तिनले नागरिकता, राहदानी र सिमासुरक्षा हेर्ने हो। शान्ति-सुरक्षाका अरू अर्धन्यायिक जिम्मेवारी भने प्रदेशले लिनुपर्ने हो। तर प्रदेशले लिन सकेको छैन।
‘प्रदेशभित्रको चेन अफ कमाण्ड आफ्नो हातमा छैन। कानुन कार्यान्वयन र जनतालाई चाहिने सेवा प्रवाह गर्ने निजामति संगठन पनि छैन भने सरकारले शक्ति प्राप्त गर्दैन,’ मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले भने।
सुरक्षा व्यवस्थाको समन्वय यसरी गर भनेर पनि केन्द्र सरकारले भनेको छैन। उसले उल्टै सिडिओमार्फत आफ्नै हुकुम चलाउँछ। यसले प्रदेश सरकारको हात बाँधेको छ।
प्रदेश सरकारहरूसँग यस्ता समस्या वग्रेल्ती छन्।
सरकार बनेको ८/९ महिनासम्म हात बाँधेर बस्नुपर्दाको हैरानी मुख्यमन्त्रीहरूले मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउनधरि पाएका छैनन्।
मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना समस्या र गुनासा सुनाउने ठाउँ संविधानले नै बनाइदिएको छ— अन्तरप्रदेश परिषद। यसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छन्।
संघीयता कार्यान्वयनको यो पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीच धेरै नै छलफल र सल्लाह आवश्यक पर्छ।
केन्द्रसँग प्रदेशका गुनासा पनि स्वाभाविक रुपमा सुरुकै चरणमा धेरै हुन्छन्। तर मुख्यमन्त्रीहरुको गुनासो गर्ने ठाँउ समेत थुनिएको छ। किनभने प्रधानमन्त्री नै उनीहरुसँग रिसाएर बसेका छन्।
भदौ २५ गते बोलाएको अन्तरप्रदेश परिषदको पहिलो बैठक अन्तिम समयमा स्थगित गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिलेसम्म फेरि बैठक बोलाउने सुर गरेका छैनन्।
प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाएपछि मुख्यमन्त्रीहरू पोखरामा भेला भएर उनलाई के सुनाउने भनी छलफल गरेका थिए। त्यो भेलापछि उनीहरुले ८ बुँदे साझा घोषणापत्र बनाएर सार्वजनिक नै गरिदिए। प्रधानमन्त्री रिसले आगो भएका त्यसैले हो।
'आफूविरूद्ध एकजुट भएर वक्तव्यबाजी गरेको’ झोंकमा प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक स्थगित गरिदिए। त्यसपछि बैठक नै डाकेका छैनन्। धेरै समयसम्म उनले मुख्यमन्त्रीहरूलाई भेट समेत नगरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरूङले परिषद बैठक नबस्दा आफूहरूलाई समस्या भएको बताए।
‘प्रदेश-प्रदेश र संघ-प्रदेश बीच समस्या भए समाधान गर्ने संवैधानिक संरचना त्यही हो। संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा भएकाले यसको महत्व झन् बढी छ,’ उनले भने, ‘अहिले केन्द्र र प्रदेशबीच देखिएका समस्याको समाधान खोज्न पनि त्यो बैठक आवश्यक थियो।’
प्रहरी, लोकसेवा आयोग, निजामति सेवा,आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था लगायतका कानुन निर्माण तथा संशोधनलाई लिएर केन्द्र र प्रदेशबीच विवाद देखिएका छन्। प्रदेश नम्बर २ ले भने महिना दिनअघि आफ्नै प्रहरी ऐन बनायो। त्यसले झनै विवाद सृजना गर्यो। अहिले गण्डकी प्रदेशले पनि प्रहरी ऐन बनाउने तयारी थालेको छ।
संघीय संसदबाट पहिले बन्नुपर्ने कानुन नबन्दा प्रदेशहरूले आफ्ना कानुन बनाउन, प्रहरी र निजामति संगठन बनाउन पाएका छैनन्। प्रदेशले मागेजति कर्मचारी केन्द्रले पठाउन सकेको छैन। जसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा नै अलमल देखिएको छ।
यस्ता अलमल फुकाउनुपर्ने बैठक कहिले बस्ला भनेर मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको बाटो हेरेका छन्। प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्ना समस्या राख्ने एउटा ठाउँधरि नभएको बताए।
‘हाम्रा सबैका समस्या उस्तै छन्। प्रधानमन्त्रीलाई ती समस्या भन्न र छलफलबाट समाधान गर्न पाए सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर हामीले भनेर भएन। परिषद बैठक बोलाउने प्रधानमन्त्रीले हो। उहाँले अब कहिले बोलाउनुहुन्छ, हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन।’
मुख्यमन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्रीको चिसो मेटाउन नेकपाका अर्का पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रयत्न नगरेका हैनन्। बालुवाटार स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीहरुसँगको बैठक स्थगित गरेको एक-दुई दिनमै प्रचण्डले ओलीलाई भेटेर सम्झाएका थिए।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले आफू नजिकका केही मुख्यमन्त्रीलाई भेट दिए। तर उनीहरूका प्रशासनिक र कानुनी समस्याबारे छलफल गरेका छैनन्। संवैधानिक रुपमा त्यसबारे छलफल हुने थलो अन्तरप्रदेश परिषद नै हो। जसको बैठक बस्न नसक्दा केन्द्र र प्रदेशबीचको दूरी बढ्दै गइरहेको छ। समस्या जेलिँदै गएको छ।
प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने दसैंतिहार र प्रधानमन्त्री बिरामी भएकाले बैठक बस्न ढिलो भएको आफ्नो बुझाइ रहेको बताएका छन्।
‘पहिलो बैठक स्थगित भएपछि लगातार चाडपर्व सुरू भए। यहीबीच प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुभयो। त्यसैले ढिलो भयो होला,’ उनले भने, ‘अब बैठक बोलाउन ढिलो हुँदैन भन्ने मलाई लागेको छ।’
मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्री बिरामी हुँदा अस्पतालमै गएर भेटेका थिए।
परिषद बैठक नबस्दा संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकार र प्रधानमन्त्री नै संवेदनशील नभएको सन्देश गएकाले पनि छिटो बस्नुपर्ने मुख्यमन्त्री गुरूङको धारणा छ।
'हाम्रा समस्या एकातिर छन्र्को, अर्कोतिर प्रधानमन्त्री र केन्द्रीय सरकार नै संघीयता कार्यन्वयनमा संवेदनशील छैन भन्ने संदेश गयो,’ उनले भने ‘यसले हामी दुवैलाई घाटा भयो।'
मुख्यमन्त्रीहरू व्यग्रतापूर्वक कुरिरहेका छन्— प्रधानमन्त्रीको झोंक कहिले झर्ला!
