कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएका छन्।
प्रदेश मुख्यालयमा बुधबार लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समाज उत्थान, नेपाल कर्णाली प्रदेशको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको भेटवार्तामा मुख्यमन्त्री शाहीले लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायका नागरिकको आयआर्जन र रोजगारीका लागि प्रदेश सरकारले विशेष व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण ध्यान कर्णालीको विकास र समृद्धिमा रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशको समग्र समृद्धिको योजनामा लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदाय उच्च प्राथमिकतामा रहने विश्वास व्यक्त गरे । लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायमा पर्ने राजी समुदायको आयआर्जनका लागि होमस्टे सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा नै १० वटा परम्परागत घर निर्माणका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्ने मुख्यमन्त्री शाहीले आश्वासन दिए।
परम्परागत संस्कृति झल्कने गरि होमस्टे सञ्चालनको तयारी गर्न समेत लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समाज उत्थानको प्रतिनिधिमण्डललाई उनले आग्रह गरेका छन्।
सरकारले सहकारी, तथा समूहहरूसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने नीति लिएको जानकारी दिँदै लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायको सहकारी सञ्चालन गर्न आग्रह गरे। सहकारीसम्बन्धी प्रदेश कानून बन्न लागेको र सो कानूनमा सहकारी दर्ता तथा सञ्चालनमा समेत सरकारले लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष व्यवस्था हुने मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ।
भेटवार्ताका क्रममा लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समाज उत्थान नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष लालबहादुर राजीले संविधानमा अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका समुदायलाई एउटै समूहमा आरक्षणको व्यवस्था हुँदा आफूहरूलाई अन्याय भएको गुनासो गरे।
लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि संविधानमा अल्पसंख्यक समुदायको लागि मात्र आरक्षण समूहको व्यवस्था गर्न अध्यक्ष राजीले माग गरे।
