पूर्वप्रधानमन्त्री नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले करको डर देखाएर संघीयतालाई असफल देखाउन खोजिएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा भट्टराईले वित्त आयोग नबनेकाले करको विकृति बढेको बताए। उनले संघीयता विरोधीहरूले करलाई देखाएर संघीयता पन्छाउन खोजेको आरोप लगाए।
अनुभव र अभ्यासको कमीले करमा दोहोरोपन देखिए पनि त्यसको समाधान वित्त आयोगमार्फत् गर्नु पर्ने भट्टराईको धारणा थियो। उनले सरकारसँग तत्काल आयोग गठनको माग गरे।
‘समस्या मूलमा छ त्यसैले आयोग बनाएर समाधान गर्नुपर्छ अहले नै यही कारण देखाएर संघीयता विरोधीले असफल चित्रण गर्न थालिसकेका छन्’, पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले भने, ‘आयोगलेमात्र करसम्बन्धी द्वुविधा हटाउन सक्छ।’
पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गरीब जनतामाथि करको भार थपिँदै गएकोमा आपत्ति जनाए। कार्कीले जनतालाई कर थोपरेर जनप्रतिनिधि आफूले सुविधा लिने प्रवृत्ति बढेको बताए।
‘तत्काल करको विकृति हटाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ’, कार्कीले भने। उनले विकास र सरकार संचालनका लागि राजश्वको दायरा बढाउनु पर्ने भए पनि करको दायरा थप्ने काम भएको बताए।
‘कर केका लागि हो, त्यसका आधार के हुन्, कि तलब भत्ता लिनमात्र कर उठाउन खोजिएको हो’, कार्कीले भने,‘समृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। तर विकृतिले व्यावसायिक वातावरण बिग्रिदै गएको छ। सरकारको ध्यान पुगेको छैन।’
दुई जना पूर्वअर्थमन्त्रीको कुरा सुनेपछि बैठकमा उपस्थित अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षको पहिलो महिना भएकाले केही अस्पष्टता, ढुलमुल भएको उल्लेख गरे। उनले तीन तहका सरकारको कर अधिकारबारे संविधानले नै स्पष्ट पारिसकेकाले केही कुरा अस्पष्ट भए छलफल अन्तर सरकारी वित्त परिषदबाट समाधान खोजिने बताए।
अर्थ सचिव राजन खनालले अहिलेको समस्या करका क्षेत्रभन्दा पनि करको दर महंगो हुनु भएको बताए।
‘स्थानीय सरकारमा करसम्बन्धी ज्ञान र अनुभव नभएकाले अहिले समस्या आएको हो, यसको समाधान गर्न हामीले प्रशासनिक क्षेत्रमार्फत पहल गरिरहेका छौं। राजनीतिक तहबाट पनि यसको समाधान खोजिनु पर्छ।’
पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले मनपरी रूपमा कर लगाएको भन्दै चौतर्फीविरोध भइरहेको छ।
छलफलपछि समितिले तत्काल प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगलाई पूर्णता दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय वित्त परिषद्लाई पूर्णता दिएर सक्रिय बनाउनसमेत निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, वित्त आयोग र योजना आयोग करसम्बन्धी नीति, नियम र कार्यविधिमा दोहोरो करसम्बन्धी व्यवस्था भए खारेज गरी एकद्वार कर लाग्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए।
समितिले करका दरसम्बन्धी अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ।
