कर्णाली प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयले आफूमातहत रहने कार्यालय प्रस्ताव गरेका छन्। प्रदेशका पाँचवटा मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा रहनुपर्ने कार्यालयको सूची मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमार्फत् संघीय सरकारलाई पठाएका हुन्।
मन्त्रालयहरूले पेश गरेको प्रस्तावअनुसार राजधानी सुर्खेतमा मन्त्रालयसहित केही कार्यालय रहनेछन् भने अरू जिल्लामा मातहत कार्यालय रहनेछन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा ३३ कार्यालय राख्न प्रस्ताव गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, संग्रहालय, सामाजिक विकास, आयुर्वेदसँग सम्बन्धित ३३ कार्यालय आफू मातहत हुनु पर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ।
प्रस्तावअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश अस्पताल, प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाहरुमा जिल्ला अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरु मातहतमा रहने छन्। यस्तै, प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा सामाजिक विकास, स्वास्थ्य निर्देशनालय, शिक्षा तालिम केन्द्र, शिक्षा विकास निर्देशनालय, आयुर्वेद औषधालय, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलगायतका कार्यालय सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहनु पर्ने उसको प्रस्ताव छ।
मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयमध्ये शिक्षा विकास निर्देशनालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, शिक्षा तालिम केन्द्र, प्रदेश संग्रहालय, सामाजिक विकास कार्यालय, प्रदेश अस्पताल, मेहलकुना अस्पताल र सुर्खेत आयुर्वेद औषधालय रहेका छन्।
त्यस्तै, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पा प्रत्येकमा सामाजिक विकास कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र आफू मातहत राख्न मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा २९ कार्यालय रहने प्रस्ताव पठाएको छ। सुर्खेतमा मन्त्रालयसहित अन्य जिल्लामा सम्बन्धित २८ कार्यालय रहने भौतिकको प्रस्ताव छ।
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय रुकुम पश्चिम, जुम्ला र सुर्खेतसहित तीन जिल्लामा रहने छन्। यस्तै, सव–डिभिजन कार्यालय हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट र सल्यानमा गरि चार जिल्लामा रहने छन् भने रुकुम पश्चिम, जुम्ला र सुर्खेत गरि तीन जिल्लामा सडक पूर्वाधार डिभिजन कार्यालय रहने छन्। सडक सव–डिभिजन कार्यालय हुम्लामा रहने छ।
रुकुम पश्चिम, जुम्ला र सुर्खेतमा रहनेगरि शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय, जुम्ला र सुर्खेतमा रहनेगरि यातायात व्यवस्था कार्यालय, जुम्ला, सुर्खेत, सल्यान र जाजरकोटमा रहनेगरि यातायात सेवा कार्यालय प्रस्ताव गरिएको छ। जुम्ला, सुर्खेत, सल्यान र जाजरकोटमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, तथा डोल्पा, हुम्ला, कालिकोट, मुगु र रुकुम पश्चिममा रहनेगरि जलस्रोत सिचाइँ विकास सव डिभिजन कार्यालय मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सुर्खेतमा मन्त्रालयसहित प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय र सुर्खेतबाहेक प्रदेशका अन्य नौवटा जिल्लाहरुमा प्रदेश लेखा ईकाई कार्यालय मातहतमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १६ कार्यालय आफ्नो मातहत राख्न प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार वीरेन्द्रनगरमा मन्त्रालय, प्रदेश वन तथा जलाधार व्यवस्थापन निर्देशनालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय रहने छन्।
प्रदेशका दशवटै जिल्लामा वन सब डिभिजन कार्यालय रहनेगरि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावअनुसार हुम्लाको दार्मा गाउँपालिकामा घरेलु तथा साना उद्योग समितिको कार्यालय रहने छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशमा चार नयाँ कार्यालय स्थापनाका लागि प्रस्ताव गरेको छ।
मन्त्रालयले सुर्खेतमा प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय, अर्गानिक अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ। सल्यान र सुर्खेतमा पशुपंक्षी जाँच केन्द्र, विषादी अवशेष द्रुत परीक्षण केन्द्र खोल्ने पनि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्ताव अनुसार भूमि, कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय सुर्खेतमा रहने छन्।
प्रदेशका दशओटै जिल्लामा जिल्ला भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी कार्यालय, मुगु, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, दैलेख, सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, रूकुम पश्चिममा रहनेगरि सातओटा कृषि ज्ञान केन्द्र र सातओट पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, भूमि, कृषि तथा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा तालिम केन्द्र र पशुसेवा तालिम केन्द्र सुर्खेतमा खोल्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ।
सुर्खेतमा बाली संरक्षण प्रयोगशाला, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला कार्यालय खोलिनेछ। प्रस्ताव अनुसार बिउ प्रयोगशाला पनि सुर्खेतमै रहनेछ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भने हालसम्म आफु मातहत रहने कार्यालयको संरचनाबारे प्रस्ताव पेश नगरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
