सन् १९८४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति ली जियानियन नेपाल भ्रमण आएकाबेला राजा वीरेन्द्रले मुखै फोरेर एउटा सहयोग मागे। वीरेन्द्रले भने- हामीलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभा हल अनुदानमा बनाइदिनुपर्यो।
असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगालेको नेपाल दक्षिण एसियाकै लागि पनि 'तटस्थ मुलुक’ थियो। पश्चिमा पर्यटकहरूको लामो समयदेखिको आगमन, तुलनात्मक रूपमा खुला समाज र शितल हावापानी काठमाडौंको विशेषता हो। त्यसमाथि वीरेन्द्रले सन् १९७२ मा आफ्नो राज्याभिषेकसँगै नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्तावले विश्वभर मान्यता पाउँदै गएको थियो।
यी सबै कारणले जमघटका लागि काठमाडौं दक्षिण एसियाको केन्द्रका रूपमा उदाउन सक्ने विश्वास वीरेन्द्रको थियो। धेरै मानिस अट्ने सुविधा सम्पन्न सम्मेलन भवन काठमाडौंमा थिएन।
यही अभाव पूरा गर्न राजा वीरेन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभाहल निर्माण गरिदिन चिनियाँ राष्ट्रपति समक्ष प्रस्ताव राखेका थिए।
चिनियाँ राष्ट्रपतिले प्रस्ताव टारेनन्। तीन वर्षपछि सन् १९८७ मा नेपाल र चीनबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता भयो। सन् १९८९ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली पेङ र नेपालका प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठले सम्मेलन केन्द्र शिलान्यास गरे।
एक सय ५४ रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको सम्मेलन केन्द्र ‘प्यागोडा’ शैलीमा डिजाइन गरियो। सम्मेलन केन्द्रमा २ हजार जना क्षमता भएको ठूलो हल निर्माण गरियो। मुख्य भवनभित्र ७ वटा हल बनाइए। परिसरमै सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनका लागि अर्को भवन बनाइयो। भवन बाहिर फूलबारी। फूलबारीमा पानीका फोहोरा फ्याँक्ने फाउन्टेन। चार सय गाडी राख्न मिल्ने पार्किङस्थल।
सम्मेलन केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन चीनले कुनै कसर बाँकी राखेन।
मूल भवनसँगै छुट्टै चिलर प्लान्ट बनाइदियो। जसबाट मूल भवनभित्र विद्युत, पानी आपूर्ति र एयर कन्डिसन प्रबन्ध मिलाइएको छ। कुनै दुर्घटना भए सुरक्षित बाहिर निस्कन मूल भवनबाट सुरुङ मार्ग बनाइएको छ।
सम्मेलन केन्द्र परिसरमै पानी प्रशोधन केन्द्र र ट्ंयाकी छ। अन्डरग्राउण्ड पेट्रोल ट्ंयाकी समेत छ। दुई भिभिआइपी र दुई भिआइपी च्याम्बर छन्। सम्मेलन केन्द्रमा झण्डा राख्न ८१ फ्ल्याग टप छन्।
भवन बनाउन राजाले नयाँ बानेश्वर रोज्नुको कारण थियो।
नजिकै पूर्वमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट थियो। बानेश्वरको मूल सडक त्यहीबेला १४ मिटर फराकिलो थियो। पश्चिममा पाँचतारे एभरेष्ट होटल थियो। जहाँ कार्यक्रममा आएका पाहुना बस्न सक्थे। राजा वीरेन्द्र सम्मेलन केन्द्रले पर्यटन प्रवर्द्धन हुनेमा पूर्णत: आशावादी थिए।
काठमाडौंलाई क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय जमघटको ‘हब’ बनाउने विषयमा वीरेन्द्र यति स्पष्ट थिए कि, उनले सम्मेलन केन्द्रको सञ्चालक समितिमा होटल व्यवसायी संघका अध्यक्ष, पर्यटन व्यवसायी संघका अध्यक्षलाई राखे। व्यवसायिक रूपमा हल सञ्चालन गर्न छुट्टै विकास समिति गठन गरियो। राजा वीरेन्द्रले सन् १९९३ मा सम्मेलन केन्द्र उद्घाटन गरे।
सो सम्मेलन उद्घाटन भएको पच्चिस वर्षपछि त्यो बेला परिकल्पना गरिएको एउटा ठूलो समारोह नेपालमा हुँदैछ- जी सिने अवार्ड।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर भारतीय जी टेलिभिजनका मालिक सुवाष चन्द्राले नेपालमा सिने अवार्ड गर्ने घोषणा गरे। प्रधानमन्त्रीले उत्साहित हुँदै ‘हुन्छ’ भनिदिए। सो कार्यक्रममा भारतको बलिउडका एक से एक महारथी आउँदै छन्। करिब तीन हजार सहभागी आउने अनुमान छ।
तर, जी सिने अवार्ड वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा हुने छैन। किनभने त्यो भवन अहिले नेपालको संघीय संसदले ओगटेको छ। जी सिनेमा अवार्ड कहाँ गर्ने भनेर सरकारलाई हम्मे परेको छ। सो कार्यक्रम गर्न अर्को कुनै हल उपलब्ध छैन। अन्तत: प्रिफ्याबको भवन बनाउन सरकारले तयारी थालेको छ।
सरकारले हतार हतार नेपाल उड्डयन प्राधिकरणको सानो ठिमीस्थित जग्गामा प्रिफ्याब भवन बनाउँदैछ। सोही प्रिफ्याब भवनमा जी सिने अवार्ड हुनेछ।
त्यसले नेपालको प्रतिष्ठा कति बढाउँछ?
यसअघि पनि स्तरीय सम्मेलन केन्द्रको अभावमा नेपालमा गर्न लागिएका धेरै कार्यक्रम रद्द भएका छन्। मझौला खाले कार्यक्रम होटलहरूमा खुम्चिएका छन्।
वीरेन्द्रले २५-३० वर्षअघि जुन आवश्यकता देखे, जसरी मित्र राष्ट्र गुहारेर पूरा गराए, त्यसलाई जोगाउनसम्म हामीले किन सकेनौं ?
यति महत्वपूर्ण कुरामा पनि हामीले दृष्टि पुर्याउन किन नसकेको? यो हाम्रो राष्ट्रिय क्षमताको ह्रास वा चरम लापरबाही, के को परिणाम हो ?
पछिल्लो १२ वर्षदेखि सो सम्मेलन केन्द्र सरकारी कामकाजले ओगटिएको छ। २०६३ सालमा तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौता हस्ताक्षर यही सम्मेलन केन्द्रमै भयो।
सम्झौता हस्ताक्षरपछि नेपाल भित्रिएको युनाइटेड नेसन्स मिसन इन नेपाल(अनमिनले) सम्मेलन केन्द्रकै ठूलो भाग ओगटेर केन्द्रीय कार्यालय राख्यो। सम्मेलन केन्द्र पछाडिको मैदानमा प्रिफ्याब भवन बनायो। नेपालमा रहुन्जेल अनमिनले सम्मेलन केन्द्र छाडेन।
२०६४ सालको निर्वाचनपछि ६०१ सदस्यीय संविधानसभा गठन भयो।
‘जम्बो' संविधानसभाका लागि भवन खोजी भयो। धेरैका आँखा नयाँ बानेश्वरको त्यही सम्मेलन केन्द्रमा लागे। कतिले देशको एकमात्र आधुनिक सम्मेलन केन्द्र व्यवस्थापिकाले ओगट्न नहुने धारणा राखे। दुई वर्षभित्र संसद भवन बनाइसक्ने, त्यति समयका लागिमात्र भन्दै संविधानसभा पनि त्यही सम्मेलन केन्द्रमै भाडामा बस्यो।
एघार वर्षपछि पनि संसद त्यही छ। संसद भवन बन्ने सुरसार अझै छैन।
सम्भवत: संसारमा अर्को कुनै लोकतान्त्रिक मुलुक छैन, जसको आफ्नै संसद भवन छैन। अनि सांसदहरू भाडाको भवनमा बसेर विकास र समृद्धिको कुरा गर्छन्। प्रधानमन्त्री त्यही भवनमा उभिएर घण्टौ समृद्धिको लामो भाषण गर्छन्। संसद भवनको निर्माण हाम्रो अव्यवस्थाको, हाम्रो अक्षमताको एउटा गतिलो ‘विम्ब’ बनेको छ।
पछिल्ला ११ वर्षमा संसद भवन किन बन्न सकेन? त्यसको अर्कै कथा छ। त्यसले पनि हाम्रो अक्षमता र लाचारी मात्र बोल्छ।
अहिलेसम्म पनि संसद भवन कहाँ बनाउने भन्ने विवाद टुंगिएको छैन। पुरानो संसद भवन सिंहरदरबारमै भएकाले नयाँ भवन सिंहदरबारकै पुतली बगैंचामा बनाउन संसद सचिवालयले ‘लबिङ’ गर्दै आएको छ।
सिंहदरबारमा अर्थ मन्त्रालय पछाडि रहेको पुतली बगैंचा सेनाले प्रयोग गरिरहेको छ। संघीय संसदका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित जग्गा छनोट समितिले सो जग्गामा संसद भवन निर्माणमा प्रयोग गर्नु उचित हुने ठहर गरेको थियो। तर अहिलेसम्म न त सो जग्गा सेनाले छाडेको छ। न त सरकारले छाड्न निर्देशन दिएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयको भने अर्कै तर्क छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार भित्र भएकाले संसद सचिवालय पनि यही परिसरभित्र राख्न नहुने अडान सो मन्त्रालयले राख्दै आएको छ।
यो मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले सिंहदरबारमा संसद भवन भित्र्याए थप भीडभाड हुने तर्क अघि सारेका छन्। पछिल्लो पटक संसद सचिावलयले आफैं भवन नबनाउने बताएको छ। डिजाइनमामात्र सहभागी हुने बताएपछि भवन निर्माण सहरी विकास मन्त्रालयको काँधमा पुगेको छ। स्रोतका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा आफैं भवन सिंहदरबारमा नबनाउने पक्षमा छन्।
तर संघीय संसद सचिवालय सिंहदरबार बाहिर जाने 'मुड'मा छैन। संसद सचिवालयका कर्मचारी पनि सिंहदरबार भित्रै भवन बनाउनेमा ‘लबिङ’ गरिरहेका छन्।
'सिंहदरबार बाहिर भवन बनाउने उचित स्थान देखिएको छैन', संघीय संसदका एक कर्मचारी भन्छन्, 'व्यवहारिक पक्ष हेर्ने हो भने पनि सचिवालय यहीँ भएकाले भवन यहीँ राख्नुपर्छ।'
संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरू भवन कहिलेसम्म बन्ला भन्ने जिज्ञासामा 'हाँस्छन्' मात्र।
संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारी कम्तीमा अझै ६ वर्ष बानेश्वरस्थित सम्मेलन केन्द्र संघीय संसदका रूपमा प्रयोग गर्ने बताउँछन्। संसद सचिवालयकै पहलमा सहरी विकास मन्त्रालय र सम्मेलन केन्द्र विकास समितिले बानेश्वरमा भिआइपी रेष्टुरेण्ट बनाउने तयारी थालेका छन्।
'चार करोड खर्च गरेर हामी सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने रेष्टुरेण्ट बनाउन खोजिरहेका छौं', संघीय संसदका अर्का कर्मचारीले भने, 'प्रिफ्याबकै भए पनि भिआइपी कक्षसहितका भवन बनाउने तयारीमा छौं।'
सम्बन्धित समाचार : जी सिने अवार्ड गर्न भक्तपुरमा प्रिफ्याब भवन
सम्मेलन केन्द्रका प्रमुख पुरुषोत्तम अमात्य भने विगतमा अनमिनले सम्मेलन केन्द्रलाई बुझाउन बाँकी रहेको भाडाको रकमले नयाँ 'क्यान्टिन' बनाउन लागिएको बताउँछन्। 'अनमिनले दिएको ३ करोड ५९ लाख पैसा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर पनि हामीलाई दिइएको थिएन', अमात्य भन्छन्, 'त्यही रकम अहिले ‘क्यान्टिन’ निर्माणमा खर्च गर्न लागिएको हो।
स्रोतका अनुसार संसद भवनमा नयाँ ‘क्यान्टिन’ बने मुस्लिम र शाकाहारीका लागि छुट्टै किचन हुनेछ। अनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका लागि चिया खाँदै गफिने कोठाहरू हुनेछन्।
आफू हट्ने हैन बरु सम्मेलन केन्द्रमा रहेका लगानी बोर्ड र कानून सुधार आयोगको कार्यालय हटाउने ध्याउन्नमा संसद सचिवालय छ।
'हामीले ती कार्यालय हटाउन बानेश्वरस्थित विकास समितिलाई पत्र लेखेका छौं', संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भने, 'संसद भवनभित्र अन्य कार्यालय राख्ने प्रचलन कही पनि हुन्न। त्यो हट्नुपर्छ।'
सम्मेलन केन्द्र कहिलेकाहीँ प्रयोग गरिने मान्यता अनुसार बनाइएको हुन्छ। तर, पछिल्लो १२ वर्षमा निरन्तर र दैनिक प्रयोगका कारण वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बिग्रिन थालेको छ। भूकम्पका कारण पनि बानेश्वरस्थित सम्मेलन केन्द्रमा क्षति पुगेको छ। त्यसकारण यसले तत्कालै मर्मत सम्भार खोजेको छ।
'२५ वर्षदेखि बानेश्वरको भवन प्रयोगमा छ', ती कर्मचारी भन्छन्, 'एयर कन्डिसनले काम गर्न छाडेका छन्। पाइपहरू मर्मत गर्नुपर्ने छन्। भुँइमा पनि मर्मत गर्नुपर्ने छ।'
२०६४ सालमा वार्षिक पाँच करोड भाडामा लिएको यो सम्मेलन केन्द्रको व्यवस्थापन समितिलाई अहिले सरकारले वार्षिक १५ करोड भाडा तिरिरहेको छ। भाडादर प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले बढ्ने सम्झौता छ।
