प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले जन्ममिति विवादमा परेपछि अवकाश पाएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पेन्सपट्टा उनकै निवेदनअनुसार बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
गत फागुन ३० गते न्याषपरिषद्का सचिवबाट अवकासको पत्र पाएपछि राजीनामा दिएका पराजुलीको ८ महिनासम्म पेन्सनपट्टा बनेको थिएन।
पेन्सनपट्टा बनाउने किताबखानाले परिषद्को चिठीका आधारमा साउनदेखि फागुनसम्म पराजुलीले लिएको तलब सुविधा फिर्ता गरेपछिमात्र पेन्सनपट्टा बनाइदिने भन्दै आएको थियो।
अवकास हुनु पर्ने दिनमा अवकास नभएर वा उमेर घटाएर काम गरेको पाइए न्यायाधीश वा कर्मचारीले उक्त समयमा लिएको तलब सुविधा फिर्ता गरेपछिमात्र पेन्सनपट्टा बनाइदिनु पर्ने कानुन छ। सर्वोच्चका विभिन्न फैसलाले पनि यही भन्छ।
सर्वोच्च अदालतको एक इजलासले पराजुलीको अवकास मिति २०७४ साउन २१ गते भएको भन्ने न्यायपरिषद्का सचिवको निर्णयलाई मान्यता दिएको थियो।
तर पेन्सनपट्टा बनाइदिने निर्णय गर्दा प्रधानन्यायाधीश मिश्रले सर्वोच्च अदालतको आदेश र पराजुलीको जन्ममिति विवादलाई नजरअन्दाज गरेको पाइएको छ।
प्रधानन्यायाधीश मिश्रले असोज १८ गते पराजुलीको पेन्सनपट्टा बनाइदिने निर्णय गर्दा तीनवटा विषयलाई आधार मानेका छन्।
पहिलो, फागुन ३० गतेसम्म पराजुली सर्वोच्चमा कार्यरत देखिएको। दोस्रो, उनले चैत १ गते राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएको। र तेस्रो, पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले राष्ट्रपतिलाई खुवाएको शपथविरूद्धको रिटमा सर्वोच्चबाट भएको आदेश।
मिश्रले पराजुलीबारे निर्णय गर्दा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई उल्लेख गरे पनि त्यसको मर्मविपरित निर्णय गरेका छन्। राष्ट्रपतिलाई पराजुलीले अवकासको पत्र पाइसकेपछि पनि प्रधानन्यायाधीशका हैसियतमा खुवाएको सपथ बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा उक्त फैसला भएको थियो।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले गरेको फैसलामा ‘अवकासको चिठी पाउनुअघि नै राष्ट्रपतिलाई पराजुलीले शपथ खुवाएकाले बदर नहुने’ भनिएको छ।
‘न्यायाधीशको वैकल्पिक अभिलेख राख्ने आधिकारिक निकाय न्यायपरिषद् सचिवालयले आफ्नो अभिलेखका आधारमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेर २०७४ साउन २१ गते ६५ वर्ष पूरा भएको भन्ने च नं. २२३ को पत्रबाट सरोकारवाला निकायमा जानकारी गराएको भन्ने देखिन आयो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘पराजुली पदमा नरहेको जानकारी प्राप्त हुनुअगावै राष्ट्रपतिको सपथग्रहण सम्पन्न भइसकेकाले सो सपथलाई संविधान विपरित भन्ने रिट तर्कहीन रहेकोले प्रथमदृष्टिमै स्वीकारयोग्य देखिएन।’
यो फैसलामात्र होइन जन्ममितिसम्बन्धी पराजुलीको मुख्य विवादलाई पनि प्रधानन्यायाधीश मिश्रले नजरअन्दाज गरेका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीका सरकारी रेकर्डमै ४ वटा जन्ममिति देखिएपछि न्यायपरिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाले सबभन्दा पहिलेको जन्ममितिलाई कायम गरिदिएका थिए। कानुनमा पनि धेरै जन्ममिति फेला परेर तिनको अन्तर १ वर्षभन्दा बढी देखिए सबैभन्दा पहिलेको जन्ममितिलाई कायम गर्नु पर्ने उल्लेख छ।
पराजुलीको २०३० सालमा २१ वर्ष पुगेको नागरिकताको जन्ममिति, २०१० वैशाख १६ गते जन्ममिति भएको त्रिविका प्रमाणपत्र, २०१० वैशाख १३ गते न्यायपरिषद्को सिट रोलमा भएको मिति र एसएलसीको प्रमाणपत्रमा २०११ वैशाख १३ गरी चार जन्म मिति भेटिएका थिए।
उमेर विवाद उठ्न थालेपछि पराजुलीले भने एसएलसीको प्रमाणपत्र न्यायपरिषदबाट गायब पारेका थिए। प्रधानन्यायाधीश भएपछि पनि आफ्नो एसएलसीको प्रमाणपत्रमा भएको जन्ममिति लुकाएर ८ महिना कार्यकाल बढ्ने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्रमा भएको आफ्नो उमेर पराजुलीले आफैं कायम गरेका थिए।
पराजुलीको जन्ममिति विवाद बढ्दै गएपछि न्यायपरिषद् सचिव निरौलाले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट उनको एसएलसी प्रमाणपत्र मगाए।
नयाँ जन्ममिति फेला पर्नेबित्तिकै गत फागुन ३० गते सचिव निरौलाले पराजुलीलाई साउन २१ गतेबाटै अवकास पाएको पत्र थमाए। त्यसको भोलिपल्टै पराजुलीले राजीनामा दिए।
त्यसपछि उनले निजामति किताबखानामा पेन्सनपट्टा बनाउने निवेदन दिएका थिए।
सचिवको निर्णय र पराजुलीको राजीनामा कसलाई मान्यता दिने भन्नेमा धेरै विवाद देखिएको थियो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले सचिवको पत्रलाई मान्यता दिए पनि साउन २१ देखि फागुन ३० सम्म पराजुलीले गरेका कामलाई भने मान्यता दियो। त्यसमा राष्ट्रपतिलाई खुवाएको सपथ पनि एक थियो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले भने आफ्नो राजीनामालाई मान्यता दिनु पर्ने भन्दै पटकपटक प्रधानन्यायाधीश समक्ष निवेदन दिए। पछिल्लो पटक उनले असोजमा लामो निवेदन दिएका थिए।
प्रधानन्यायाश मिश्रले सोही निवदनमाथि टिप्पणी लेख्न न्यायपरिषदका सहसचिव रामेश्वर रेग्मीलाई आदेश दिए। रेग्मीले उठाएको टिप्पणीका आधारमा असोज १८ गते निर्णय गर्दै प्रधानन्यायाधीश मिश्रले पराजुलीको राजीनामालाई मान्यता दिए। र उनको पेन्सनपट्टा बनाइदिन सिफारिस गरे।
.jpg)
