संघीय संसदले मौलिक हकसम्बन्धी सबै कानुन पारित गरेको छ।
प्रक्रिया छोट्याउँदै प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाले हतार-हतार १५ कानुन पारित गरेका हुन्।
संविधानले तीन वर्षभित्र मौलिक हकसम्बन्धी कानुन तयार गरिसक्नुपर्ने समय सीमा तय गरेको थियो।
असोज ३ को त्यही सीमा पालना गर्न अन्तिम समयमा हतारमा कानुन पारित गरिएको हो।
राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएका विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने समय तीन घन्टामा सीमित गरेको थियो। जबकी यस्तो संशोधन हाल्ने नियमित समय ७२ घन्टा हुन्छ।
प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएका विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने समय १२ घन्टामा छोट्याएको थियो।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदीय समितिको नेतृत्व गरिरहेका जेष्ठ सदस्य र सचिवहरूलाई कानुन छिटो टुङ्ग्याउन आग्रह गरेका थिए।
सरकारले ढिलोगरी विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो। संसदीय समिति गठन नहुँदा विधेयक अगाडि बढ्नसमेत समस्या भएको थियो। कानुन पारित गर्नकै लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका बैठक एकैदिन पटक-पटक बसेका थिए।
संघीय संसदले शनिबार र आइतबारमा पन्ध्र कानुन पारित गरेर प्रमाणिकरणका पठाएको हो।
प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका ११ यस्ता कानुन राष्ट्रिय सभामा सामान्य छलफलपछि पारित भए। कतिपय सांसदले संशोधन राखे पनि ती अस्वीकृत गरिए। त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका चार मौलिक हकसम्बन्धी कानुन पनि प्रतिनिधिसभाका केही सांसदले संशोधन दर्ता गराए पनि पारित गर्ने क्रममा फिर्ता लिएका थिए।
पारित भएका विधेयकमा वैयक्तिक गोपनियता, जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) पहिलो संशोधन, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, जनस्वास्थ्य, रोजगारीको हक, उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य अधिकार, आवासको अधिकार, भूमिसम्बन्धी सातौँ संशोधन, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्ध र अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक छन्।
यी विधेयकबारे प्रतिनिधिसभाका समितिमा केही दिन मात्र छलफल भएका थिए। त्यस्तै अपराध पीडित संरक्षण, बालबालिका, वातावरण संरक्षण (पहिलो संशोधन) र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक पनि पारित भएका छन्। यी चार विधेयक राष्ट्रिय सभाका समितिले छलफल गरेका थिए।
नेपालको संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था छन्। मौलिक हककै धारा ४७ ले तीन वर्षभित्र कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्थाको गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व निर्धारण गरेको छ। पारित कानुन राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि लागू हुनेछन्।
