सरकारले प्रेस काउन्सिलको चार बर्ष पुरानो पत्रपत्रिका वर्गिकरणको आधारमा सञ्चार माध्यमलाई झण्डै १६ करोडको लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गरेको पाइएको छ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले तयार गरेको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पुरानो वर्गिकरणलाई आधार मानेर वितरण गर्ने व्यवस्थाको आलोचना गरिएको छ। प्रतिवेदनले २०६९ र २०७० सालको वर्गिकरणलाई आधार मानेर गरिएको वितरण अनुचित भएको ठहर गरेको हो।
नियमित ३ बर्ष प्रकाशन भएका र प्रेस काउन्सिलबाट २ पटकसम्म वर्गिकरणमा परेका पत्रिकाले लोकल्याणकारी विज्ञापन पाउने गरेका छन्।
कार्यालयका अनुसार काठमाडौँबाट सूचना विभागले ६ करोड २३ लाख २ हजार लोककल्याणकारी विज्ञापनमा खर्च गरेको छ। त्यस्तै विराटनगर, पोखरा, नेपालगञ्ज र कैलालीसमेतले ९ करोड ५६ लाख ७ हजार खर्च गरेका छन्।
