स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षाका लागि भर्ना भएका म्यादी प्रहरीको नाममा अनियमितता भएको खुलेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुर्खेतमा भएको म्यादी भर्नामा ठूलो अनियमितता भएको भन्दै छानविन गर्न सुझाव दिएको छ।
बिहीबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको महालेखाको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सुर्खेतमा कति म्यादी प्रहरी भर्ना भएका थिए भन्ने एकिन विवरण प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिन नसकेको उल्लेख छ।
'जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी ८५३ म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ। भर्ना छनौट निर्णय पुस्तिकामा संख्या यकिन गरी छनौट गरेको उल्लेख भए तापनि कार्यालयबाट भर्ना छनौटमा आवेदन फाराम दर्ता, छनौट प्रक्रियामा सफल प्रत्येक चरणका नतिजा, लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण र अन्तिम छनौट, नामावली, नियुक्तिपत्र आदि आधारभूत कागजात संलग्न नरहेकोले छनौट प्रक्रियामा स्वच्छता रहेको र त्यति नै संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको विश्वस्त हुने आधार देखिएन,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'छनौट गरेका ८५३ जनाको लागि तलब भत्तामा ४ करोड ४ लाख ९१ हजार र राशनमा रु १ करोड २० लाख ५३ हजार समेत गरी ५ करोड २५लाख ४४ हजार खर्च लेखेको छ। यसरी कार्यालयले खर्च लेख्दा राख्नुपर्ने न्यूनतम आवश्यक प्रमाण कागजातबेगर खर्च लेखेको पाइएकोले यसमा छानबिन गरी संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्दछ।'
स्थानीय निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि मुलुकभर ५१ हजार ३६४ जना म्यादी प्रहरी भर्ना गरी परिचालन गरिएको थियो।
त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराले विस्थापीत तथा द्धन्द्ध पिडितका लागी वितरण गर्न निकासा भएको ३ करोड ७३ लाख पेस्की रकमको पर्स्यौट नगरेको भेटिएको छ। सो कार्यमा छानविन गरी लिने दिने दुबैलाई कारबाही गर्न सुभाव दिइएको छ। एक लेखापालको नाममा उक्त रकम पेस्की जनाएर निकासा भएको र रकमको फछ्यौट नभएको भन्दै कारवाहीको लागी सिफारीस गरेको हो।
