स्थानीय सरकार बनेका वर्ष दिन भइसक्यो। एक वर्षमा अधिकांश सिंहदरबार बाहिरका सरकार अलमलमा छन्। अलमल स्थानीय सरकारमात्र होइन, उनीहरूले केके काम गरे? ती काम कति प्रभावकारी तरिकाले गरे? उनीहरूले पहिल्याएको बाटो कस्तो छ? भनी अनुगमन गर्ने निकायमा पनि छ।
स्थानीय सरकारलाई अनुगमन गर्ने र बिराएका भए सही बाटोतिर डोर्याउने जिम्मा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) को हो। तर जिसस आफैं के गर्ने र कसरी गर्ने अन्यौलमा छन्।
ललितपुर जिससका प्रमुख अम्बरबहादुर खड्का अन्यौलता कानुनदेखि कर्मचारीसम्म भएको बताउँछन्।
‘के गर्ने, कसो गर्ने मेसो पाएका छैनौं,’ प्रमुख खड्काले भने, ‘काम गर्न कानूनदेखि, दरबन्दी र बजेटसमेत अभाव छ।’
ललिततपुरमा मात्र होइन, देशभरिका जिससलाई स्थानीय सरकारको अनुगमन 'महाभारत' बनिरहेको छ।
‘१५/१६ जना कर्मचारीबाट ७ जना बनाइदिएका छन्। हामीले कहाँबाट अनुगमन गर्नु?,’ सुनसरी जिसस प्रमुख गोपाल राजभण्डारीले भने, ‘भएका पनि प्राविधिक कर्मचारी होइनन्। गाउँ र नगरपालिकाको गतिविधिको अनुगमन गर्न त त्यहाँ हुनेभन्दा माथिल्लो तह कर्मचारी हुनुपर्यो नि। अनुगमन गर्ने मात्र भनेर हुन्छ।’
राजभण्डारीले अहिलेसम्म आफूहरूले एक पटकमात्र अनुगमन गरेको र त्यो पनि कागजमै सीमित भएको बताए।
काठमाडौं र ललितपुर जिससले अहिलेसम्म एकपटक पनि अनुगमन गरेका छैनन्।
जिससले स्थानीय तहको अनुगमन, समन्वय र क्षमता विकासका काम गर्ने अधिकार पाएको छ। जसमध्ये अधिकाशं स्थानीय तहले क्षमता विकासको काम गरिरहेका छन्।
काठमाडौं जिससले ४ वटा नगरपालिकामा क्षमता विकासका लागि गोष्ठीको आयोजना गरेको छ।
ललितपुरले ३ वटा नगरपालिका र सुनसरीले एक नगरपालिका र दुई गाउँपालिकामा क्षमता विकासको काम गरेको छ।
क्षमता विकास गर्न भनेर संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले उनीहरुलाई बजेट पठाएको हो।
‘क्षमता विकास भनेर मन्त्रालयले पठाएको केही बजेटले हामी काम गदैछौं। त्योबाहेक अरू काम हुन सकेको छैन,’ सुनसरी जिसस प्रमुख राजभण्डारीले भने, ‘हामीले अनुगमन गरेर पनि केही हुँदैन जस्तो लाग्छ। हाम्रो अनुगमन प्रतिवेदन कहाँ बुझाउने र मूल्याङकन कसले गर्ने भन्ने नै जानकारी छैन।’
बजेट अभाव अर्को मुख्य समस्या हो।
‘कसरी अनुगमन र समन्वय गर्ने? एउटा फोटोकपी मेसिन किन्न गाह्रो छ,’ ललितपुर जिल्ला समन्वय अधिकारी दुर्गादेवी देवकोटाले भनिन्, ‘समन्वय गर्ने अधिकार छ। तर समन्वय गरेको ठीक छ कि छैन भन्ने कोही छैन।’
जिल्ला विकास समितिले गर्दै आएको कार्यकारिणी कार्यहरू स्थानीय तहले गर्ने र जिल्ला समन्वयन समितिले समन्वय र अनुगमन गर्ने व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था छ। जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख र उपप्रमुखसहित ९ सदस्यीय हुन्छ।
