निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बनाउन कति जग्गा चाहिन्छ?
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय भन्छ- २५५६ हेक्टर।
पर्यटन मन्त्रालयले विमानस्थल बनाउने तयारीका लागि निजगढ जंगलको २५५६ हेक्टरमा रूख काट्ने आदेश दिन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ। पर्यटनले के आधारमा यति क्षेत्रफलको रुख काट्ने आदेश मागेको हो प्रस्ट पारेको छैन।
पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि उक्त प्रश्नको उत्तर दिएनन्। पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्राय: सैद्धान्तिक कुरा मात्र बोले। उठेका सबै प्रश्नको स्वागत गर्ने र उत्तर दिएर अघि बढ्ने उनले बताए।
उनीपछि बोलेका नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले पनि के का आधारमा २५५६ हेक्टरका रूख काट्ने आदेश मागियो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिएनन्। त्यहाँ उपस्थित पत्रकारहरूले दोहोर्याएर सोध्दा पनि स्पष्ट उत्तर नदिकन गौतम तर्किए।
वार्षिक करोडौं यात्रु आउजाउ गर्ने संसारका कैयन ठूला विमानस्थल पनि १२-१३ सय हेक्टर जग्गामा बनेका छन्। लन्डनको १२२७ हेक्टरमा बनेको हिथ्रो विमानस्थल र १२५५ हेक्टरमा बनेको हङकङ विमानस्थलबाट वार्षिक झन्डै आठ करोड यात्रु आउजाउ गर्छन्।
काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले अब नधान्ने हुँदा निजगढमा बनाउनु जरुरी छ। तर, १२-१३ सय हेक्टरमा बन्न सक्छ भने हामीले किन २५ सय हेक्टरभन्दा धेरै क्षेत्रफलको बहुमूल्य जंगल मास्ने भनेर सेतोपाटीले निरन्तर प्रश्न उठाएको छ।
हेर्नुहोस्— सेतोपाटीका पछिल्ला दुई स्टोरी:
निजगढ विमानस्थल निम्ति विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिएफएस) गर्ने कोरियन कम्पनी ल्यान्डमार्क वर्ल्डवाइडको प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। उक्त प्रतिवेदन सरकारले औपचारिक रूपमा किनिनसकेकाले सार्वजनिक गर्न नमिलेको पर्यटन मन्त्रालयको जिकिर छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन भने सेतोपाटीले प्राप्त गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा ल्यान्डमार्कले विमानस्थल निर्माणका लागि तयार पारेको महत्वपूर्ण सूचना पनि समेटिएका छन्।
इआइएअनुसार ल्यान्डमार्कले नै तयार गरेको प्रतिवेदनले पनि विमानस्थल बनाउन पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी जम्मा १३०० हेक्टर जमिन मात्र चाहिने उल्लेख गरेको छ।
त्यसमध्ये पहिलो चरणमा बन्ने एउटा धावनमार्ग, एउटा टर्मिनल र विमानस्थलका लागि आवश्यक अन्य सबै संरचनासहित जम्मा ९९५ हेक्टर जमिन चाहिने उल्लेख छ। त्यस्तै, विमानस्थल वरिपरिको बाटोका लागि ५६ हेक्टर, विमानस्थल जाने 'एप्रोच' सडकका लागि ३० र त्यहाँ रहेको साझनाथ मन्दिरका लागि तीन हेक्टर जग्गा चाहिने उल्लेख छ।
यसरी पहिलो चरणमा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन १०८४ हेक्टर मात्र जग्गा चाहिने प्रतिवेदनमा छ। यसमध्ये ९९० हेक्टर वनक्षेत्र हो।
ल्यान्डमार्कको प्रतिवेदनअनुसार दोस्रो चरणमा यात्रुहरूको आवतजावत ध्यानमा राखेर विमानस्थल विस्तार गर्न सकिनेछ। दोस्रो चरणमा दोस्रो धावनमार्गसँगै अर्को टर्मिनल भवन र आवश्यक संरचना बन्नेछन्। यो विस्तारसँगै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले वार्षिक छ करोडसम्म यात्रु धान्न सक्ने ल्यान्डमार्कले जनाएको छ। अहिले वार्षिक ३८ लाख यात्रुले त्रिभुवन विमानस्थलबाट आवतजावत गर्छन्।
दोस्रो चरणको विस्तार भैसक्दा पनि निजगढ विमानस्थलले १३,०० हेक्टर जमिन मात्र ओगट्ने ल्यान्डमार्कको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दोस्रो चरणको विस्तारमा विमानस्थलसँगै नयाँ सहर बसाल्ने हो भने थप ६०० हेक्टर जग्गा चाहिने ल्यान्डमार्कले जनाएको छ।
यसरी १३०० हेक्टरको विमानस्थल र ६०० सय हेक्टरको सहर बसाल्ने हो भने ठूला तथा मझौला गरी ४ लाख ६८ हजार ४ सय ९८ रूख काट्नुपर्ने इआइए प्रतिवेदनमा छ।
ल्यान्डमार्कले प्रस्ताव गरेको यो नयाँ सहर विमानस्थलको उत्तरपट्टि हो, जहाँ घना जंगल छ। बहुमूल्य जंगल मासेर नयाँ सहर बसाउने कि नबसाउने? विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएको एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न यो पनि हो।
विमानस्थल मात्र बनायो भने त्योभन्दा दक्षिण र महेन्द्र राजमार्गभन्दा उत्तरको निजी जग्गामा प्राकृतिक रूपमै सहर विकास भैहाल्छ। अहिल्यै निजगढमा कैयन मानिसले जग्गा किनेर राखेका छन्। भोलि थपले किन्नेछन्। स्थानीयको जग्गाको भाउ बढ्नेछ। उनीहरूले अरू पनि अवसर पाउनेछन्। यसरी बन्ने सहरको लाभ स्थानीयलाई धेरै हुनेछ। स्थानीयको आर्थिक अवस्था उकासिनेछ।
जंगल मासेर विमानस्थलको उत्तरपट्टि बनाइने सहरको लाभ भने स्थानीयले हैन, धनीमानी बाहिरियाले धेरै लिनेछन्।
सहर बसाल्ने नै हो भने पनि अर्को विकल्प छ— एयरपोर्टको उत्तर हैन, दक्षिणपट्टि विकास गर्ने। दक्षिणपट्टि उत्तरजस्तो घना जंगल छैन। त्यहाँ धेरै वर्षदेखि सुकुम्बासीहरूले अतिक्रमण गरी बसेको बस्ती छ। त्योभन्दा दक्षिणमा निजी जग्गा छ।
इआइए प्रतिवेदनले पनि विमानस्थल उत्तरको घना जंगल मासेर सहर बसाल्नुभन्दा दक्षिणपट्टि बसाल्नु धेरै हिसाबले मुनासिब हुने जनाएको छ। विमानस्थल दक्षिणको जग्गा 'ल्यान्डपुल’ गरेर सहर विकास गर्न सकिने विकल्प उक्त प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ।
प्रतिवेदन भन्छ, ‘ … ल्यान्डपुल गरेर विमानस्थल छेउमा सहर बसाल्यो भने जंगल मासेर (विमानस्थलको उत्तरपट्टि) सहर बसाल्नुभन्दा धेरै फाइदाजनक हुन्छ।’
सहर बसाल्ने, नबसाल्ने वा कहाँ बसाल्ने भन्ने विमानस्थल निर्माणको दोस्रो चरणसँग जोडिएको प्रश्न हो।
अहिलेको मूल प्रश्न, विमानस्थल निर्माणका लागि थोरै जग्गा चाहिने भए पनि पर्यटन मन्त्रालयले किन २५५६ हेक्टर जग्गाको रूख काट्ने आदेशका लागि वन मन्त्रालयलाई पत्र पठायो भन्ने हो।
यदि २५५६ हेक्टरको जंगल अहिल्यै फडानी गर्नुपर्ने जायज कारण छ भने पनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म आन्तरिक छलफलहरूमा वा सार्वजनिक रूपले प्रष्ट्याउन सकेको छैन।
पर्यटन मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा कारबाही चाँडो अघि बढाइदिन अनुरोध गर्दै पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी गत साता वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतलाई भेट्न उनकै मन्त्रालय पुगेका थिए।
मन्त्री बस्नेतले सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै कति रूख काट्ने भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीसँग पनि एकपटक छलफल गरेर निर्णय गर्न दुवै मन्त्रीबीच सहमति भएको बताए।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीले भने आवश्यकताभन्दा धेरै रूख काट्न नहुने भन्दै आफ्ना मन्त्रीसँग लबिङ गरेका छन्।
