सरकारले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गरेका केही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने÷नगर्नेबारे अध्ययन भइरहेको बताएको छ।
सोमबार ६ दिने चीन भ्रमणमा जानुअघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चिनियाँ कम्पनीसँग बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको सम्झौता रद्द गर्ने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको र यसमा उपयुक्त निर्णय लिइने बताए।
‘बूढीगण्डकीलगायत पूर्ववर्ती सरकारका अन्य निर्णयबारे अहिले अध्ययन भइरहेको छ, अध्ययन सकेर सरकारले उपयुक्त निर्णय लिन्छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘यो पालिको मेरो भ्रमणमा बूढीगण्डकीको एजेन्डा छैन।’
गोरखा र धादिङमा पर्ने १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना बनाउन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला दाहाल सरकारमा नेपाली कांग्रेस पनि सहभागी थियो।
आफ्नो पार्टी नै सम्मिलित सो सरकारले गरेको निर्णय देउवा सरकारले गत मंसिरमा उल्टाएर स्वदेशी लगानीमा नै बूढीगण्डकी बनाउने निर्णय गरेको थियो।
फागुन ३ गते बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसअघि नै देउवा सरकारले गरेका दुई निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने बताइसकेको छ।
देउवा सरकारले गरेको २०७२ को भूकम्प र बाढीपीडितलाई थप एक लाख राहत दिने निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयको रेकर्डमा नरहेको र वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष कायम गर्नेबारे कार्यविधि नबनेकाले यी निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने सरकारले बताएको छ।
परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले बाँकी कुनकुन निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको छ भन्नेचाहिँ खुलाएनन्।
चिनियाँ समकक्षी वाङ यीको निमन्त्रणामा मन्त्री ज्ञवाली चीन भ्रमणमा जान लागेका हुन्। भ्रमणका क्रममा चिनियाँ समकक्षीसँगै उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि भेट हुने उनले बताए।
‘नेपालले तीनै चरणको चुनाव सम्पन्न गरेर संघीयतामा गएर काम गरिरहेको सन्देशसहित म बेइजिङ जाँदैछु,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘भ्रमणका क्रममा दुई वर्षअघि चीनसँग भएका पारवहनलगायतका सम्झौताको पनि समीक्षा हुन्छ।’
उनले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण यही वर्षभित्र हुने भए पनि मिति भने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताए।
‘यही वर्ष दुबै देशबाट उच्च राजनीतिक भ्रमण हुन्छ, मिति टुंगिन भने अझै समय लाग्छ,’ ज्ञवालीले भने। ज्ञवाली ८ गते स्वदेश फर्कने छन्।
