स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको वर्ष दिन हुन लाग्यो। अहिलेसम्म उनीहरू 'स्वयंसेवी' बनेर काम गरिरहेका छन्। प्रदेश नम्बर ३ र ४ मा जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ। बाँकीले यसबारे निर्णय गर्न बाँकी छ।
प्रदेश नम्बर ४ मा चैत अन्तिम साता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक निर्धारण भएको छ।
चैत २३ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकले सर्वसहमतिको आधारमा विधेयक पारित गरेपछि ४ नम्बर प्रदेशका जनप्रतिनिधिले तलब पाउने भएका हुन्।
विधेयकअनुसार गाउँपालिका अध्यक्षको ३१, उपाध्यक्षको २६, वडाअध्यक्षको १८, कार्यपालिका सदस्यको ९ र गाउँपालिका सदस्यले मासिक ६ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्।
अध्यक्षले १६, उपाध्यक्ष १५ र अन्य पदाधिकारीले १४ सय रूपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता पाउनेछन्।
नगर प्रमुखले ३५, उपप्रमुखले ३० र वडा अध्यक्षले २०, कार्यपालिका सदस्यको १० र नगरसभाका सदस्यले मासिक ७ हजार रुपैयाँ तलब पाउनेछन्।
नगरप्रमुखले दैनिक भ्रमण भत्ता १८, उपप्रमुखले १६ र अन्य पदाधिकारीले १५ सय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
महानगरका प्रमुखले मासिक ४३ हजार र उपप्रमुखले ३८ हजार रुपैयाँ तलब पाउनेछन्।
कार्यपालिका सदस्यले साढे १२ हजार पाउने छन्। नगरसभाका सदस्यले ८ हजार तीन सय ५० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउनेछन्।
महानगरपालिका प्रमुखले दैनिक भ्रमण भत्ता बापत २ हजार र उपप्रमुखले १८ सय रुपैयाँ पाउनेछन्।
विधयेक प्रमाणिकरणको क्रममा रहेको प्रदेश प्रमुख सचिव लक्ष्मण आचार्यले जानकारी दिए।
‘हाम्रो प्रदेशको विधयेक पास भइसकेको छ। विधयेक प्रमाणिकरणको क्रममा छ,’ उनले भने।
विधयेक प्रमाणीकरण भएसँगै जनप्रतिनिधिहरुले पदभार ग्रहण गरेदेखिको तलब सुविधा पाउनेछन्।
प्रदेश नम्बर ३ को सरकारले चैत २ गते स्थानीय जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा निर्धारण गरेको छ। प्रदेश नम्बर ३ मा महानगरपालिकाका प्रमुखले ४६ हजार रूपैयाँसहित मासिक तीन हजार सञ्चार सुविधा थप पाउनेछन्।
दैनिक भ्रमण भत्ता दुई हजार र विदेश जाँदा दैनिक २ सय अमेरिकी डलर पाउने विधेयकमा उल्लेख छ।
उपप्रमुखले ४० हजार र वडाअध्यक्षले २८ हजार रुपैयाँ तलब पाउने छन्।
उपमहानगरका प्रमुखले ४० हजार २ सय र उपप्रमुखले ३५ हजार तलब पाउनेछन्।
वडाध्यक्षले २५ हजार पाउने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
नगरपालिकाका प्रमुखले ३५, उपप्रमुखले ३१ र वडाध्यक्षले २२ हजार तलब पाउनेछन्।
गाउँपालिकाका अध्यक्षले ३१, उपाध्यक्षल २७ र वडाध्यक्षले २० हजार पाउने छन्। प्रदेश ३ को यो विधयेक पनि प्रमाणीकरणको क्रममा रहेको प्रमुखसचिव रेश्मीराज पाण्डेले जानकारी दिए।
प्रदेश २ का स्थानीय जनप्रतिनिधिको तलब सुविधासम्बन्धी विधयेक प्रदेश सभामा पेश गरिएको छ।
विधयेकमा गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक ३१ हजार ५ सय र सञ्चार खर्च १५ सय पाउनेछन्। उपाध्यक्षलाई २७ हजार ५ सय वडाअध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यलाई १७ हजार तोकिएको छ।
त्यस्तै नगरपालिका मेयरलाई ३५ हजार, उपमेयरलाई ३१ हजार, वडाअध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यलाई २२ हजार तोकिएको छ।
उपमहानगरका मेयरले ४१ हजार, उपमेयरलाई ३५ हजार, वडाअध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यलाई २५ हजार र सभा सदस्यलाई ७ हजार तोकिएको छ।
महानगरका मेयरले ४३ हजार ५ सय, उपमेयरले ४१ हजार ५ सय, वडाअध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले २८ हजार र सभा सदस्यले ७ हजार पाउने प्रस्ताव पेस गरिएको छ।
चैत दोस्रो साता प्रदेश नम्बर ५ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि प्रदेश सरकारले पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकमा उपमहानगर प्रमुखलाई ४० हजार, उपप्रमुखलाई ३५ हजार र गाउँपालिका प्रमुखलाई ३० हजार पारिश्रमिक सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ। उपमहानगरका प्रमुखका लागि सञ्चार सुविधा मासिक तीन हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता दुई हजार र यात्रा बीमा १० लाख तथा विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक १७५ अमेरिकी डलर भत्ता पाउने प्रस्ताव छ।
वडाध्यक्षले मासिक ३० हजार, सञ्चार सुविधा एक हजार ६००, दैनिक भ्रमण भत्ता एक हजार ५००, यात्रा बीमा सात लाख ५० हजार तथा विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक भत्ता १५० अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरिएको छ।
नगरपालिकाका प्रमुखलाई मासिक ३५ हजार, उपप्रमुखका लागि मासिक ३० हजारको व्यवस्था गरिएको छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्षका लागि मासिक ३० हजार तथा उपाध्यक्षका लागि मासिक २५ हजार पारिश्रमिक दिइने उल्लेख छ। विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भए पनि छलफल हुन बाँकी रहेको प्रमुखसचिव शंकरप्रसाद पाठकले बताए।
कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै ऐनको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १७ गतेको बैठकले मस्यौदा स्वीकृत गरी संसद्मा पेस गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ। मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको अवस्था हेरेर कम पारिश्रमिक तोक्न निर्देशन दिएपछि सोहीअनुसार पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा पनि स्वीकृत गरी प्रदेशसभामा पेस गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ।
मस्यौदामा नगरपालिकाका मेयरको मासिक ३५ हजार र उपमेयरको मासिक ३० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको छ। नगरपालिकाका वडाध्यक्षहरूको मासिक सुविधा २० हजार रुपैयाँ तोकिएको जनाइएको छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्षको ३१ र उपाध्यक्षको २६ हजार रुपैया पारिश्रमिक तोकिएको छ।
गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरूको मासिक १५ हजार देखि १८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनेबारे उल्लेख नभएकोले सुविधावापत् उक्त रकम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश नम्बर ७ मा पनि वैशाख पहिलो हप्ता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक पास गरेको छ। प्रदेश प्रमुखसचिव लक्ष्मीराम पौडेलका अनुसार मन्त्रिपरिषदले विधयेक पास गरे पनि प्रदेशसभा स्थगित भएकोले थप छलफल हुन सकेको छैन।
‘जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी विधयेक पास भइसकेको छ। तर प्रदेश सभा स्थगित भएकाले यसबारे थप निर्णय हुन बाँकी छ,’ प्रमुखसचिव पौडेलले भने।
जनप्रतिनिधिले तलब कहिलेदेखि पाउने भन्ने निर्यौल पनि नभएको उनले बताए।
प्रदेश नम्बर १ का जनप्रतिनिधिलाई तलब दिनेबारे मन्त्रिपरिषदमा सहमति जुटेको छ।
वैशाख १९ गते बसेको बैठकले जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेसँगै उनीहरुले तलब सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी सुरू भएको हो।
बैठकले स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य तथा मन्त्रिपरिषदका सदस्यको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधाको विषयमा निर्णय गरेको हो।
प्रदेश १ मा जनप्रतिनिधिहरुले कहिलेदेखिको तलब सुविधा पाउने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागेको छैन।
प्रदेश ३, ४, ५ मा जनप्रतिनिधिले सपथ ग्रहण गरेदेखिको तलब सुविधा पाउनेछन्।
