- दोश्रो संविधानसभामा २०७२ फागुन ३० गते बैंकको लकरमा गोली भेटिएपछि सांसद ल्हारक्याल लामा पक्राउ परे। उनीमाथि प्रहरीले अनुसन्धानपछि हतियार तथा खरखजाना मुद्दा चलायो। अभियोग रहुन्जेल लामा निलम्बित भए। २०७३ कात्तिक ३० मा उनले सफाइ पाए। लगत्तै मंसिर ३ गतेको संसद बैठकमा उनको निलम्बन फुकुवा भयो।
- पहिलो संविधानसभामा सद्भावना आनन्ददेवीका अध्यक्ष तथा सांसद श्यामसुन्दर गुप्ता व्यापारी अपहरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परे। उनको सांसद पद निलम्बनमा पर्यो। अदालतले गुप्ता अपहरणमा संलग्न भएको ठहर गर्दै ७ वर्ष जेल सजाय सुनायो।
- पहिलो संविधानसभामा एमाले सांसद रहेका डोलबहादुर कार्की प्रहरी इन्स्पेक्टर बनाइदिन्छु भन्दै घुस लिइरहेका बेला रंगेहात पक्राउ परे। स्याङ्जाका उनलाई एमालेले निलम्बन गर्न सभामुखलाई पत्र लेख्यो। पत्र नलखेको भए पनि उनी निलम्बनमा पर्ने निश्चित थियो। विशेष अदालतले उनलाई २०६७ चैतमा ६ महिना कैदको फैसला गर्यो।
- दोश्रो संविधानसभामा सद्भावना पार्टीबाट सञ्जयकुमार शाह धनुषा -४ बाट विजयी भए। प्रहरीले उनलाई जनकपुर बमकाण्डका आरोपी भन्दै पक्राउ गर्यो। २०६९ वैशाखमा भएको बमकाण्डमा ५ जनाको ज्यान गएको थियो। प्रहरीले पक्राउ गरेपछि शाह निलम्बनमा परे।
यी चारवटै घटनाका दोषीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनीहरुको सांसद पद निलम्बनमा पर्यो।
संविधानसभाको पहिलो र दोश्रो कार्यकालमा निर्माण भएको कार्यसञ्चालन नियमावलीले सांसदलाई फौजदारी अभियोग लागेमा पक्राउ परेलगत्तै पदबाट निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको थियो।
यसपटक भने कांग्रेस, राजपा र फोरमले यस्ता घटनामा संलग्न हुने सांसदलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था हटाउन लबिङ गरेका छन्।
अहिले बनिरहेको राष्ट्रिय र प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा फौजदारी कसुर लागेका सांसद निलम्बन हुने व्यवस्था हटाउन कांग्रेस, राजपा र संघीय फोरमका सांसदहरूले लबिङ गरेका हुन्।
कांग्रेस, राजपा र फोरमले सांसदलाई कानुनभन्दा माथि हुने गरी फौजदारी कसुरका आरोपीलाई निलम्बन नगर्न नियमावली निर्माणमा दबाब बढाएका छन्। राजपाले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसद रेशम चौधरीलाई मध्यनजर राखेर निलम्बनको व्यवस्था हटाउन लबिङ गरेको छ।
राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता महन्थ ठाकुरले जेलमा रहेका सांसद चौधरीलाई सपथ खुवाउने व्यवस्था गर्न यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग माग गरिसकेका छन्।
दलहरुबीच फौजदारी कसुर लागेका सांसद निलम्बन हुने कि नहुने भन्ने दोहोरीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावलीमा सहमति जुट्न सकेको छैन। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले सहमतिका लागि पहल भैरहेको सेतोपाटीलाई बताए।
'फौजदारी कसुरमा निलम्बनको व्यवस्था हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ,' पोखरेलले भने, 'अपराध गर्दा पनि सांसद पद रहिरहने भावनाका साथ छलफल भैरहेका छन्। जबकि फौजदारी कसुरमा सजाय पाए सरकारी कर्मचारीसमेत निलम्बन हुन्छ। सुन प्रकरणमा प्रहरीहरू निलम्बनमा परिरहेका छन्।'
राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा रहेका कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको निलम्बन प्रस्ताव झिक्नुपर्ने धारणा राखेको बताए।
अन्य कानुन आकर्षित हुने अवस्थामा निलम्बन आवश्यक नहुने अधिकारीको तर्क छ।
'भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनको प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण ऐनले नै गरेको छ,' अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, 'राज्यविरुद्धका कसुर, सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर, सार्वजनिक अधिकारीको अख्तियारीको अवज्ञासम्बन्धी कसुर, सार्वजनिक न्यायविरुद्धका कसुर पनि अब फौजदारी कसुरका रुपमा बन्दैछन्। त्यसैले यस्ता मुद्दामा निलम्बन उपयुक्त हुँदैन।'
सांसद पोखरेल भने भ्रष्टाचारबाहेक हत्या, बलात्कार र अपहरणजस्ता फौजदारी कसुरबारे ऐनमा स्पष्ट निलम्बनको व्यवस्था नरहेकाले नियमावलीमा निलम्बनको प्रस्ताव राख्नुपर्ने बताउँछन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा रहेका राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले पनि फौजदारी कसुर लागेका व्यक्तिलाई निलम्बन गर्ने प्रस्ताव हटाउनुपर्ने आफूहरुको धारणा रहेको बताए। 'छलफल जारी छ, नियमावली टुङ्गो लागेको छैन,' कर्णले भने, 'निलम्बन गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो।'
नियमावली मस्यौदा समितिमा रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङ भने समितिमा राखेको धारणाबारे मिडियामा टिप्पणी नगर्ने भन्दै पन्छिए। 'छलफलको विषय हो,' गुरुङले सेतोपाटीसँग फोनमा भने, 'संसदको समितिमा राखेको विषय मिडियामा दिनुपर्छ भन्ने छैन।'
स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले पनि फौजदारी कसुर लागेका सांसदलाई निलम्बनको प्रावधान हटाउन लचकता देखाएका छन्। दलहरुबीच फौजदारी कसुर लागेका सांसद निलम्बन हुने कि नहुने भन्ने विवादकै कारण लामो सयमदेखि संसदको नियमावलीमा सहमति जुट्न सकेको छैन।
अन्तरिम कार्यविधिमा समेत फौजदारी अभियोगमा अभियोगपत्र दायर भइ पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवधिभर सभामुखले सांसदलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा अन्तरिम कार्यविधिको दफा ९६ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बेला सभामुखले निलम्बन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर भन्नाले हातहतियार तथा खरखजानासम्बन्धी कसुर, विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसुर, राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदाविरुद्धका कसुर, कुटपिट वा अङ्गभङ्ग, गैरकानुनी थुना, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अपहरण वा शरीरबन्धक र करणीसम्बन्धी कसुर पर्छन्।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको दफा १३ (घ) मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरका रुपमा भ्रष्ट्राचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागुऔषध, सम्पति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग र अपहरणसम्बन्धी कसुर तोकिएको छ।
