आइतबारदेखि नेपाल प्रहरीको थुनामा रहेका स्वतन्त्र मधेश गठवन्धनका अध्यक्ष सिके राउतलाई प्रहरीले राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ।
आइतबार पक्राउलगत्तै राउतका आफन्तले रौतहट जिल्ला अदालतमा उनको रिहाइका लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
सो रिट खारेज गर्दै अदालतले राउतलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न चार दिनको समय दिएको थियो।
यसअघि पटक-पटक पक्राउ परे पनि प्रमाण नपुगेको भन्दै अदालतले राउतलाई छाड्न आदेश दिँदै आएको थियो।
योपटक भने राउत थुनामै रहेकाबेला प्रमाण जुटाएर राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा दायर गर्न लागेको प्रहरी श्रोतले बतायो।
स्वतन्त्र मधेशको पक्षमा राउतले भड्किला वक्तव्य दिने र गतिविधि गर्ने आरोप प्रहरीको छ। राउतले संविधान जलाउनेदेखि सैन्य दस्ता खडा गर्ने जस्ता कार्य गरेको प्रहरीको भनाइ छ।
'राउतले राज्यविरुद्धको अपराधमा सामेल हुने खालका विभिन्न गतिविधि गरे,' रौतहटका एसपी केदार ढकालले भने, 'सोही कसुरमा जिल्ला अदालतले थुनामै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन अनुमति दिएको छ।'
प्रहरीले प्रमाण जुटाउने सिलसिलामा राउतका विगतदेखिका गतिविधि खोतल्न थालेको छ।
कानुन अनुसार के कारवाही हुन सक्छ राउतलाई?
नयाँ मुलुकी ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार राज्यविरुद्धको अपराधमा राउतलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने छ।
फौजदारी कसुरको दफा ४ अनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता, नेपालको स्वाधीनता, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्ध खलबल गर्न खोजेमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ।
प्रहरीले दायर गर्न लागेको राज्यविरुद्धको अपराधमा प्रमाण पुगेमा राउतले सो कारवाही भोग्नुपर्नेछ।