२०५६, जेठ।
विजसरा शाही १४ वर्षकी थिइन्। कक्षा ८ मा पढ्थिन्।
एकदिन स्कुल जाँदै गर्दा सेनाले माओवादी लडाकु सम्झेर गोली चलायो। त्यसै बिहान स्थानीय प्रहरी चौकीमा माओवादी लडाकुले आक्रमण गरेका थिए। अलमलिएका सेनाले विजसरालाई माओवादी लडाकु नै ठानेछ।
उनको बायाँ पाखुरा र बायाँ खुट्टामा चोट लागेको थियो। उपचार क्रममा हातै काटेर फाल्नुपर्यो।
मुगु, ह्याङ्लुङकी विजसरा अचेल श्रीमान र छोराछोरीसँग सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–१ मा बस्छिन्। सशस्त्र द्वन्द्व बेला बायाँ हात गुमाएकी उनलाई शारीरिकसँगै आर्थिक समस्याले पनि पिरोलेको छ।
उनका श्रीमान पदमराज परियारको खुट्टामा क्यान्सर छ। उपचार गर्न पैसा छैन।
‘सरकारले दिएको खर्च भनेकै द्वन्द्वपीडितलाई जीवननिर्वाह भत्ता हो। त्यो पनि २०७४ फागुनबाट पाएका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘भत्ता पाइञ्जेल खर्च चलेको थियो, अब के हुन्छ टुंगो छैन।’
नेताहरू सानोतिनो उपचार गर्न राज्यको बजेट सकेर विदेश धाइरहेका बेला विजसरालाई थोरै भए पनि राज्यले सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आस छ।
‘राज्यले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने त हामीजस्तालाई हो नि, पुगिसरी भएका नेतालाई विदेश पठाउने, जनताले भने यहीँ उपचार नपाएर मर्नुपर्ने!’ उनले भनिन्।
यस्तै पीडामा छिन्, सुर्खेतकी मनिषा कार्की (नाम परिवर्तन)।
सशस्त्र द्वन्द्व बेला विद्रोही पक्षबाट सामूहिक बलात्कृत उनी शारीरिक र मानसिक रूपमा अस्वस्थ छिन्।
स्कुलबाट घर फर्किंदै गर्दा २०५६ सालमा उनलाई विद्रोही पक्षले अपहरण गर्यो। उनी करिब दुई महिना विद्रोही पक्षसँग हिँड्न बाध्य भइन्। त्यतिबेला १३ वर्षकी मनिषालाई त्यही समूहले बलात्कार गरेर जंगलमा छाडिदियो।
केही दिन जंगलमा अलपत्र उनलाई संयोगवश परिवारले फेला पार्यो।
उनी अहिले पनि त्यो घटना सम्झँदा कहालिन्छिन्।
एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व क्रममा राज्य वा विद्रोही पक्षबाट पीडितका परिवार स्वास्थ्य तथा आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेका छन्। द्वन्द्व बेला भएका घटनामा राज्य र माओवादी दुवै पक्षले क्षमायाचना गर्दै पीडित परिवारको सहज जीवनयापन निम्ति पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
राज्यले द्वन्द्वपीडितका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क अध्ययन, परिवारको गाँस, बास, कपासको ग्यारेन्टी र योग्यताअनुसार रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने ‘द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी’ कर्णाली प्रदेशकी अध्यक्ष शितलसिंह राठौर बताउँछिन्।
‘गाँस, बास, कपासको ग्यारेन्टी हुनुपर्यो, तब मात्र हाम्रो पीडाको उचित मूल्यांकन भएको ठहरिनेछ,’ उनी भन्छिन्, ‘छात्रवृत्तिमा लगाइएको १८ वर्ष उमेरहद पनि खारेज गरिनुपर्छ।’
रुकुम, मुसीकोट नगरपालिका–६, की द्वन्द्वपीडित दुर्गा रावल (केसी) निःशुल्क शिक्षासँगै पारिवारका सदस्यलाई योग्यताअनुसार रोजगारको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछिन्।
दुर्गाका श्रीमान् रामबहादुर केसी फर्निचर व्यवसाय गर्ने तर्खरमा थिए। २०५९ सालमा त्यससम्बन्धी तालिम लिएर मुसिकोट बजारबाट घर फर्किंदै गर्दा बीच बाटोमै प्रहरीले समातेर सेनालाई बुझायो।
उनलाई समातिनुको कारण माओवादीमा लाग्यो भनेर होइन। भिडन्त बेला गोली बोकाएर लग्न उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
रुकुमको महतमा भएको सेना–माओवादी भिडन्तमा गोली बोकेर जाँदा रामबहादुरको मृत्यु भयो।
त्यसयता एक छोरी र एक छोराको पालनपोषण र शिक्षादिक्षा दुर्गाले सम्हालिरहेकी छन्।
‘आर्थिक भार बढी छ, आम्दानी काम,’ उनले भनिन्, ‘त्यतिबेला विद्रोह गर्नेहरू अहिले देश चलाउने भए, हामी त्यही विद्रोहका शिकार भने बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यौं।’
रास्कोट नगरपालिका, कालिकोटकी पद्मा तिरुवा द्वन्द्वमा लुटिएका सम्पत्ति फिर्ता वा त्यस बराबर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताउँछिन्।
२०६० सालमा तत्कालीन विद्रोही पक्षले पद्माको घरसहित सबै सम्पत्ति कब्जामा लिएको थियो। उनका बुवा व्यापारी थिए। ‘दुई/चार पैसा कमाएको थाहा पाएपछि छिमेकीको सुराकीमा माओवादी चन्दा माग्न आउँथे,’ उनले भनिन्, ‘पछि बुवा राप्रपाको क्षेत्रपाल बन्नुभयो, त्यही निहुँमा हाम्रो सम्पत्ति लुटियो।’
कब्जा सम्पत्तिमध्ये घर र जग्गा मात्र शान्ति सम्झौतापछि माओवादीले छाडिदिएको उनले बताइन्।
‘थुप्रै चल–अचल सम्पत्ति अझै फिर्ता हुन बाँकी छ,’ उनले भनिन्, ‘कि माओवादीले लुटेका सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्यो, होइन भने त्यो बराबरको क्षतिपूर्ति राज्यले नै दिनुपर्यो।’
दैलेख, खुर्सानीबारीकी द्वन्द्वपीडित रत्ना रेग्मी पनि छोराछोरीको शिक्षा र औषधि उपचारमा लाग्ने खर्चको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने माग गर्छिन्।
रत्नाको परिवार सशस्त्र द्वन्द्व बेला दुवै पक्षबाट पीडित थियो। उनका श्रीमान उदय रेग्मी शिक्षक थिए। २०५८ सालमा तत्कालीन विद्रोही पक्षले पक्राउ गरेर २०६२ मा हत्या गर्यो।
रत्नालाई पनि श्रीमान् माओवादीसँग हिँडेको भनेर २०६१ मा सेनाले पक्राउ गर्यो। उनलाई चरम यातना दिएर फालिएको ठाउँबाट मानवअधिकार आयोगको टोलीले फेला पारी उपचार निम्ति काठमाडौं लगेको थियो।
करिब दुई वर्ष अस्पतालमै बसेर उपचार गराएकी उनी अहिले पनि औषधि सेवन गरिरहेकी छन्।
‘शान्ति सम्झौतापछि हामीले विगतका घाउ बिर्सनुपर्यो भन्ने दुवै पक्षको चाहना होला,' पद्मा भन्छिन्, 'हामी पनि त्यो घाउ सम्झन चाहन्नौं, तर हामीले बिर्सने वातावरण नै कहाँ पाएका छौं र?’
