यो वर्षभरिका विकास कार्यक्रम मैझारो गर्ने समय हो। स्थानीय तहको समस्या भने अर्कै छ।
एक वर्षअघि निर्वाचित भएदेखि कर्मचारी अभाव झेलेका जनप्रतिनिधि आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा झनै अप्ठ्यारोमा छन्।
उनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आइतबारको निर्देशनले हो। मन्त्रालयले ‘सरकारलाई दायित्व पर्ने गरी अस्थायी, करार वा कुनै प्रक्रियाबाट कर्मचारी भर्ना नगर्नू’ भनेको छ।
संघीय सरकारले बेलैमा कर्मचारी नपठाउँदा धेरै स्थानीय तहले अस्थायी प्राविधिक नियुक्त गरेर काम चलाउँदै आएका थिए। पछिल्लो निर्देशनले त्यो बाटो बन्द गरिदिएको छ।
यसबीच सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजनमा केही समय लाग्ने बताएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारी चाहिन्छ। तीमध्ये १७ हजार असार मसान्तसम्म पदपूर्ति गर्न बाँकी छ। स्थानीय तहका सबै वडामा सचिव पुगेका छैनन्। नगर र गाउँपालिकामा प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ।
आर्थिक वर्षको अन्तसम्म पदपूर्ति नहुनुले विकास कार्यक्रम प्रभावित भएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। कतिपय ठाउँमा राजस्व कर्मचारी नभएर भुक्तानी र असुली रोकिएको उनीहरूको भनाइ छ।
‘पाँचवर्षे कार्यकालमा एक वर्ष त कर्मचारी कुर्दैमा बित्यो,’ जाजरकोट, छेडागाड नगरपालिकाकी उपमेयर सरिता वली भन्छिन्, ‘हामी आफ्नो बूताले भ्याएसम्म परिवर्तन ल्याउने कोशिस गर्दैछौं, तर बेलैमा कर्मचारी नपाउँदा हाम्रो मुश्किल बढेको छ।’
आर्थिक वर्षको अन्तमा योजना मूल्यांकन, कार्यान्वयन र भुक्तानीका काम अस्थायी प्राविधिकबाट गरिँदै आएकोमा रोकिने अवस्था आएको उनले बताइन्।
‘मन्त्रालयले समयमा कर्मचारी नपठाउने, अनि अहिले आएर हामीलाई अस्थायी कर्मचारी राख्न नदिने हो भने कसरी काम हुन्छ?’ उनको प्रश्न छ।
छेडागाडका १३ वडामध्ये सबैमा सचिवको पदपूर्ति भएको छैन। एक जनाले दुइटा वडाको काम हेर्दै आएका छन्। विकट भूगोलको यो क्षेत्रमा एउटा वडाबाट अर्कोमा पुग्न एक–दुई दिन लाग्छ। एक जना सचिवलाई दुई–दुई वडाको काम सक्न हम्मे परेको उनको अनुभव छ।
‘वडाले काम गर्न नसकेपछि जनता गुनासो लिएर हामीकहाँ आउनुहुन्छ। हामी वडाध्यक्षज्यूहरूलाई ‘काम किन भएन’ भनेर सोध्छौं। उहाँहरू ‘कर्मचारी नै छैन, कसरी काम हुन्छ’ भन्नुहुन्छ। स्थानीय तहमा सहज ढंगले काम होस् भनेर मन्त्रालय नै चिन्तित नभएपछि हामी मात्र कसरी गर्न सक्छौं?’ उनले भनिन्।
संघीय सरकारबाट नियुक्त कर्मचारी पनि स्थानीय तहको आवश्कताभन्दा बाहिरका छन्। छेडागाडकै कुरा गर्दा पशु स्वास्थ्य, महिला विकास र शिक्षाका कर्मचारीको खाँचो छ। उनीहरू नआइपुग्दा कृषकको जीवनयापनसँग जोडिएका धेरै काम सुरु हुन सकेका छैनन्।
आवश्यकताअनुरुप कर्मचारी नआउनुले पनि अस्थायी ज्यालादारीबाट काम चलाउनुपरेको कतिपय स्थानीय तहको अनुभव छ।
धनगढी उप–महानगरमा कृषि प्राविधिक (जेटिए) खाँचो थियो। केन्द्रबाट पठाइएका कर्मचारी सबै महिला विकासमा काम गरेका प्रशासनिक कर्मचारी थिए। बेलैमा प्राविधिक नआएपछि गएको वर्ष गहुँ सिजनमा किसानलाई आधुनिक खेती सिकाउने कार्यक्रम सुरु गर्न नपाएको त्यहाँका मेयर नृप ओड बताउँछन्।
गहुँ सिजन मात्र घर्किएन, उपमहानगरले अरू खेती सिकाउन पनि प्राविधिक नपाएपछि अस्थायी राखेर काम चलाउन थालेको उनले बताए।
पछिल्लो निर्देशनपछि ती कर्मचारी व्यवस्थापन र नयाँ काम सुरु गर्न जनशक्ति परिचालन स्थानीय तहको मुख्य चुनौती बनेको छ।
कैलाली, गोदावरी नगरपालिकाको उदाहरण लिऊँ। यहाँ १२ वडा छन्। हरेक वडामा एक–एक जना सचिव, खरिदार, प्राविधिक र कम्प्युटर अपरेटर हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सबैमा कर्मचारी पुर्याउन नसकेर एक जना प्राविधिकले १२ वटै वडाको काम भ्याउनुपरेको गोदावरीकी उपमेयर रत्ना कडायतले बताइन्।
‘जनता असन्तुष्ट छन्,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूलाई सेवा दिन नसक्दा हाम्रो प्रभावकारितामै प्रश्न उठ्न थालेको छ।’
सुर्खेत, भेरीगंगा नगरपालिका उपमेयर रेणु आचार्य पनि अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न नदिँदा स्थानीय तहको काम अगाडि बढ्न मुश्किल हुने बताउँछिन्।
‘हामी आफूले कर्मचारी राख्न नपाउने, उताबाट पनि बेलामा नपठाइदिने! कति दिनसम्म यसै बस्ने,’ उनले भनिन्, ‘सरकारको यस्तो रवैयाले स्थानीय तहको काम–कारबाहीमा धेरै असहयोग भइरहेको छ।’
उनका अनुसार भेरीगंगा नगरपालिकाका आन्तरिक फाँटहरूमा समेत कर्मचारी छैनन्। १३ वटा वडामा ७ जना प्राविधिकले काम भ्याइरहेका छन्। कर्मचारी अभावकै कारण स्थानीय तहको जिम्मेवारी पूरा गर्न गाह्रो परेको उनको अनुभव छ।
स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु सेवा लगायत गाभिएपछि त चुनौती अझ बढेको छ। गएको चैत मसान्तदेखि सबै जिल्लास्तरीय विकास कार्यालयले दिने सेवा स्थानीय तहमा गाभिएका हुन्।
कर्मचारी पनि सँगसँगै आउने उनीहरूको अपेक्षा थियो। आएनन्। यसले स्थानीय तहमा कामको बोझ थपिएको छ। तर, कर्मचारी नहुँदा ती कार्यालयबाट दिनुपर्ने सेवा प्रभावित भएको छ।
‘कामको क्षेत्र व्यापक छ, कर्मचारी कम छन्,’ कडायतले भनिन्, ‘हामीकहाँ शिक्षा विभाग आइसक्यो, तर विद्यालय निरीक्षक हुनुहुन्न। हामीसँग आफैं काम गर्ने अनुभव पनि छैन।’
वडा–वडामा अनुभवी कर्मचारी नभएकाले पनि काम सुस्त भएको उनी बताउँछिन्।
भनिन्, ‘गोदावरी नगरपालिकाको जनसंख्या धेरै छ, काम पनि धेरै छ। पोहोरभन्दा धेरै योजना छन्। काम गर्ने कर्मचारी भने न्यूनतम आवश्यकताभन्दा कम छन्। सबै पदपूर्ति गर्दा त पूरै नगरपालिकाको काम भ्याउन हम्मे छ भने अहिले एक–दुई जना कर्मचारीले सिंगो नगरपालिकाका सबै वडा कसरी भ्याउनू?’
यति हुँदाहुँदै सरकारबाट पदपूर्ति हुने आशमा बसेको कडायत बताउँछिन्।
स्थानीय तहलाई ज्यालादारी कर्मचारी राख्ने अधिकार छ। मन्त्रालयबाट पदपूर्ति भएपछि निकाल्नुपर्छ। यही कारण सबै स्थानीय तहले काममा बाधा परे पनि चाहिएजति ज्यालादारी कर्मचारी राखेका छैनन्।
निर्वाचित भएर आएको छ–सात महिनासम्म पदपूर्ति नभएपछि केहीले अस्थायी भर्ना गर्न थालेका थिए। भेटनरी डाक्टर र अन्य प्राविधिक तहमा बढी भर्ना भएका छन्। अहिले आएर कतिपय जारी आयोजना अलपत्र पर्ने गरी अस्थायी कर्मचारी नियुक्त नगर्नू भन्ने निर्देशनले अप्ठ्यारो परेको जनप्रतिनिधिहरूको आरोप छ।
‘निर्वाचित भएर आएको यतिका समय भइसक्दा पनि संघीय सरकारले हामीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिएको छैन,’ कडायतले भनिन्, ‘मन्त्रालयबाट आउने एकपछि अर्को निर्देशनले हामी अलमलिएका छौं।’
‘पहिले त बरु विकास कार्यक्रम हेर्ने सबै निकाय हामीकहाँ थिएनन्। अहिले सबै आइसकेका छन्। तर, कर्मचारी आएनन्,’ उनले भनिन्।
जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारी र मन्त्रालयको आपसी ‘असमझदारी’ले स्थानीय तहमा काम अघि नबढेको गुनासो गर्छन्।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नचाहनेले स्वैच्छिक अवकाश लिन पाउँछन्। सरकारले यो प्रक्रिया रोकेर राखेको छ।
छेडागाड नगरपालिकाकी उपमेयर वली स्थानीय तहको बाधा फुकाउन कर्मचारी पदपूर्तिको समस्या छिटोभन्दा छिटो हल गर्न जोड दिन्छिन्।
‘अहिलेको अवस्थामा हामीलाई संघीय सरकारबाट केही चाहिएको छैन, यो कर्मचारी नियुक्तिको समस्या हल गरेर सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिए हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्।
