पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि ६ अर्ब ५३ करोड ६५ लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ।
महानगरपालिकाले आइतबार आयोजित नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिकरण कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले पूर्वाधार विकास, वातावरण, सामाजिक विकासलाई जोड दिएका छन्।
चालू आर्थिक वर्षमा महानगरले ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो थियो। चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँले बढी हो।
महानगरले बजेटमार्फत् १२ वटा योजनालाई महानगरका गौरवका योजनाका रूपमा अगाडि बढाएको छ। फेवा तथा बेगनास र अन्य सबै तालको संरक्षण योजना, ढल निकास गुरूयोजना तथा फेवाताल ढल डाइभर्सन, फेवा—बेगनास मोनो रेल सम्भाव्यता अध्ययन, विद्युतीय तारलाई जमिनमुनी व्यवस्थापन तथा रेलिङ निर्माण, १६ किमी सडक कोर सिटीमा स्तरोन्नति, पर्यटकीय बसपार्क निर्माण, फिर्के करिडोर निर्माण लगायतका छन्।
बजेटमा पूर्वाधार विकासतर्फ २ अर्ब २३ करोड, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ३५ करोड ५१ लाख, सामाजिक विकासतर्फ ८५ करोड ४५ लाख, आर्थिक विकासतर्फ ४१ करोड ३७ लाख, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाहतर्फ ३० करोड ६१ लाख विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै, पूँजी निर्माणतर्फ ५ करोड १० लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ ५३ करोड ८० लाख, प्रशासनिक खर्चतर्फ १ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको जिसीले बताए।
विभिन्न कोषहरूका लागि जम्मा २१ करोड रूपैयाँ, राजस्व फिर्ता तथा प्रदेश राजस्व बाँडफाँट फिर्तातर्फ ४६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
आयतर्फ ४ अर्ब ३३ करोड ७५ लाख अनुमानित बाह्य आय रहेको छ भने आन्तरिक आयतर्फ १ अर्ब ६९ करोड ९० लाख, नगद मौज्दात ५० करोड समेत रहेको छ। जसमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ६१ करोड ४४ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब २० करोड ४२ लाख रुपैयाँ, नेपाल सरकारबाट प्राप्त समपुरक अनुदानतर्फ ६ करोड रुपैयाँ, नेपाल सरकारबाट प्राप्त विशेष अनुदानतर्फ १५ करोड, नेपाल सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँट बापत ३४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ २ करोड ७४ लाख र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँटतर्फको आय ३ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
महानगरले एकीकृत सम्पत्ति कर, नक्सापास दस्तुर, व्यवसाय कर र घरबहाल करलाई मुख्य आम्दानीको श्रोतको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। महागनले यस वर्ष कर नबढाउने तर दायर बनाउने नीति लिएको छ। महानगरमा जनप्रतिनिधि आएपछि कर संकलनमा वृद्धि भएको छ भने अघिल्लो वर्ष लगाइएको पर्यटन कर महानगरले संकलन गर्न सकेको छैन।
