सिन्डिकेट हटाउन विशेष भूमिका निभाएका महानिर्देशक विभागबाट हटाइए


यातायात सिन्डिकेट हटाउन विशेष भूमिका निभाएका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई विभागबाट हटाइएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठको ठाडो आदेशले भट्टराईलाई मन्त्रालय तानिएको हो।

मन्त्री महासेठले बुधबार राति विभागका महानिर्देशक भट्टराईलाई  मन्त्रालय तान्ने निर्णय गरे पनि कर्मचारीको असहयोगका कारण पत्र थमाउन सकेका थिएनन्।

शुक्रबार महानिर्देशक भट्टराई आफूलाई सरुवा गरेको पत्र पाएको सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।

‘मलाई पत्र प्राप्त भएको छ। मन्त्रालयमा तानिएको छ। एक हप्ताको समय हुन्छ। अब सरकारले खटाएको ठाउँमा गइन्छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।

उनले सकेसम्म मन्त्रालय नजाने मनस्थितिमा पुगेका छन्।

गत चैतमा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका संशोधनसहित अरू नौ वटा नयाँ कार्यविधि ल्याएर यातायात क्षेत्रको सुधारमा महानिर्देशक भट्टराई सक्रिय थिए।

सुरूवातमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उनलाई पूर्ण साथ दिए पनि मन्त्री महासेठ भने उनीसँग शसंकित थिए।

यातायात व्यवस्था विभागले गत चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि ल्याएसँगै यातायात व्यवसायीहरू उक्त कार्यविधि खारेज गर्ने र भट्टराईलाई हटाउने पहलका लागि मन्त्रीलाई गुहारिरहेका थिए।

उनीहरुले सार्वजनिक रूपमै भट्टराईप्रति इंगित गर्दै ‘एक जनाले बनाएको कार्य विधि’ मान्दैनौं भनेका थिए।

यसैबीच शनिबार विराटनगरको सेवा कार्यालयबाट लाइसेन्स नविकरणको उद्घाटन सामान्य प्रशाशन मन्त्री लालबाबु पण्डितले गरेका थिए। त्यतिखेर मन्त्री महासेठले आफू विभागीय मन्त्री हुँदाहुँदै लालबाबु पण्डितलाई उद्घाटन गर्न लगाएकोमा रूष्ट बनेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

सिन्डिकटले घुँडा टेकेको र अब यातायात व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण खाका तयार गर्नुपर्ने समयमा समयमा विभागमा महानिर्देशकलाई मन्त्रालय तान्ने गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।

सिन्डिकेट अन्त्यका लागि संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका यातायात समिति आगामी आर्थिक वर्षदेखि नविकरण तथा नयाँ दर्ता नगर्ने निर्णय भइसकेको छ। यसमा मन्त्रीले व्यवसायीको प्रलोभनमा परेर महानिर्देशकलाई हटाउन लागेको हुनसक्ने एक उच्च अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।

१३ महिनादेखि व्यवस्था विभाग सम्हालेका महानिर्देशक भट्टराईले करिब ८०  कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिसकेका छन्।

यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले भट्टराईको सरूवा गर्ने निणर्य गरेको थियो। तर, तत्कालिन यातायात मन्त्री विरवहादुर वलायरले उनको सरूवा रोकेका थिए।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.