कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले माओवादी (केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उनको खुमलटारस्थित निवासमै गएर भेटेका छन्।
कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले गत शनिबार आफू खुमलटार गएर दाहालसँग भेटेको सेतोपाटीलाई बताए।
'विदाको दिन कसैसँग भेट त भए होला नि। त्यसलाई ठूलो विषय बनाउन नपर्ने हो। जान त गएको हो, नगएको भन्न भएन,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
दाहाललाई किन भेट्न जानुभएको भन्ने प्रश्नमा उनले प्रतिप्रश्न गरे, 'विदाको दिन साथीभाइलाई भेट्नु त सामान्य हो नि। उहाँ निर्णय गर्ने मान्छे होइन। निर्णय गर्ने मान्छेलाई भेट्न गएको हो र म?'
पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली सर्वोच्चबाट विदा भएपछि जोशी चैत १ गतेदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका थिए।
प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा सबैभन्दा वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रूपमा काम गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
उनी कायम मुकायम भएको केही दिनपछि न्यायपरिषदले प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका जोशीसहित तीन न्यायाधीशको नाम र अभिलेख संवैधानिक परिषदमा पठाएको थियो।
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस संवैधानिक परिषदले गर्छ। परिषदले सिफारिस गरेको व्यक्तिले संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतीपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सदस्य हुन्छन्। प्रधानन्यायाधीशको सिफारिश गर्दा कानुन मन्त्री पनि परिषदका सदस्य हुन्छन्।
दाहालसँगको भेटमा पनि सिफारिसको प्रसंग उठेको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीले बताए।
'प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस भएको १ महिना भइसक्दा पनि निर्णय नभएको कुरा भेटमा उठेको हो। तर उहाँसँग म भेटघाट गर्न मात्र गएको हुँ। मलाई नै गरिदिनुस् भन्न कहीँ गएको छैन,' कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले भने, 'म त्यस्तो भन्दिनँ। मेराबारे अरू कसैले भनेको भए मलाई थाहा छैन।'
दाहाल निवास गएर १५ मिनेट जति बसेको र चिया खाएर निस्केको उनले बताए।
स्रोतका अनुसार जोशी शनिबार बेलुका ७ बजे दाहाल निवास पुगेका थिए। त्यहाँ उनी ४५ मिनेट बसेर निस्केका थिए।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि आफूले भेटेको उनले बताए। नयाँ वर्षको शुभकामना दिन प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएको जोशीको जिकिर छ।
न्यायाधीश आचारसंहिताले न्यायाधीशले राजनीतिक भेटघाट गर्न रोक लगाएको छ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिका का सदस्यसँग अनुपयुक्त सम्पर्क नगर्न पनि आचारसंहितामा भनिएको छ।
'न्यायधीश कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाका सदस्यहरुसँगको अनुपयुक्त सम्पर्क वा प्रभावबाट मुक्त रहनेमात्र हैन एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा पनि त्यस्तो सम्पर्क वा प्रभावबाट मुक्त रहेको देखिनुपर्छ,' न्यायाधीश आचारसंहितामा उल्लेख छ।
न्यायाधीश आचारसंहिता २०६५को दफा ३ मा न्यायाधीशहरुको भेटघाटबारे लेखिएको छ।
'न्यायाधीशले आफ्नो सामाजिक सम्बन्ध कायम गर्दा सतर्कतापूर्वक काम गर्नुपर्छ।सामाजिक सम्बन्धको कारणले न्यायसम्पादनमा पर्न सक्ने प्रभाव र विशेष गरेर आफूले निरोपण गर्नु पर्ने विवादका पक्षहरुबाट पर्न सक्ने प्रभावबाट स्वतन्त्र रहनुपर्छ,' न्यायाधीश आचारसंहिताको दफा ३.२ मा उल्लेख छ।
