सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न नगर्ने कर्मचारीलाई कडा कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले मन्त्रालयले आगामी सय दिनभित्र गर्ने काम आइतबार सार्वजनिक गर्दै तोकिएकै मितिमा काम सम्पन्न नभए ती निकायलाई कार्वाही गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन्।
उनले काम गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्वको तर्फबाट आफूले आवश्यक वातावरण बनाउने पनि पटक–पटक दोहोर्याए। राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले समय सीमा तोकेरै जनताको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आफूले पनि आगामी सय दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको पनि स्पष्ट पारे। उनले काम नगर्ने कर्मचारीलाई कुनै पनि बहानामा क्षमा गर्न नसकिने पनि स्मरण गराए।
राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले राम्रो काम गर्न कसैलाई सोधिरहन नपर्ने कुरा पनि आफूले भन्ने गरेको उल्लेख गरे। राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले सार्वजनिक गरेका कार्ययोजनामा ३ महिनाभित्र सबै केन्द्रीय निकायहरूमा सरकारी इमेल प्रणाली सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। त्यसैगरी ६ महिनाभित्र सबै निर्वाचित पदाधिकारी र अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूलाई समेत सरकारी इमेल उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले मोबाइल सेटको प्रयोग गरी हुने अवैध कारोबार तथा क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्न प्रत्येक मोबाइल सेटको ‘इक्वीपमेन्ट आइडेन्टिटी रेजिष्ट्रेशन’ अभिलेखबद्ध गर्ने संयन्त्र तयार पारी लागू गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। त्यसैगरी कार्ययोजनामा मन्त्रालय र त्यस अन्तरगतका नयाँ संगठन संरचना स्वीकृत गरी लागू गर्ने, हुलाक बचत बैंकलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी साना बचतकर्ताका लागि बैंकिङ पहुँच पुर्याउनका लागि हुलाक बैंकको रूपमा विकास गर्न आवश्यक अध्ययन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, संचार मन्त्रालयले विद्युतीय कारोबार, साइबर सुरक्षाजस्ता विषयहरू समावेश गरी सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानूनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने पनि जनाएको छ। मन्त्रालयले सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रको व्याकअप केन्द्रको रूपमा हेटौंडामा निर्माण गरिएको ‘डिजास्टर रिकभरी सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याउने, सरकारी कामकाजलाई विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी पठाउने कागजातलाई कानूनी मान्यता दिनका लागि सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचारसम्बन्धी निर्देशिका तयार पार्ने पनि स्पष्ट पारेको छ।
२१ बुँदे सय दिने कार्ययोजनामा एनालग प्रणालीमा भइरहेको टेलिभिजन प्रशारणलाई डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गरी देशभरबाट एनालग प्रणाली बन्द गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
