संसदले बनाइरहेको कार्यसञ्चालन नियमावलीमा, फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्ने विवाद सहित तीन विषय मा सहमति जुट्न सकेको छैन।
संघीय संसदले यतिबेला राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त कार्यसञ्चालन नियमावली, प्रतिनिधिसभा नियमावली र राष्ट्रिय सभा नियमावली निर्माण गरिरहेको छ। यसै क्रममा सबभन्दा पहिलो र पेचिलो विषय फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई के गर्ने भन्नेबारे देखिएको विवाद हो।
यो विवादको केन्द्रमा छन्, कैलाली क्षेत्र नम्बर एकका सांसद रेशम चौधरी।
प्रहरी हिरासतमा रहेका उनीामथि 'टिकापुरमा घटना'को योजनाकार भएको आरोप छ। संविधान निर्माणताका मधेस आन्दोलनको क्रममा भएको उक्त घटनामा नेपाल प्रहरीका एसएसपी सहित सात जनाको मृत्यु भएको थियो।
राष्ट्रिय जनता पार्टीले चौधरीलाई सांसद पदको सपथ दिलाउन माग गर्दै आएको छ। राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर उनलाई सपथ दिलाउन माग गरिसकेका छन्।
चौधरीकै कारण संसदको नियमावली निर्माण समेत प्रभावित भएको हो।
अभियोग लागेपनि अदालतबाट सफाइ पाउने संभावना हुने भएकाले चुनाव जितेर आएको सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने राजपाले बताउँदै आएको छ। अभियोग लाग्दैमा निलम्बन गर्न उपयुक्त नहुने आफुहरुको धारणा रहेको राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताए। त्यसैले संसदको नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई निलम्बन गर्ने प्रस्ताव हटाउन राजपाका सांसदहरुको जोड छ।
'हाम्रो धारणामा कांग्रेसले स्पष्ट धारणा राखेको छैन, माओवादी मौन छ', कर्णले भने, 'एमालेले विरोध गरेको छ।'
समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले यस विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताए। विगतका नियमावलीका व्यवस्था निरन्तर राख्नुपर्ने उनको धारणा छ।
'अन्तरिम व्यवस्थापिका र संविधानसभामा समेत फौजदारी अभियोग लागेमा निलम्बन हुने व्यवस्था थियो,' पोखरेलले भने।
एमालेकै अर्का एक सदस्यले भने हत्या बलात्कार जस्ता अभियोग लागे सरकारका कर्मचारी समेत निलम्बन हुने गरेकाले सांसद पनि निलम्बन हुनुपर्ने बताए। 'बलात्कार र हत्याका आरोपीलाई सांसद कायम राख्नुपर्ने लबिइङ भएको छ, तर कर्मचारी त निलम्बन मा पर्छन् सांसदले छुट पाउन हुन्न,' उनले भने।
कर्णका अनुसार यो बाहेक संसदको कार्यसञ्चालन नियमावलीका अन्य विषयहरुमा पनि सहमति जुट्न बाँकी रहेको छ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस भएका व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन कसरी गर्ने र अस्वीकृत कसरी गर्ने भन्ने नियमावली निर्माणका क्रममा देखिएको दोस्रो विवाद हो।
संविधानले प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, राजदूत, संवैधानिक निकायका प्रमुखदेखि न्यायपरिषद्का सदस्यसम्मको संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
संघीय संसदमा १५ सदस्यीय संसदीय सनुवाई समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका ३ सदस्य राख्ने सहमति जुटिसकेको छ। यहि समितिले सिफारिस भएर आएका व्यक्तिलाई कसरी अनुमोदन वा अस्वीकृत गर्न सक्छ।
साना दलहरुले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस भएर आएका व्यक्तिलाई बहुमतले अस्वीकृत गर्ने सकिने व्यवस्था राख्न माग गरेका छन्। एमाले र कांग्रेसले भने दुई तिहाईले अस्वीकृत गर्ने व्यवस्था यथावत् राख्नुपर्ने बताएका छन्। यसअघिको रुपान्तरित संसदको नियमावलीमा सदीय सनुवाईबाट बहुमतले स्वीकृत गर्ने र अस्वीकृत गर्न दुई तिहाई आवश्यक हुने व्यवस्था थियो।
एमालेका एक नेताले भने विपक्षी दलका नेता तथा प्रधान न्यायाधीश समेत रहने संवैधानिक परिषद्ले गर्ने सिफारिसलाई बहुमतले अस्वीकृत गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।
'प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख रहने संवैधानिक परिषद्को निर्णय, संसदले सामान्य कारणमा उल्ट्याउन सक्दैन,' ती नेताले भने, 'गम्भीर घटना भएको अवस्थामा मात्र दुई तिहाईले अस्वीकार गर्न सक्छ।'
त्यस्तै नियमावली निर्माणका क्रममा देखिएको तेस्रो विवाद संसदमा कति समिति रहने भन्ने हो। नियमावली मस्यौदा समितिले संसदमा कति समिति रहने भन्ने गाँठो फुकाउन सकेको छैन।
संसद सचिवालयले ७ समिति प्रस्ताव गरेको थियो। तर दलहरूबीच १० वटा संसदका विषयगत समिति राख्ने समझदारी छ। पछिल्लो समयमा कांग्रेसले समितिका संख्या धेरै भएको भन्दै घटाउन प्रस्ताव गरेको छ।
कांग्रेसका नेताहरुले संसदको आकार सानो भएका कारण अब संख्या घटाउनु उचित हुने तर्क गरेका हुन्। एमाले र माओवादी केन्द्र भने संसदीय समिति १० वटै राख्नुपर्ने पक्षमा छन्। संसदीय समितिका सभापतिले गाडी सहित राज्यमन्त्री सरह सुविधा पाउँछन्। संसद सचिवालयले कार्यकक्ष देखि सचिवालयकोसम्म व्यवस्था सभापतिलाई गर्दै आएको छ।
