कर्णाली प्रदेशको २०७५ सालको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न पाँचओटा विधेयकहरूमाथि छलफल गरेको छ। जसमध्ये चारओटा विधेयकहरूमाथि सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकृति प्रदान गरिएको छ भने एउटा विधेयक पारित गरिएको छ।
मंगलबार बिहान बसेको बैठकले प्रदेशस्तरका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक–२०७५, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५, कर्णाली प्रदेशका गाउँसभा तथा नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा बनेको विधेयक तथा प्रदेशको आकस्मिक कोषसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको हो।
उक्त विधेयकहरू मन्त्रालयमा पुगेर बाँकी छलफलपछि अर्को मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेर संसद्मा जाने छन्। यस्तै, सञ्चित कोष सञ्चालन कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक–२०७५ भने बैठकले पारित गरिसकेको छ।
एक हप्ताभित्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइनेकर्णाली प्रदेश सरकारले एक हप्ताभित्रै प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने भएको छ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि, व्यवस्था तथा कृषि मन्त्री बिमला केसीका अनुसार मंगलबार (आज) साँझ नै मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठक बस्ने सम्भावना छ।
उनका अनुसार उक्त बैठकबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिने छ। प्रवक्ता केसीले ढिलोमा वैशाख ८/९ गते प्रदेशको बजेट पास गरिसकिने जानकारी दिइन्।
यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारले तत्काल श्वेतपत्र भने नल्याउने भएको छ। मुख्यमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने गरी श्वेत पत्र ल्याउने तयारी गरिएको भएपनि ‘रारा–कर्णाली’ पर्यटन वर्ष–२०७५’ को तयारीका कारण ढिलाई भएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन्। श्वेतपत्र कुनै सन्दर्भ पारेर ल्याइने उनले बताइन्।
