प्रदेश नम्बर पाँचको सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बाँकी अवधिका लागि शुक्रबार १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हाल्दै आएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीय सरकारबाट प्रदेश संचित कोषमा प्राप्त १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
बजेटमा मन्त्रालय स्थापना, कानून निर्माण, कर्मचारीको तलब भत्ता तथा केही विकास योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन खर्च लगायतका विषय समेटिएको छ।
प्रदेश मन्त्रालय, संवैधानिक अंग तथा निकायहरूको स्थापना, भौतिक संरचना निर्माण र सञ्चालन गर्न ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले विपद् व्यवस्थापन कोषको लागि १ करोड, प्रादेशिक सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापनाको लागि अध्ययन गर्न २० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
कृषि, पशु तथा मत्स्यपालन लगायतका व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदानका लागि अनुदान कोष स्थापना गर्न १ करोड बजेट छुट्याइएको छ।
सहकारी विकास कोष स्थापनाको लागि १ करोड, प्रदेशस्तरको अस्पताल निर्माण र औषधी उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १० लाख विनियोजन गरिएको छ।
पहाड र तराईका जिल्लाका अति पिछडिएका गाउँपालिकाहरूलाई लक्षित गरी मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रममा २ करोड विनियोजन गरिएको छ।
बजेटमा चालू खर्चतर्फ ३६ करोड ६३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ अर्थात कूल विनियोजनको ३५ दशमलव ९० प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ३४ करोड ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ अर्थात कूल विनियोजनको ३३ दशमलव ३९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।
बाँकी रकम ३१ करोड ३४ लाख ४३ हजार अर्थात कूल विनियोजनको ३० दशमलव ७१ प्रतिशत अर्थ बजेटमा राखिएको छ।
बजेटमा कृषि, पर्यटन, सडक, उद्योग, खानेपानीलाई प्राथमिकता दिइएको छ। समाजमा विद्यमान अन्धविश्वास, बोक्सी प्रथा, छुवाछुत, महिला हिंसा लगायतका विकृति र कुलत विरुद्धको अभियानमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेटको कार्यान्वयनबाट प्रदेशस्तरमा गठन भएका मन्त्रालय र प्रदेश सभाको आधारभूत संरचना खडा हुने, कानून निर्माण प्रकृया र आवधिक योजना निर्माण प्रक्रियाले गति लिनेमा विश्वस्त रहेको बताए।
