सांसदहरूले निजी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाँदा समेत कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) प्रयोग गर्ने बाटो खोलेका छन्।
सरकारले संसदमा ल्याएको राहदानीसम्बन्धी विधेयकमा नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश जाँदामात्र रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर सांसदहरुले संशोधनमार्फत् उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरेका हुन्।
संसदमा पेश भएको संशोधनमा ‘कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीसम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको हो। विगतमा सांसदहरू नै रातो पासपोर्ट बेचबिखनमा संलग्न भएपछि सरकारले सरकारी काममा मात्र रातो पासपोर्ट प्रयोगको कानुनमै व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर सांसदहरुले सरकारी निर्णयमार्फत् प्रयोग गर्न पाउने गरी बाटो निकालेका हुन्।
सांसदहरूले कुटनीतिक राहदानी प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था समेत आफू अनुकुल हुनेगरि सच्याएका छन्। सरकारले विधेयकमा कूटनीतिक राहदानीको परिभाषामा ‘सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाने तोकिए बमोजिमका पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा सचिवालयबाट मनोनयन भई निर्णयसहित लेखि आएमा विभागले कूटनीतिक राहदानी जारी गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको थियो।
तर सांसदहरुले सरकारी कामको सिलसिलामा पछाडि ‘विशेष कामको लागि’ भन्ने अमूर्त शब्द राखेका हुन्। संशोधनपछिको व्यवस्थाले संसद सचिवालयले कुनैपनि सांसदलाई विशेष कामका लागि भन्दै पत्र सिफारिस वा निर्णय गरेमात्र पनि रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाउने बाटो खोलेको छ। यसअघि मनोनयन भई निर्णयसहित लेखी आउनुपर्ने व्यवस्था थियो।
विधेयकमा विशेष कामको कुनै परिभाषा राखिएको छैन।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडु, दिव्यमणि राजभण्डारीले संघीय संसदका सांसद पदमा रहँदा जुनसुकै सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाँदा पनि रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्न संशोधन हालेका थिए।
उनीहरूको संशोधन हुबहु स्वीकृत नभए पनि सिमितिले सांसदहरूलाई विशेष कामको नाममा निजी कामका लागि विदेश जाँदासमेत रातो पासपोर्ट प्रयोगको बाटो खोलिदिएको हो।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले जुनसुकै पदमा रहेका व्यक्ति पनि निजी कामका लागि विदेश भ्रमणमा जाँदा व्यक्तिगत राहदानी प्रयोग गर्नुपर्ने संशोधन हालेका थिए। उनको संशोधन पनि अस्वीकृत भएको छ।
सांसदहरूले अहिलेसम्म निजी कामका सिलसिलामा समेत रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्ने गरेका छन्। संघीय संसद सचिवालयले पछिल्लो समय रातो पासपोर्टको सिफारिसमा कडाइ गरेको थियो।
परराष्ट्रको आग्रहमा संसद सचिवालयले प्रयोजन खोज्दै रातो पासपोर्ट सिफारिसमा कडाइ गरेकोमा सांसदहरू असन्तुष्ट थिए। त्यसमाथि सरकारले कानुनमै रातो पासपोर्टमा कडाइ गर्न खोजेपछि कतिपय सांसद एकजुट भएर संशोधनका लागि तम्सिएका थिए।
संसदमा पेश भएको संशोधनसहितको विधेयक बुधबार पारित हुनेछ।
