सिन्डिकेट हटाउने सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै सार्वजनिक बस नचलाउले ७० बढी यातायात व्यवसायीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलासहित देशभरिबाट ७० जनाभन्दा बढी व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
पक्राउ परेकालाई अत्यावश्यक सेवा अवरोध गरेकोमा मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको छ।
‘अत्यावश्यक सेवा अवरोध गरेकामा उनीहरूलाई कारबाही गर्नू भन्ने निर्देशन छ, सोहीअनुसार प्रहरीले मुद्दा चलाउँछ,’ रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर राना मगरले भने।
रुपन्देही प्रशासनले पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष जीवन कुमार बन्जाडे र महासचिव पदमराज गहालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
सरकारले पक्राउ परेका व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा चलाए उनीहरूले १ वर्षसम्म कैद र १ हजार रुपैँया जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन अनुसार २०१४ ले निषेधित हड्ताल गर्न उक्साउनेलाई १ वर्षसम्म कैद वा १ हजार जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै रूट परमिट लिएर बस सञ्चालन नगर्ने र यो हड्तालमा भाग लिनेलाई पनि यो ऐन अन्तर्गत कारबाही चलाउन सकिन्छ।
उनीहरूलाई भने ६ महिनासम्म कैद वा २०० जरिवाना गर्ने सकिने ऐनमा उल्लेख छ।
सिन्डिकेट खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध यातायात व्यवसायीले शुक्रबार देशभरि सार्वजनिक गाडी चलाएका छैनन्।
यसैबीच सरकारले यातायात व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का गरी सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ, राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जीवी नेपाललगायत सरोकारवालाको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैठकले साविकका यातायात व्यवसायी महासंघ र पदाधिकारीको विवरण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट यातायात व्यवस्था विभागले लिई सोको विवरण सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा उपलब्धले गराउने र विभागले सम्पत्ति छानबिन अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नगर्ने यातायात व्यवसायी महासंघ र समितिको विवरण तयार पारी विभागले बैंक खाता रोक्का गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्र बैंकमा पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बैठकमा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले कम्पनीको रूपमा व्यवसाय दर्ता गर्न कम्तिमा पाँच सवारी साधन हुनु पर्ने प्रावधान हटाइ एउटा सवारी पनि कम्पनीको रूपमा दर्ता हुने जानकारी गराएका थिए।
बैठकले बीमालगायत व्यवसायीका केही माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको भए पनि सिन्डिकेट अन्त्य गर्नबाट भने पछि नहट्ने प्रतिवद्धता दोहोर्याएको छ।
