काठमाडौं महानगरपालिका उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले न्यायिक समितिका लागि आइतबार आफ्नो पूरै दिन छुट्याएकी थिइन्। पौने २ बजे उनी न्यायाधीश बनेर अगाडि बसिन्। उनीसँगै दायाँ बबी परियार र बायाँ सरोज ढकाल छन्, समिति सदस्य।
उनीहरु पीडित र पीडक दुवै जनाको कुरा सुन्न तयार थिए।
अरु दिन कोचाकोच हुने इजलास (सुनुवाइ कक्ष) मा आइतबार भने कमैको उपस्थिति थियो। न्यायाधीशका रुपमा बसेका तीन जनाका अगाडि एक जना सहयोगी, आफ्ना कुरा राख्न आएका ४ जना र उनीहरूका साथ थप दुई जना छन्।
‘आज त एकदमै कम भयो। कहिलेकाहीँ दिनभरजस्तो लाग्छ। १६ जनासम्मको कुरा सुनेका छौं,’ समिति सदस्य बबी परियारले भनिन्।
उनको कुरा सकिनेबित्तिकै रमेश खकुरेललाई आफ्ना कुरा राख्न भनियो।
‘मेरा घरमा कार्यालय चलाउँछु भनेर भाडामा बसेका व्यक्ति खोजखबर नगरी बेपत्ता भयो। उसले त्यो कोठामा ताला झुन्ड्याएको छ। बाहिरबाट हेर्दा केही टेबुल, कुर्सी मात्र बाँकी छन्। म आफैंले ताला फुटाउने कुरा भएन। त्यसैले कोठा खाली गराई पाउँ,’ उनले भने।
उनको कुरा सुनिसकेपछि तीनै न्यायाधीशले प्रश्न-प्रतिप्रश्न गरे। रमेश जवाफ दिँदै गए। यो विषय समितिमा छलफल गरेर टुंगो लगाउने भन्दै उपप्रमुख खड्गीले उनलाई जान भनिन्। रमेश निस्किए।
अर्का आए सम्बन्धविच्छेदका कुरा लिएर। प्रह्लाद कार्की र दुर्गा कार्की छुट्टाछुट्टै बस्न थालेको ७ वर्ष भयो। छोराछोरी प्रह्लादसँग बस्छन्। दुर्गा कता बस्छिन्, के गर्छिन्, जानकारी छैन। त्यसैले प्रह्लादले महानगरपालिकामा उजुरी हाले। सम्बन्धविच्छेद गरिपाउँ भनेर।
‘सात वर्ष भयो सँगै नबसेको। छोराछोरी पनि मैले नै पाल्नुपर्छ। अब हामी किन सम्बन्धविच्छेद नगरी बस्ने?’ उनले भने।
दुर्गा कहाँ छिन् भन्ने जानकारी नआएकाले यो मुद्दा थप अघि बढ्न सकेन। उनको खोजीपछि यसबारे थप सुनुवाइ हुने भन्दै उनलाई पनि पठाइयो।
नारायणकुमारी सापकोटाले आफ्नी सासूविरुद्ध दर्ता गरेकी उजुरीमा पनि आइतबार फैसला हुन सकेन।
‘मेरो श्रीमान् बितेको एक वर्ष भयो। भोलि वर्ष दिनको काम छ। म त्यो मेरै घरमा गर्न चाहन्छु तर सासू ताला लगाएर अमेरिका छोरीकोमा गएकी छन्,’ उनले भनिन्, ‘नन्द आमाजूलाई सोध्दा आमाले चाबी नछाड्नुभएकाले पार्टी प्यालेसमा गएर वर्ष दिनको काम गर्नू भन्छन्। त्यसका लागि मसँग पैसा छैन। के गरौं?’
१३ दिनको काम सकेर घरमा कुरा नमिलेपछि उनी माइतीमा बस्न थालेकी छन्। उनको कुरा सुनेपछि उपमेयर खड्गीले सासू धर्मकुमारी नेपालमा नभएको भन्दै वर्षदिनको पूजा घरकै कम्पाउन्डभित्र गर्न आदेश दिइन्।
‘भोलिको पूजा घरबाहिर गर्नू। काम गरेको फोटो खिचर राख्नू। अरुलाई पैसा नभएकोले पार्टी प्यालेसमा गरिनँ भन्नू। तपाईंसँग नाता प्रमाण सबै भएकाले न्याय पाउनुहुन्छ। अहिलेलाई जानू,’ उनले भनिन्।
महानगरको कानुन विभागमा यस्ता खालका उजुरी दिनदिनै दर्ता हुन्छन्। आठ महिनायता ८५ मुद्दा फैसला भइसकेका छन्। जसमा जनप्रतिनिधि आउनुअघिका उजुरी पनि छन्।
‘केही जटिल खालका उजुरी पनि दर्ता छन्। ती उजुरी सकेसम्म हामी नै किनारा लगाउने काम गर्छौं। हामीले नसके अदालत पठाइदिन्छौं,’ उपमेयर खड्गीले सेतोपाटीसँग भनिन्।
विभागका अनुसार दर्ता भएका मुद्दा छिन्न समितिले पक्ष र विपक्ष दुवैको कुरा सुन्छ। कुनै पनि उजुरीको हत्तपत्त फैसला गर्दैन। विभिन्न पक्षको कुरा सुन्छ। प्रमाण जुटाउँछ। स्थलगत अध्ययन गर्न जान्छ। मुद्दा फैसला गर्न मिल्ने रहेछ भने मात्र गर्छ। नभए अदालत पठाउँछ। विभागमा बाटो, कोठा खाली गरी पाउँ र सम्बन्धविच्छेदका उजुरी धेरै दर्ता भएका छन्।
‘सम्बन्धविच्छेदको मामिलामा मेलमिलाप मात्र हुन्छ। हामीलाई निर्णय गर्ने अधिकार छैन,’ खड्गीले भनिन्, ‘हामीकहाँ विषेशगरी पुरुषहरू सम्बन्धविच्छेद गरी पाउँ भनेर आउँछन्। उनीहरूका साना दूधे बच्चा हुन्छन्। मिल्न भनेर दुई-तीन पटक समय दिने गरेका छौं। भएन भने अदालत पठाउँछौं।’
सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामा आफूहरूले हतार नगर्ने र सबै कारण खोजेर मिलाउनतिर लाग्ने उनले बताइन्। 'बिहे गरेको ५ दिनमै श्रीमतीको राति फोन आएको भन्दै चरित्रमा औंला उठाउँछन्। सम्बन्धविच्छेद गर्न आउँछन्। हामी सम्झाएर पठाउँछौं,’ उनले भनिन्।
अहिलेसम्म महानगरअन्तर्गत कानुन विभागमा परेका उजुरीमध्ये दुई-चारवटा बाहेक बाटो र सम्बन्ध विच्छेदका केही मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ।
‘न्यायिक समितिमा बसेर कामै गर्न अप्ठ्यारो भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘कोठा खुलाउने विषय, सम्बन्धविच्छेद र अन्य सानातिना कुरा लिएर पनि अदालत वा प्रहरीकहाँ जानु नपर्ने भएको छ।’
संविधानको धारा २१७ मा नगरपालिका उपप्रमुख र गाउँपालिका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको व्यवस्था छ। उक्त समितिमा गाउँ वा नगरसभाले आफूमध्येबाट निवार्चित गरेका दुई जना सदस्य हुन्छन्।
न्यायिक समितिले घरायसी झगडा, जग्गा-जमिन, अंशवण्डा, साँध विवादजस्ता मुद्दा टुंगो लगाउँछ। न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ।
संविधानअनुसार गाउँ तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्छ।
अधिकार कार्यसूची र न्यायिक प्रमाण मूल्यांकन गर्न प्रत्येक गाउँ र नगरपालिकाले कानुनका जानकारलाई विज्ञको रुपमा राख्ने गरेका छन्।
यसअघि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले जग्गातर्फ साँध–सीमाना, सन्धी सर्पन, आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा पानीको बाँडफाँट तथा बाटो वा निकास मिचेको मुद्दादेखि मुलुकी ऐनका प्रचलित व्यवस्थाका केही मुद्दासमेत हेर्न दिने प्रस्ताव थियो।
