कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशहरुलाई रकम दिनुभन्दा पनि अधिकार दिनुपर्नेमा जोड् दिएका छन् ।
कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र, नेप्लिज सिभिल सोसाइटी माउण्टेन इनिसियटिभको पहल तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँगको समन्वयमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘समावेशी विकास–अधिकारको सुनिश्चितता : सामाजिक न्याय र समृद्धिको पहल’ विषयक कर्णाली सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशका लागि अधिकार दिनुपर्ने बताए ।
कर्णाली विशेष अधिकारसहितको प्रदेश हुनुपर्ने भन्दै उनले यहाँका गौरवका आयोजना निर्माणका लागि संघीय सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने पद्धतिले कर्णाली प्रदेशको विकास हुन नसक्ने दावी गरे ।
‘संघीय सरकारले यो प्रदेशको आगामी बजेटको सिलिङ १४ अर्ब रुपैयाँ पठाएको छ ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने– ‘तर त्यसले यहाँको विकासमा टेवा पुग्दैन त्यसैले कर्णाली प्रदेशलाई पैसा होइन, विशेष अधिकार चाहिएको छ ।’
