निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरामा धेरै विवाद छैन। तर विमानस्थलका लागि कति जग्गा चाहिन्छ, कति रूख काट्ने, कहिले काट्ने, जंगल मासेर एयरपोर्ट सिटी बनाउने वा नबनाउने भन्नेमा धेरै प्रश्न उठेका छन्। पर्यटन मन्त्रालयले २५५६ हेक्टर जमिनका रूख काट्न वन मन्त्रालयमा परिपत्र गरे पनि निजगढ विमानस्थल निर्माणको अध्ययन गरेको कोरियन कम्पनी ल्याण्ड मार्क वर्डवाइडले एयरपोर्टका लागि पहिलो चरणका लागि १०८४ हेक्टर र दोस्रो चरणको विस्तार गर्दा पनि जम्मा १३०० हेक्टर जमिन भए पुग्ने उल्लेख गरेको छ।
यिनै सवालहरू समेटेर सेतोपाटीले वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग अन्तर्वार्ता लिएको छ। अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:
निजगढ एयरपोर्टका लागि पर्यटन मन्त्रालयबाट २५ सय हेक्टरभन्दा धेरै क्षेत्रफलको रूख कटानीका लागि पत्राचार भएको धेरै भइसकेको छ। त्यसमा के कारबाही भइरहेको छ?
यस विषयमा पर्यटन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसँग पनि हामी लगातार छलफलको क्रममा छौं। यसमा हाम्रो स्पष्ट धारणा रहँदै आएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले मात्र आजको हाम्रो समस्या र सम्भावनालाई सम्पूर्ण रूपले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यस हिसाबले अन्य वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक छन् भन्ने कुरामा द्विविधा छैन। असहमति पनि छैन।
त्यसको निम्ति निजगढ छनौट भयो।
कामकारबाहीको सामान्य प्रक्रिया अघि बढेको छ।
निजगढमा विमानस्थल बनाउने कुरामा विमति रहेन, रहँदैन। अर्को कुरा निजगढ विमानस्थल निर्माण निम्ति न्यूनतम लगानी र वातावरणीय क्षतिमा कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ हेर्नुछ। जे जति क्षति हुन्छ त्यसको पूर्तिको व्यवस्था कसरी गर्ने दृष्टिकोण निर्माण गर्नु छ। विमानस्थल निर्माणका लागि कति वनक्षेत्र आवश्यक पर्ने हो त्यस विषयमा पर्यटन मन्त्रालयसँग संवाद गरिरहेका छौं। अन्य उपायहरू के छन्, हुन सक्छन्, छलफल गरिरहेका छौं।
तपाईंहरूको प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुँदा उहाँको 'स्पिरिट' कस्तो पाउनुभयो?
प्रधानमन्त्रीको स्पिरिट सकारात्मक र स्पष्ट छ। वातावरण संरक्षणको संवेदनशीलता हेरेर काम गर्न निर्देशन छ। आयोजना सुरू हुने आधारहरू तयार भइसकेपछि मात्र रूख काट्ने, वातावरण न्यूनतम क्षति होस् भन्ने निर्देशन छ।
कोरियन कम्पनी ल्यान्ड मार्क वर्ल्डवाइड, जसले निजगढ विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्यो, उसले निजगढ विमानस्थल बनाउन पहिलो चरणमा १०८४ हेक्टरमात्र जग्गा चाहिन्छ भनेको छ। त्यतिमा एउटा धावनमार्ग, एउटा टर्मिनल भवन र विमानस्थलका लागि आवश्यक संरचना बन्छ। दोस्रो धावनमार्गसहित बिस्तार गर्न १३ सय हेक्टर भए पुग्छ भनेको छ। तपाईंहरूले अहिले गरिरहेको छलफल के हो? १३ सय हेक्टरले पुग्छ, पुग्दैन?
एयरपोर्ट बनाउन कति जग्गा आवश्यक पर्छ त्यो वन मन्त्रालयले भन्न सक्ने कुरा भएन। इआइए रिपोर्ट हेर्दा १३ सय हेक्टर आवश्यकता औंल्याइएको छ।
यसमै जोडिएको अर्को कुरा छ, पहिलो चरण विमानस्थल निर्माणका लागि मात्रै रूख काटौं। त्यसपछि दोस्रो चरणको निर्माणका बेला थप रूख काटौं भन्ने कतिको तर्क छ। कतिपयले अहिले नै १३ सय हेक्टर फडानी गरौं भन्छन्। तपाईंहरूले के छलफल गरिराख्नुभएको छ-१०८४ हेक्टरका रूख काट्ने कि १३ सय हेक्टरका?
हामी यो विषयमा छलफल गरिरहेका छौं। बाहिर चलिरहेका कुराहरूमा तीन चार वटा चासो देखिन्छ। कतिपयको एयरपोर्ट नै नबनोस् भन्ने मनसाय व्यक्त भइरहेको देखिन्छ। एयरपोर्ट बने पनि बारामा होइन, अन्यत्र बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने कतिपयको आग्रह छ। कतिपय राजनीतिक प्रकृतिका आग्रह पनि होलान्। कतिपय टिप्पणी वातावरणप्रति जिम्मेवार भएर राखिएका तर्क, सरोकार छन्। हामी त्यसको सम्मान गर्छौं।
निजगढमा विमानस्थल बनाउन हुन्न भन्ने आवाज सानो र मसिनो छ। निजगढमा एयरपोर्ट बनाउने विषयमा एक हिसाबले आमसहमति नै छ। तर विमानस्थल बनाउँदा वातावरणीय क्षति कसरी कम गर्ने भन्ने मुख्य चासो होइन र?
यसलाई हामीले सम्मान गरिरहेका छौं। निजगढ एयरपोर्ट बनाउनुपर्छ, बन्दा वातावरणीय हिसाबले नकारात्मक प्रभाव न्यूनतम होस् भन्ने चिन्ता चासो र सरोकारलाई सकारात्मक तरिकाले ग्रहण गर्छौं। सम्बोधन गर्छौं।
यसैसँगै जोडिएको अर्को विषय पनि छ। एयरपोर्ट बाहेक एयरपोर्ट सिटीको कुरा छ। एयरपोर्टको उत्तरपट्टि छ सय हेक्टर जंगल मासेर एयरपोर्ट सिटी बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्क छ। कतिले १३ सय हेक्टरमा एयरपोर्ट बनाऔं तर जंगल मासेर सहर किन बसाल्ने भन्ने तर्क गरेका छन्, सहर जंगलबाहिरै विकास गर्दा हुन्छ भनेका छन्। तपाईंको धारणा के हो?
ठीक हो। तपाईंले अघि भन्नुभएजस्तो पहिलो चरणमा र दोस्रो चरणमा चाहिने भू-भाग कति चाहिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ। १३ सय वा १०८४ हेक्टरमध्ये कति जमिन अहिले चाहिन्छ भन्नेमा छलफल गर्न सकिएला। एउटै विषयका लागि पटक–पटक रूख काट्ने निर्णय किन गर्ने भन्ने तर्क छ। भोलि अर्कै प्रकृतिका जटिलता होलान् भन्ने पनि छ। यी ध्यान दिन लायक विषय हुन्। दुबै कुरालाई छलफल गरेर उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्छौं। त्यसपछि एयरपोर्टमा आउने मान्छेको न्यूनतम व्यवस्थापनको बारेमा केही क्षेत्र आवश्यक पर्ने कुरामा पनि द्विविधा नहोला। ठूलै सहरको निम्ति वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने कि नगर्ने गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।
एयरपोर्ट बन्ने क्षेत्रभन्दा दक्षिण गाउँ छ, अहिले भनिएको ठाँउबाट रनवे केही दक्षिण सार्यो भने त त्यो गाउँ र त्योभन्दा बाहिर सहर बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्क छ नि?
सहर वन क्षेत्रभित्रै बस्नुपर्छ भन्ने छैन। जहाँ पनि बन्न सक्छ। वन क्षेत्रमै सहर हुनुपर्छ भन्ने अनिवार्यता भएन। एयरपोर्टको न्यूनतम व्यवस्थापनको लागि चाहिने क्षेत्र त्यहीँ बनाउने वा आसपास बनाउने एउटा कुरा हो। तर, ठूलै सहर बसाउने भन्ने कुरा अनिवार्य सर्त हैन।
एयरपोर्ट बनाउनेमा धेरै विमति छैन, तर जंगल मासेरै सहरचाहिँ बनाउनै पर्छ र?
जंगल मासेर सहर बनाउने कुराको अनिवार्यता रहँदैन। सहर त अर्को क्षेत्रमा पनि बन्न सक्छ। एयरपोर्टसँग जोडिएर आउने अत्यावश्यकीय पूर्वाधार हुन्छन्। धेरै पर गएर बनाउने कुरा असान्दर्भिक हुन सक्छ। ती अत्यावश्यकीय पूर्वाधारका लागि केही क्षेत्र चाहिने कुरा हो।
अर्को पनि प्रश्व उठिरहेको छ- इआइए गर्नुभन्दा पहिले विमानस्थलको डिपिआर तयार गर्नुपर्ने? हाम्रोमा डिपिआर तयार नगरी इआइए बनाइयो। इआइएको गुणस्तर त्यसैले राम्रो भएन भन्नेछ। तपाईंहरूले त्यो इआइए स्वीकृत पनि गरिसक्नुभयो। के भन्नुहुन्छ त्यसमा?
यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ। निजगढ विमानस्थललाई हामीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको अर्थमा ग्रहण गरेका छौं। र, सुरुवातै गर्ने चरणमा जाँदा डिपिआर अनिवार्य सर्त हो। राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रूपमा यसलाई सबैले ग्रहण गरे। अब यसको कार्यान्वयनको पक्षमा जाँदा यी विषय आइरहेका छन्। जुन स्वाभाविक हो। सबै कुराको कार्यान्वयनमा जाँदा डिपिआर रिपोर्टलाई आधार मान्नुपर्छ।
रूख काट्न वा भनौं आरा चलाउनुअघि डिपिआर चाहिन्छ कि चाहिँदैन?
यो कुरा साँचो हो। पहिला आयोजना यसरी बन्छ। यति बेलादेखि सुरु हुन्छ, यसले बनउँछ भन्ने स्पष्ट आधार चाहिन्छ।
डिपिआर बनाउने कम्पनी वा एयरपोर्ट बनाउने कम्पनी छानिनुभन्दा अगाडि हामीले हतारमा रूख काट्न सुरु गरौंला, तर केही भएर आयोजना अघि बढेन वा लामो समय अड्कियो भने जंगल मासिन्छ, अनि जग्गा अतिक्रमण होला भन्ने डर छ नि धेरैलाई?
ठीक प्रश्न गर्नुभयो। सरकार, पर्यटन, वन मन्त्रालय यो विषयमा अत्यन्त संवेदनशील छन्। तपाईंमार्फत् के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने, रूख कटानी हुने तर एयरपोर्ट नबन्ने परिस्थिति आउँदैन। म सबैलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु।
तपाईंले भन्नुभएको कुराको आधारमा हेर्दा पहिले डिपिआर बनाउने प्रक्रिया, त्यो कसले बनाउँछ, लगानीको प्रक्रिया टुंगियोस्। त्यसपछि मात्रै रूख काट्ने हो?
त्यस कुरामा ढुक्क रहनुहोस्। अहिले नै रूख काट्ने कुरा होइन। आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन। काटिने १०८४ हो या १३ सय हेक्टर हो छलफल त्यसैमा केन्द्रित छ। कति आवश्यक हो? डिपिआर रिपोर्ट आएपछि छलफल हुन्छ। रिपोर्ट आएपछि मात्रै अत्यावश्यकीय कुरामा साझा निष्कर्षमा पुग्छौं।
अघिल्लो सरकारले सेनाले रूख काट्ने दृष्टिकोण बनाएको रहेछ। अहिले वन मन्त्रालयले कटानी र व्यवस्थापन गर्नु पर्ने तर्क उठिरहेका छन्। यसमा तपाईंको के भनाइ छ-वन मन्त्रालयले काट्ने कि सेनाले?
कटानीको विषयमा वन मन्त्रालयको त्यतिधेरै चासो छैन। वन मन्त्रालय ‘कन्जरभेसन’को टिओआर लिएर बसेको मन्त्रालय हो। भलै यसलाई कन्जरभेसनको सवाल, विकासको हिसाबले, वातावरण सन्तुलनको हिसाबले हेर्ने कुरा हाम्रो क्षेत्रभित्र छन्। वन क्षेत्रबाट जनताले लिने आर्थिक र वातावरणीय लाभ बढी से बढी पाउने गरी वातावरण निर्माण गर्ने कुरामा हामी उतिकै संवेदनशील छौं। रूख कसले काट्ने भन्ने कुरामा वन मन्त्रालयको त्यति ठूलो चासो छैन।
यी पनि पढ्नुस् :
