कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशको चालू आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनका चरणमा देखिएका वाधा अड्चन फुकाउने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले बजेट कार्यान्वयनका चरणमा देखिएका कानूनी बाधा, अड्चन फुकाउने निर्णय गरेको हो ।
वैठकबाट बजेट कार्यान्वयनका चरणमा देखिएका बाधा, अड्चन विभिन्न मन्त्रालय मातहतका अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरि अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भूमी, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
मन्त्री परिषद्को यो निर्णयसंगै अब प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरुले मातहतका अधिकृतहरुलाई बजेट कार्यान्वयनका लागि हुने काममा सहयोग गर्ने केसीको भनाई छ।
मन्त्रालयहरुले मातहतका सम्बन्धित सबै क्षेत्रका अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुलाई खटाएर बजेट कार्यान्वयनतर्फ लाग्ने बताउँदै प्रवक्ता केसीले अब बजेट कार्यान्वयनको बाटोमा मन्त्रालयहरु रफ्तारमा कुद्ने उल्लेख गरिन् ।
समय थोरै भएकाले चालू आर्थिक बर्षको बजेट पूरै कार्यान्वयन नहुने समेत मन्त्री केसीको भनाई छ ।
यस्तै मंगलबारको मन्त्रीपरिषद् वैठकले ‘कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ प्रदेश सभामा पेश गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
यसैगरी, कैलालीदेखि रारासम्मको साईकल यात्रामा निस्किएका फरक क्षमता भएका अपाङ्ग साईकल यात्री यमलाल रसाईलीलाई प्रदान गरिएको आर्थिक सहयोग पास गरेको छ । एक खुट्टाले साईकल चलाएर रारा जान लागेका रसाईलीलाई ‘मुख्यमन्त्री राहत सहायता कोष निर्देशिका’ अनुसार ३० हजार रुपैयाँ सहयोग गरिएको थियो ।
