नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघभित्र पदाधिकारी मनोनयन लगायतका विषयमा गुटगत विवाद चर्केको छ।
सोमबार, रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षधरका विद्यार्थी नेताले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै भेटेर विवाद सुल्झाइदिन आग्रह समेत गरेका छन्।
नेविसंघमा ११ औँ महाधिवेशनका क्रममा भएको सहमति अनुसार सभापति नैनसिंह महरले पदाधिकारी तथा सदस्य मनोनयन नगरेको तथा विधानविपरितका काम गरेको भन्दै पौडेल र सिटौला पक्षका विद्यार्थी नेताहरु रुष्ट भएका हुन्।
डेढवर्ष अघि भएको नेविसंघ महाधिवेशनबाट महर सभापति बनेका थिए।
नेविसंघमा अधिवेशनपछि ६ पदाधिकारीसहित १५१ केन्द्रीय सदस्य हुन्छन्। पदाधिकारी र २१ केन्द्रिय सदस्य सभापतिले मनोनयन गर्न पाउँछन्।
सभापति महरले केही अघि महामन्त्रीमा आनन्द त्रिपाठीलाई मनोनित गरे। तर अन्य पदहरुमा मनोनयन गरेका छैनन्। सह–महामन्त्री र उपाध्यक्ष मनोनित गर्न बाँकी छ। बाँकी पदाधिकारीमा पौडेल र सिटौला पक्षका विद्यार्थीले पनि दाबी गरेका छन्।
कास्की, सुर्खेत, भक्तपुर, सिरहा, रौतहट, धनुषा, पर्सालगायत ११ वटा जिल्लामा नेविसंघको चुनाव भएको थिएन। ती सबैमा आफूनिकटलाई जिल्ला सभापति तोकेको आरोप पनि असन्तुष्ट दुवै समूहको छ।
महामन्त्री कुन्दन काफ्लेले सभापति महरले केन्द्रीय समिति बैठकै नराखि एकलौटी ढंगले अघि बढेको बताए।
‘सभापति एकलौटी ढंगले अघि बढ्नुभएको छ। जिल्ला–जिल्लामा समानान्तर समिति बनेको छ। कलेजमा नेविसंघ–नेविसंघ झडप हुने अवस्था आउनसक्छ,’ उनले भने,‘वर्ष दिन भयो केन्द्रीय समिति पनि बैठक बसेको छैन।’
महरले भने विवादित जिल्लामा अधिवेशन गराउन प्रतिनिधि खटाएको दावी गरेका छन्। उनले चुनावमा पराजित हुनेहरुले सभापतिको अधिकार प्रयोग गर्न खोजेपछि अहिले समस्या देखिएको बताएका छन्।
‘चुनाव हार्ने अनि सभापतिको अधिकार मैले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर कहाँ पाइन्छ?’ महरले सेतोपाटीसँग भने, ‘बैशाख २५ गते केन्द्री समिति बैठक बोलाएको छु। महाधिवेशनको तयारी गर्नुछ। समयमै गर्ने मेरो अठोट छ।’
सबै पक्षसँग छलफल नगरी सभापति महर एकलौटी ढंगले अघि बढेपछि पार्टी सभापति देउवालाई भेटी ध्यानाकर्षण गराउनु परेको उनले बताए। महामन्त्री काफ्लेले देउवालाई भेटेर विधिसम्मत तवरले विवादित जिल्लामा महाधिवेशन गराउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।।
‘संगठनमा नेतृत्वले आफ्ना भजनमण्डली खडा गर्न विधानले परिकल्पना नै नगरेको आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य, व्यक्तिगत सल्लाहकार नियुक्त गर्नेजस्तो हास्यास्पद कदम चाल्दै नेविसंघलाई नाटकघर बनाउने कार्यसमेत भयो,’ काफ्लेले सभापति देउवालाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।
विवादित जिल्लामा तीन महिना भित्र अधिवेशन गर्नुपर्नेमा नगरेको भन्दै अर्को असन्तुष्ट समूहले सोमबारै पार्टीका सभापति देउवालाई पत्र बुझाएको छ।
५ उपाध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा संगठनको विधानलाई सभापति महरले बेवास्ता गर्दै संगठनको गरिमा धरासायी बनाएको आरोप पनि लगाइएको छ।
उपाध्यक्षहरु प्रकाश राना, खड्कबहादुर डागी, उर्मिला थपलिया, नविन राई र सागर परियारले हस्ताक्षर गरी सभापति देउवालाई बुझाएको पत्रमा २४ घण्टाभित्र मागहरु सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।
दुई वर्षे कार्यकाल सकिन चार महिना बाँकी रहँदै महाधिवेशनको मिति र स्थान तोक्नुपर्ने आवाज उठेको हो। यस्तै १२ औं महाधिवेशनको सुनिश्चितताको माग पनि गरिएको छ।
महरले भने गुटगत विवाद झिकेर संगठनलाई नै कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भएको बताएका छन्।
‘महाधिबेशनको माग गरेजस्तो गर्ने अनि भित्रभित्र भाँड्ने षड्यन्त्र पनि बुन्ने हो भने संगठनमा समस्या हुन्छ र यो कमजोर बन्छ,’ उनले भने।
महरले नेविसंघको केन्द्रिय महाधिवेशनको मिति आउँदो साउन २३ देखि २७गतेलाई तय गरिसकेको पनि जानकारी दिए। त्यस्तै महामन्त्री सरोजकुमार थापाको संयोजकत्वमा विधानसंसोधन समित गठन गरिएको पनि उनले बताए।
'आपसमा झगडा गर्नुभन्दा महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नुपर्छ,' महरले भने, 'सबैसाथिहरुलाई महाधिवेशनको वातावरण बनाउन मेरो आग्रह छ।'
