कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेट सर्वसम्मतिबाट पारित भएको छ।
आइतबार बसेको कर्णाली प्रदेशको प्रदेश सभा बैठकबाट आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को सेवा तथा कार्यहरूको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च तथा विनियोजन गर्ने गरी बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ। चालूतर्फ ४३ करोड ८४ लाख ३ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने पूँजीगततर्फ ५८ करोड २० लाख ९७ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
पर्यटन प्रवर्द्धन, स्वास्थ्य, कृषि, जडीबुटी, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलयागतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको बजेटले भौतिक पूर्वाधारतर्फ भने सडक निर्माणलाई विशेष सम्बोधन गर्ने देखिएको छ। बजेट वक्तव्यका क्रममा कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेशका धेरैजसो ठाउँहरूमा सडकको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि ट्रयाक खोल्नेसम्मका योजनाहरू समावेश गरेका छन्।
बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सबै स्थानीय तहमा सडक पुग्नेगरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, लुम्बिनी–रारा सडकको स्तरोन्नति गर्ने स्थानीय तहका मुकामदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक सञ्जाल जोड्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेलगायतका विषयहरू समावेश गरिएको छ।
यातायात तथा पर्यटनतर्फ सुर्खेतदेखि जुम्लासम्म केबलकार निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माण विमानस्थल नभएका प्रदेशभित्रका जिल्लाहरूमा विमानस्थल बनाउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेलगायतका क्षेत्रमा बजेट खर्च गरिने उल्लेख गरिएको छ।
जलविद्युततर्फ कर्णाली जलविद्युत कम्पनी खडा गर्ने, कर्णाली उज्यालो अभियानलाई अगाडि बढाउनेलगायतका योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ।
यस्तै, कृषितर्फ बाली संरक्षणमा जोड दिने, केही जिल्लामा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने, जडीबुटी संकलन कार्य व्यवस्थित गर्ने योजना समावेश गरिएको छ।
शिक्षातर्फ हिउँदको समयमा हिमाली जिल्लामा घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालय भर्ना गर्न अभियान चलाउने, शहीदका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने बेलासम्म छात्रवृत्ति वा पढाई खर्च दिने, प्रादेशिक शिक्षक सेवा आयोग गठन गर्ने, ५ वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर प्रदेशका रूपमा चिनाउने गरी अभियान चलाउने योजना पनि बजेटमा समावेश छन्।
स्वास्थ्यतर्फ बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पहल गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा विशेषज्ञ सेवासहितको कम्तिमा १५ शैय्याको अस्पताल बनाउने, सबै जिल्लामा बेलाबेलामा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने, हालको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई मेडिकल कलेजका रूपमा स्थापित गर्ने, कर्णाली प्रदेशमा एअर एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना समावेश गरिएको छ।
यसैगरी, खेलकूदतर्फ प्रदेशका राजधनीमा सुविधा सम्पन्न खेल मैदानहरू बनाउने, प्रादेशिक खेलकूद परिषद् गठन गर्ने, सबै जिल्लामा रंगशाला निर्माणका लागि पहल गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ।
बजेटमा समाजमा रहेका सामाजिक कुरीति अन्त्य गर्न रणनीतिक योजनासहित सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, लैङ्गिक तथा बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्नेलगायतका योजनाहरू पनि समावेश गरिएको छ।
विपद् व्यवस्थापनतर्फ प्रकोप पीडितहरूलाई सुरक्षा प्रत्याभूति हुने खालका कामहरू अगाडि बढाउने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
अर्को विधेयक टेबलयस्तै, आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले ‘कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक–२०७५’ को मस्यौदा प्रस्तुत गरेका छन्।
आर्थिक विधेयक पारित भएलगत्तै मन्त्री ज्वालाले आफ्नो मन्त्रालयका तर्फबाट संसद्मा अर्को विधेयक टेबल गरेका हुन् ।
