दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यन्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाले २ महिनामा मुख्यमन्त्री कार्यालयका धेरै कोठामा आफ्नो अफिस बसाए। ल्यापटपमा काम गर्ने उनी कार्यालयमा जुन कोठामा कुर्सी खाली हुन्छ त्यहीँ गएर बस्छन्।
'म ल्यापटपबाटै आफ्नो काम गर्छु। जुन कोठामा खाली ठाउँ हुन्छ त्यहीँ बस्ने गरेको छु,' झाले सेतोपाटीसँग भने 'कहाँ बसेर कसरी काम गर्ने भन्ने अहिले अलमल छ।'
झाजस्तै सात प्रदेशका मुख्यन्यायाधीवक्ता यतिखेर कसरी काम गर्ने भनेर अलमलिएका छन्। उनीहरूले अहिलेसम्म उनीहरूले तलबधरि पाएका छैनन्। आफूलाई कसले तलब दिने हो, कुन निकाय मातहत रहेर काम गर्ने हो भन्ने उनीहरूलाई थाहा छैन।
तीन नम्बर प्रदेशका मुख्यन्यायाधीवक्ता सूर्यचन्द्र न्यौपानेले भने, 'तलब त बरू आउँदै गर्थ्यो कहाँ बसेर के काम गर्ने भन्ने नै टुंगो छैन। हामी कसको मातहत बसेर काम गर्ने भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन।'
संविधानमा भएको अन्तरविरोधी व्यवस्थाका कारण उनीहरू अलमलमा परेका हुन्।
संविधानमा मुख्यन्यायाधीवक्तालाई महान्यायाधीवक्ता मातहत रहने भनिएको छ। तर उनीहरूलाई महान्यायाधीवक्ताको जस्तो मुद्दा हेर्ने अधिकार हुने भन्ने लेखिएको छैन।
'संविधान हेर्ने हो भने एउटा व्यवस्था छ, व्यवस्थाअनुसारको काम भने दिइएको छैन। खासमा काम नै कसले दिने, कुन मुद्दा हेर्न पाउने कुन नपाउने भन्ने स्पष्ट छैन,' ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यन्यायाधीवक्ता न्यौपानेले भने।
मुख्यन्यायाधीवक्ता पनि सरकारी वकिल परिवारको हो है भन्नका लागि मात्र महान्यायाधीवकतामातहत रहने व्यवस्था गरिएको तर व्यवहारमा त्यसको कुनै अर्थ नभएको महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेलले बताए।
मुख्यन्यायाधीवक्ताको नियुक्ति र कामको प्रकृति हेर्दा त्यो थाहा हुने उनले बताए। खरेल संविधान निर्माण गर्ने संविधानसभाका सदस्य थिए।
मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यन्यायाधीवक्तालाई नियुक्ति दिने व्यवस्था छ। मुख्यन्यायाधीवक्ता हुन उच्च अदालतका न्यायाधीशसरहको योग्यता चाहिन्छ। जसले नियुक्ति दिने हो उसैप्रति उनी जिम्मेवार हुनुपर्ने भएकाले महान्यायाधीवक्ताप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने खरेलले प्रष्ट पारे। महान्यायाधीवक्ताले निर्देशन दिन नपाउने भएकाले 'मातहत रहने' भन्ने व्यवस्थाको अर्थ नभएको उनको जिकिर छ।
प्रदेश प्रमुख र सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा संविधानले मुख्यन्यायाधीवक्ताको परिकल्पना गरेको हो। प्रदेश सरकारले तोकेका निकायलाई कानुनी परामर्श दिने काममात्र संविधानमा तोकिएको छ।
खरेलका अनुसार, प्रदेश सरकारविरुद्ध अदालतमा परेका विवादको प्रतिरक्षा गर्न उनीहरुले पाउने छन्। अन्य काम कारवाही के हुने भन्नेबारे प्रदेश कानुनले तय गर्ने छ।
मुख्यन्यायाधीवक्तालाई प्रदेश भित्रका फौजदारी मुद्दा हेर्ने अधिकार भने नहुने महान्यायाधीवक्ता खरेलले बताए।
फौजदारी कानुन संघीय कानुन अन्तर्गत राखिएकाले त्यसको प्रतिरक्षा पनि महान्यायाधीवक्ताले र उसले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका सरकारी वकिलले नै हेर्ने व्यवस्था गरिएको उनको जिकिर छ।
'प्रदेश र केन्द्रबीच विवाद परेका बेला महान्यायाधीवक्ता केन्द्रसरकारको प्रतिरक्षा गर्छ उसैको मातहत रहने हो भने मुख्यन्यायाधीवक्तालाई प्रदेश सरकारको प्रतिरक्षा गर्न समस्या पर्न सक्छ भनेरै दुवैलाई छुट्याइएको हो,' उनले भने।
खास गरि केन्द्र र प्रदेशमा सरकारका नीतिहरु फरक भए मुद्दामा पनि त्यसको असर पर्न सक्ने हुनाले फौजदारी मुद्दा हेर्ने अधिकारबाट मुख्यन्यायाधीवक्तालाई अलग गरिएको बताइन्छ। जस्तो मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको टीकापुर घटनालाई मानिलिउँ।
उक्त घटनामा त्यो प्रदेशले दोषीलाई कारबाहि गर्नु नपर्ने नीति लिन सक्छ तर मुलुकको फौजदारी कानुन वा केन्द्र सरकारले भने घटनाका दोषीलाई कारबाहि गर्नुपर्छ भन्ने ठान्न सक्छ। यस्तो खालका अवस्थामा आउने जटिलतालाई मध्ये नजर गरेर पनि महान्यायाधिवक्तालाई मात्र फौजदारी मुद्दा चलाउने अधिकार दिइएको हो।
मुलुक संघीयतामा गएपछि मुख्य महान्यायधीवक्ताको पद सिर्जना भएको हो। तर महान्यायाधीवक्ता कार्यालय भने केन्द्रीकृत नै छ। न्यायालय केन्द्रीकृत भएकाले सरकारी वकिललाई पनि केन्द्रीकृत बनाइएको तर्क महान्यायाधीवक्ता खरेलको छ।
जहाँ न्यायालय हुन्छन् त्यहि सरकारी वकिलको कार्यालय हुन्छ। सरकारी वकिलको कार्यालय महान्यायाधीवक्ता कार्यालय अन्तर्गत चल्छन्।
केन्द्रीय सरकारका महान्यायाधीवक्ताले कुनै अपराधमा मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्छन्। यो अधिकार उनले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यलयका प्रमुखलाई प्रत्यायोजित गर्ने छन्।
मुख्यन्यायाधीवक्ताले नितान्त राजनीतिक मुद्दामा मात्र काम गर्नुपर्ने छ।
केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच मुद्दामामिला परे महान्यायाधीवक्ताले केन्द्र र मुख्यमहान्यायाधीवक्ताले प्रदेशको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने भएकाले दुवैलाई स्वतन्त्र निकायकारुपमा राखिएको महान्यायाधीवक्ता खरेलले बताए। मुख्य न्यायाधीवक्तालाई त्यसैले छुट्टै कार्यालय दिने व्यवस्था गरिएको हो।
संविधानमै पनि मुख्यन्यायाधीवक्तालाई चाहिने कर्मचारी महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले दिने भन्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा २ जना कर्मचारी पठाइएको महान्यायाधीवक्ता खरेलले बताए।
यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाले झन् अन्यौल बढको न्यौपाको भनाई छ। अब प्रदेशकानुनले मुख्यमहान्यायाधीवक्तालाई कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्यौलको विषय हो। संविधानको व्यवस्था अनुसार त मुख्यन्यायाधीवक्ता मातहत कर्मचारी हुने छैनन्।
महान्यायाधीवक्ता खरेल भने सुरुवाती चरणका लागि मात्र कर्मचारी दिने व्यवस्था गरिएको बताउँछन्।
'अरु कर्मचारी चाहिएको खण्डमा अब प्रदेशले कानुन बनाएर कति कर्मचारी राख्ने व्यवस्था गर्न सक्छ,' उनले भने।
मुख्य न्यायाधीवक्ताहरुलाई भने संवैधानिक व्यवस्था साथै तत्काल कार्यालय कसरी स्थापना गर्ने भन्ने समस्या छ।
'महान्यायाधीवक्ता कार्यालयबाट पठाएका कर्मचारी कहाँ राख्ने भन्नेसमेत थाहा छैन,' प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यन्यायधीवक्ता सूर्यचन्द्र न्यौपानेले भने,'अफिस कसले व्यवस्था गरिदिने हो। अफिसमा चाहिने दैनिक खर्च कसले बेहोर्ने हो भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन।'
महान्यायाधीवक्ता खरेलले मुख्यन्यायाधीवक्ताको सेवा, सुविधा, कार्यालय, काम कर्तव्य अधिकार सबै प्रदेश कानुनले तोक्नुपर्ने बताउँछन्।
'सुरूमा भएर कसरी अघि बढ्ने भन्ने अलमल भएको हो। कानून बन्दै गएपछि उहाँहरूको के काम हो कसरी गर्ने स्पष्ट हुँदै जान्छ,' उनले भने, 'उहाँहरूको सेवा, सुविधा र अफिसियल खर्च पनि प्रदेश सरकारले नै दिने हो किनभने नियुक्ति गरेकै प्रदेश सरकारले हो।'
महान्यायाधीवक्ता र सरकारी वकिलले मुलुकभरका मुद्दा हेर्ने काम गरे पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रतिरक्षा भने गर्ने छैन। उनीहरु केन्द्र सरकारप्रतिमात्र जवाफदेही हुने छन्।
स्थानीय सरकारले भने आफूलाई चाहिने कानुनी परामर्श दाता आफै खोज्नुपर्ने महान्यायाधीवक्ता खरेलले बताए।
'जस्तो धुलिखेलका मेयरले केन्द्र सरकारलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दिएका छन् सरकारी वकिलले अब केन्द्र सरकारको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ मेयर वा स्थानीय सरकारको पनि यहि कार्यालयले प्रतिरक्षा गर्ने कुरा आएन त्यसैले उसले आफै वकिल खोज्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने।
-1742801159.jpg)
