महिला हिंसा र बलात्कारविरूद्ध पाठ्यक्रम बनाउन २८ सांसदले पेश गरेको संकल्प प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रहमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदको कार्यसूचीबाटै हटाएका छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद विन्दा पाण्डे प्रस्तावक र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित २८ जना समर्थकले असार २१ गते प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेका थिए। संकल्प प्रस्ताव ३२ गते संसदको सम्भावित कार्यसूचीमा परेको थियो।
संकल्प प्रस्ताव संसदमा पेश भैसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ। महिला तथा बालबालिका मन्त्री थममाया थापा जवाफ दिन तयार भएर संसद हिँडेकी थिइन्। तर उनलाई बीचबाटै फर्काइयो।
सांसद पाण्डेले आफूले राखेको प्रस्ताव संसदमा आउनबाटै रोकिएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरिन्।
‘मैले हिजोमात्र सभामुखलाई किन प्रस्ताव आएन भनेर सोधेकी थिएँ। उहाँ हाँस्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘प्रस्ताव सभामुखको कोर्टमा पुगिसकेको छ उहाँले नै किन रोकेको जवाफ दिन सक्नुपर्छ।’
यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा सभामुख कृष्णबहादुर महरा सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले आफूलाई यसबारे थाहा नभएको बताइन्।
पाण्डेको प्रस्तावमा हिंसा, शोषण र बलात्कारमा परेकालाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिन, स्थानीय तहदेखि संघीय स्तरसम्म जनचेतनाका कार्यक्रम ल्याउन र सामाजिक न्यायको कुरा विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न संसदले सरकारलाई निर्देशन दिनु पर्ने उल्लेख थियो।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आग्रहमा कार्यव्यवस्था समितिबाटै उक्त प्रस्ताव संसदमा लैजान रोकिएको स्रोतले सेतोपाटीलाई जानकारी दियो। कार्यव्यवस्था समितिमा सभामुख, सबै दलका प्रमुख सचेतकलगायत सदस्य हुन्छन्।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका नेतालाई समेत थाहै नदिई संकल्प प्रस्ताव ल्याएकोले रोकिएको ओली निकट एक नेताले बताए।
‘संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो प्रस्तावबारे थाहै रहेनछ,’ ती नेताले भने,‘प्रधानमन्त्रीले महिला हिंसा र बलात्कारविरूद्धको संकल्प त संविधानमै छ, सरकारले पनि काम गरिरहेकै छ फेरि किन संसदबाट संकल्प गराउनुपर्यो भनेपछि रोकिएको हो।’
संकल्प प्रस्ताव संसदबाट पारित भए सरकारले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
सांसद पाण्डेले प्रस्ताव ल्याउनुअघि बलात्कारमा परेका बालिका र अरू महिलाहरूलाई भेटेकी थिइन्।
'सरकारले बलात्कारका दोषी जेलमै हाले पनि दैनिक भत्ता दिन्छ। त्यहाँ उनीहरू सुरक्षित हुन्छन्। पीडितलाई प्रहरीले विभिन्न एनजिओका सेल्टरमा पठाइदिन्छ, हाम्रा लागि सरकारले केही गर्नुपर्दैन भन्ने उहाँहरूको प्रश्न थियो। त्यसपछि मैले संकल्प प्रस्ताव ल्याएको हो,' उनले भनिन्।
यस्तो थियो पाण्डेले दर्ता गरेको संकल्प प्रस्ताव :
नेपालको संविधान बमोजिम नेपाल पक्षराष्ट्र भएका, महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदविरूद्धको महासन्धि (सिड) अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धिहरूले शारिरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक एवं कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य र शोषणलाई दण्डनीय भनेकाले महिलामाथि हुने जघन्य अपराध (हत्या बलात्कार बोक्सी आरोपमा उत्पीडन, दाइजोको निहुँमा हुने कुटपीट)बाट पीडितलाई उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुका साथै त्रुटीपूर्ण सामाजिक मूल्यमान्यता, प्रथा,परम्परा, अन्धविश्वास, शोषणविरूद्ध स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय तहमा सञ्चार जगत, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा व्यापक जनचेतना अभियान चलाई सामाजिक न्याय र समानताको लागि विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइयोस्।
