सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन लगायत ९ वटा बुँदामा सहमति भएको छ। यो सहमतिसँगै बिहीबार राति डा. केसीले २७ दिन लामो अनसन तोडेका छन्।
नौ बुँदे सहमतिलाई मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गर्न सरकार राजी भएको छ। यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।
यसअघि बिहीबार दिउँसो भएको सहमतिका केही बुँदामा डा. केसीले असन्तुष्टि जनाएपछि बालुवाटारमा राति अबेरसम्म वार्ता लम्बिएको थियो। प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको वार्ता सुरु हुँदै, रोकिँदै चार चरणसम्म चलेको केसी पक्षका संयोजक डा. अभिषेकराज सिंहले जानकारी दिए।
पछिल्लो सहमतिअनुसार अब काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म कुनै पनि नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न पाइने छैन।
यसमा सहमति जुट्न सबभन्दा गाह्रो भएको थियो। काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने डा. केसीको माग थियो। दिउँसो भएको सहमतिमा १० वर्षसम्म आसयपत्र नदिने भनेर लेखियो। यसलाई केसीले स्वीकार गरेनन्। मुख्यतया यही बुँदा सच्याउन वार्ता अबेरसम्म लम्बिएको हो।
सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयकले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई आसयपत्र दिन रोक लगाउनेछ। यसमा अब दुईवटा बुँदा थपेर आसयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार निर्माण गरेका कलेजका हकमा के गर्ने भनी किटान गरिएको छ।
त्यस्ता कलेजले चाहे सरकारलाई आफ्नो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ। सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्नेछ। कसैले सम्पत्ति नबेचेर आयोगले तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहे सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा छ।
केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलले गरेको सिफारिसअनुसार यी दुई व्यवस्था गरिएका हुन्।
यो संशोधनले मनमोहन स्मृति अस्पताललाई तत्काल मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो बन्द भएको छ। मनमोहन स्मृति अस्पतालले चाहेमा आफ्नो सम्पत्ति सरकारलाई बिक्री गर्न सक्नेछ। सम्पत्ति पनि नबेच्ने र स्थानान्तरण गरेर मेडिकल कलेज पनि नचलाउने हो भने काठमाडौंमै अहिले जस्तै अस्पताल मात्र चलाएर बस्न सक्नेछ।
केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएकै बेला मनमोहन अस्पताल सरकारलाई बेच्ने सहमति भएको थियो। यसलाई वीर अस्पतालअन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले किन्ने र प्रतिष्ठानको नाम मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान राख्ने सहमति तत्कालीन ओली सरकारले डा. केसीसँग गरेको थियो।
केसी पक्षका वार्ताकार अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीका अनुसार अन्य सहमति पनि माथेमा कार्यदलको सिफारिसअनुसारै छन्।
मेडिकल कलेज सम्बन्धनका अतिरिक्त संसदमा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा २२ वटा संशोधन गर्न सरकार तयार भएको डा. सिंहले जानकारी दिए।
केसीले विधेयकमा साना–ठूला गरी २२ वटा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै वार्ताटोलीमार्फत् सूची पठाएका थिए। त्यसैमा सामान्य थपघट गरी सरकारले सबै संशोधन स्वीकार गरेको हो।
संशोधन भएको अर्को प्रमुख बुँदा एउटै विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने हो। विश्वविद्यालयलाई आफ्नो प्राज्ञिक क्षमताभन्दा बढी जथाभाबी सम्बन्धन दिन दबाब परेपछि कानुनमै निषेध गर्न लागिएको हो।
काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेकाले अब नयाँलाई दिन पाउने छैनन्।
काठमाडौं बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा भने चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई नै निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ। विधेयकको दफा १३ को उपदफा ६ मा ‘आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ’ भन्ने बुँदा थपिनेछ। भविष्यमा आयोग गठन भएपछि काठमाडौं बाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने नीति उसैले तर्जुमा गर्नेछ।
विधेयकको यो बुँदा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको बिएन्डसी अस्पतालका हकमा लागू हुन्छ। यसले झापा, बिर्तामोडस्थित बिएन्डसी अस्पताललाई भविष्यमा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने बाटो खोलेको छ। भविष्यमा आयोगले नीति निर्माण गरेर निर्णय गर्यो भने काठमाडौं बाहिर भएको आधारमा बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन सक्छ।
केसी-सरकार सहमतिसँगै नेकपा निकट व्यवसायीले सञ्चालन गरेका नेपाल मेडिसिटी र काठमाडौं नेसनल मेडिकल अस्पतालको पनि काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो दस वर्षका लागि बन्द भएको छ।
व्यवसायी उपेन्द्र महतोको नख्खुस्थित नेपाल मेडिसिटी र नेकपा नेता तथा गत चुनावमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाबाट मेयर उम्मेदवार भएका बसरुद्धीन अन्सारीको घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेसनल मेडिकल अस्पताल मेडिकल कलेज चलाउन आकांक्षी थिए। मेडिसिटीले गत असोजदेखि अस्पताल चलाइरहेको छ भने नेसनल अस्पताल सुरुदेखि नै बिरामी नआएर चल्न सकेको छैन। उक्त अस्पताल पूर्ण रुपमा बन्द छ।
डा. केसीको मागअनुसार सबै सरकारी मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस तहमा ७५ प्रतिशत सिटमा छात्रवृत्ति गर्न सरकार सहमत भएको छ। त्यस्तै, मेडिकल कलेज खोल्न तीन वर्ष आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान पनि थपिएको छ। यो डा. केसीकै मागअनुरुप राखिएको हो।
पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले पनि डा. केसीका माग सम्बोधन गरी उनको सहमतिमा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरेको थियो।
उक्त अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न केपी ओली सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा केही महत्वपूर्ण बुँदा हटाइएपछि डा. केसी पन्ध्रौं चरणको अनसन बसेका हुन्।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा २२ वटा बुँदा संशोधन गर्नुका साथै सरकार र डा. केसीबीच अन्य आठवटा बुँदामा पनि सहमति भएको छ।
दोस्रो सहमति कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस लगायत स्नातक तहको विद्यार्थी भर्ना गर्ने विषयमा भएको छ। यसका लागि संघीय सरकार, कर्णाली सरकार, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सुर्खेत अञ्चल अस्पतालका प्रतिनिधि र विज्ञ सहितको कार्यदल गठन गरिनेछ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत विधेयक ल्याउने कार्य दुई महिनाभित्र सुरु गर्ने सहमति भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को वार्षिक बजेटमा ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत ऐन’ ल्याउने उल्लेख थियो।
पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरू स्थापना गर्ने सम्बन्धमा यसअघि नक्सांकन भएका ठाउँको सम्भाव्यता अध्ययन एक महिनाभित्र गर्ने पनि सहमतिमा छ।
डा. केसीको मागअनुसार न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीलाई आयोगको सिफारिसबमोजिम कारबाही गर्न दुई महिनाभित्र प्रक्रिया सुरु गर्न सरकार सहमत भएको छ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने मापदण्ड निर्धारणका लागि ऐन, नियम र नीतिसमेत समायोजन एवं संशोधन गरी सिफारिस गरिनेछ। यसका लागि १५ दिनभित्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विज्ञ र कानुनवेत्ता सहितको कार्यदल गठन गरिनेछ। उक्त कार्यदलको कार्यावधि एक महिनाको हुनेछ।
जानकी मेडिकल कलेजको पठनपाठन अवरोधलाई पनि बिहीबारको सहमतिले सम्बोधन गरेको छ। उक्त कलेजको पढाइ नियमित रूपमा हुने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई तत्कालै निर्देशन दिने सहमतिमा उल्लेख छ।
जानकी कलेजको हालसम्मको अवस्थाबारे विश्वविद्यालयले छानबिन गरी दोषी देखिएको व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने भनिएको छ।
प्रदेश नम्बर २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न महोत्तरीको बर्दिवासमा जग्गा पहिचान भइसकेको र यसका लागि विधेयक तर्जुमा गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला तथा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषदमा पेस प्रस्ताव भइसकेकाले त्यसलाई तीव्रतासाथ अघि बढाउन पनि सरकार सहमत भएको छ।
