गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट खर्च भएको छ। पछिल्ला चार वर्षको तुलनामा यसपालि सबैभन्दा बढी ७९ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको हो।
योसँगै नराम्रो समाचार पनि छ- यो असारमा पछिल्ला चार वर्षमै सबैभन्दा धेरै भुक्तानी पनि भएको छ।
असारमात्र यसपाली विकासका लागि गरिने पूँजीगत खर्च १ खर्ब १५ अर्ब भुक्तानी भएको छ। यो वर्षभरिका लागि छुट्ट्याइएको बजेटको ३४ प्रतिशत हो। अर्थात् अन्तिम एक महिनामा कुल विकास बजेटको एक तिहाइभन्दा धेरै खर्च भयो।
आर्थिक वर्ष सकिनु २ दिनअघि शनिबार पनि सरकारी कार्यालय खोलेर ४ अर्ब र अर्को दिन २७ अर्ब भुक्तानी भयो।
नेपालमा एकैदिनमा २७ अर्ब भुक्तानी दिने गरी विकासका काम हुन्थे भने सम्पूर्ण विकास बजेट १० दिनमा सकिन्थ्यो।
विकास त्यो रफ्तारमा भएको होइन। भुक्तानीमात्र धेरै पहिलेदेखि रफ्तार हुने गरेको हो। सुशासनको ठूलो बाचा गरिरहेको केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा यो घटेन, झन् बढ्यो।
किन हुन्छ आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना र अन्तिम दिनमा यति धेरै भुक्तानी?
असारमा बजेट सकाउन विकासका कामले गति लिने गरेको सबैले देखेका छन्। सबैको ध्यान त्यसले खिच्ने गरेको छ। झटपट गरिने त्यस्ता विकास खराब हुन्। तर धेरैको ध्यान नजाने तर असारमै हुने अर्को बेथिति झनै खराब र डरलाग्दो छ।
यो वर्ष असारमा सरकारले भुक्तानी गरेको १ खर्ब १५ अर्ब बराबरको काम असारमै भएको होइन। त्योमध्ये धेरै काम सम्भवत: धेरै अगाडि सकिएको हो। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष सकिनु एक दिनअघि भएको २७ अर्ब भुक्तानी बराबरको काम पनि केही दिनअघि सम्पन्न भएको हैनन्।
भएको के हो त?
धैरै महिनाअघि सकिएका कामको बिल भुक्तानी भएको हुँदैन। ठेकेदार वा जसले काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हो उसले कहिलेकाहीँ कमसल काम गर्छन् र बिल भुक्तानीका लागि पठाउँछन्। कार्यालयका ‘एकाउन्टेन्ट’ले त्यस्ता बिलमा ‘किचकिच' गर्छन्। एकाउन्टेन्टले बिनासंकोच आफ्नो ‘भाग’ खोज्छन्। बिनासंकोच यसकारण की त्यसमा कार्यालयका हाकिम र धेरैजसो राजनीतिज्ञको पनि भाग हुन्छ।
एक जना निर्माण व्यवसायीले सेतोपाटीसँग भने, ‘काम राम्रै गरे पनि भाग दिनुपर्छ। त्यसैले व्यवसायीले पनि ठिकै काम मात्र गरेर मिलाउन खोज्छन्।’
यो भागबण्डा टुंग्याउन समय लाग्छ। कर्मचारीले आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट ‘फ्रिज’ हुनुअघि नमिलाएर धरै हुन्न। त्यसैले असार अन्तिममा ‘मिलाएर’ धेरै बिल भुक्तानी हुने गर्छन्।
चैतदेखि जेठसम्म भएका कामको भुक्तानी पनि असार अन्तिममा मात्र हुने गरेको ती निर्माण व्यवसायीले बताए। यसरी मिलाएर असारमा एक तिहाइ बजेटको बिल भुक्तानी हुदाँ अर्बौंको भ्रष्टाचार हुने गर्छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने भुक्तानी सुशासन विपरीत हुने महालेखादेखि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले औल्याउँदै आएका छन्।
आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर आएर धेरै भुक्तानी हुनु वित्तीय अनुशासन र सुशासन विपरीत भएको पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले सेतोपाटीलाई बताए।
निर्माण व्यवसायीबीच कुरा हुँदा उनीहरूले प्रयोग गर्ने एउटा भाषा चाखलाग्दो छ, उनीहरू बिल ‘अपहरण'मा पर्यो भन्छन्। त्यसको अर्थ बिल कर्मचारीले 'होल्ड' गरे, अब त्यसको भुक्तानी बार्गेनिङ गरेर असार अन्तिममा मात्र हुन्छ भन्ने हो।
पुष-माघमै भएको काममा पनि बिल पेस भएर प्राविधिक परीक्षणपछि पनि लामो समयसम्म बिल ‘अपहरण'मा परेर भुक्तानी हुने गरेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ।
‘असारमा वर्षभर भएका सबै कामको अन्तिम भुक्तानी हुनु स्वभाविक पनि होला, तर अगाडि नै सकिएका कामको बिल पनि असारमै आएर पास हुँदा समस्या देखिन्छ’ निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले भने।
महालेखाका अधिकारीहरू धेरै महिनाअघि सकिएको कामको पनि असारमा मात्र बिल भुक्तानी हुनुमा कर्मचारी र व्यवसायी दुबैको स्वार्थ रहेको बताउँछन्।
‘बिल पेस गर्ने निर्माण व्यवसायीले पनि प्राविधिक रूपमा पास नहुने काम गर्छन्, त्यसमै अड्को थापेर सरकारी कर्मचारीले बार्गेनिङ गर्छन्। अन्तिममा दुबै पक्षको कुरा ‘मिलेपछि’ बिल भुक्तानी हुने गर्छ,’ ती अधिकारीले भने।
‘कार्यान्वयन गर्ने र भुक्तानी दिने निकायले प्राविधिक रूपमा योग्य कामको भुक्तानी समयमै गरिदिने हो भने आधा समस्या समाधान हुन्छ’ महालेखाका एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने,‘तर निर्माण व्यवसायीले पनि राम्रो काम नगर्ने र कर्मचारीले त्यही कमजोरीलाई बार्गेनिङ गर्ने, चेक अड्काउने प्रवृत्ति छ।’
कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीबीच मिलेमतोको अर्को प्रवृत्ति पनि छ- बजेटमा आएको कार्यक्रममा विनियोजित रकम असार मसान्तसम्म काम नभए पनि भुक्तानी दिने।
यसमा दुबैको स्वार्थ छ। कर्मचारी, राजनीतिज्ञको विकास बजेट खर्च गरेको, लक्ष्य पूरा गरेको देखाउने स्वार्थ हुन्छ। अर्कोतिर व्यवसायीले नभएको कामको भुक्तानी पाउँछन्।
'यसरी साँठगाँठमा पनि चेक काटिने गरेको छ,’ महालेखाका अधिकारीहरुको भनाइ छ।
असारमा चेक बढी काटिनुको अर्को कारण पनि छ।
सांसददेखि प्रधानमन्त्रीका जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र र गाउँमा बजेटमा नपरेका आयोजनालाई अन्तिमतिर आएर रकमान्तर गराएर बजेट निकासा दिने।
बजेटमै नभए पनि सर्वेक्षण, सम्भाव्यताका नाममा यसरी अन्तिममा धेरै निकासा दिने हुँदा एकैपटक धेरै देखिने गरेको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको भनाइ छ।
जे बहानामा भए पनि असारमा यति ठुलो बिल भुक्तानी हुने क्रम नरोकिनुले कुशासन र भ्रष्टाचार जारी रहेको देखाउँछ।
'आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने भुक्तानी सोझै वित्तीय अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा हो,’ पूर्वअर्थसचिव खनालको भनाइ छ।
कस्ता काममा भुक्तानी भएको हो भन्ने कुराको विवरण आइनसकेकोले यसै भन्न नसकिए पनि अन्तिम समयमा हुने ठूलो भुक्तानी कुनै पनि कोणबाट सुशासनमैत्री नहुने उनले बताए।
‘यदि सफा नियत हो भने असार ३२ गते दिने भुक्तानी साउन १० गते दिए के बिग्रन्छ,’ उनले भने,‘सरकारसँग पूरक बजेट ल्याउने विकल्पसमेत भएकाले वित्तीय अनुशासनमै रहने हो भने किन यसरी हतारमा भुक्तानी दिइन्छ।’
लामो समयदेखि चलेको यस्तो भुक्तानी प्रवृत्ति अब पनि नसुध्रने हो भने सुशासन र समृद्धि गफमै सीमित हुने निश्चित भएको खनालको तर्क छ।
शक्तीशाली मन्त्रीहरूकै दबाबमा यसपाली पनि अन्तिममा निकाशा आदेश आएको अर्थ मन्त्रालाय स्रोतले बतायो।
पूर्वसचिव खनाल पनि प्रधानमन्त्री र उनका नजिकका मान्छेले आफ्नो गाउँठाउँमा बजेट पार्न यस्तो अधिक भुक्तानीको अवस्था सिर्जना गरेको आशंका गर्छन्।
‘वित्तीय अनुशासन बुझेका अर्थमन्त्री आफैंले यस्तो काम गरे भनेर कसरी भन्नु, यस्ता काम कि शक्तीशाली मन्त्रीले गरे कि प्रधानमन्त्री आफैंले,’ उनले भने।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले विगतदेखि नै गलत बाटोमा हिँडिरहेको सार्वजनिक निर्माण र भुक्तानी दुई तिहाइसहितको सरकारको पालामा पनि नसुध्रिएको टिप्पणी गरे।
'यो सरकारले पनि त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउन सकेको देखिएन,’ उनले भने।
असारे विकास र अन्तिममा हुने भुक्तानीमात्र होइन नेपालको समग्र सार्वजनिक खर्च प्रणालीनै खराब रहेको र त्यसमा ठूलो समस्या रहेको उनले बताए।
कहिले भुक्तानी भयो भन्दा पनि कामको गुणस्तर कस्तो भयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण भएको उनले तर्क गरे।
‘असारमा बढी काम भयो र त्यो काम गुणस्तरहीन भयो। त्यसैले बिनाअर्थ राज्यको स्रोत नष्ट भयो भन्ने कुरा धेरै उठ्छ’ पाण्डेले भने,‘तर चैतमा हुने काम कत्तिको गुणस्तरीय छ? त्यो महत्वपुर्ण कुरा हो।’
उनका विचारमा हाम्रो ध्यान भने भुक्तानी कहिले भयो भन्नेमा मात्र केन्द्रित हुनेगर्छ। काम गुणस्तरीय भयो कि भएन मुख्य कुरा हो।
'काम गुणस्तरीय छ भने भुक्तानी जहिले गरे पनि हुन्छ। काम गुणस्तरीय छैन भने जहिले भुक्तानी गरे पनि के अर्थ,’ उनले भने।
