असोज २९ गते स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ लागू भयो। ऐनमा छ महिनाभित्र जिल्लामा रहेका कार्यालयको सम्पत्ति, दायित्व तथा बजेट स्थानीय तहमा स्थानान्तरण हुने गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था थियो।
बुधबार त्यो छ महिनाको समय सकियो। ऐनअनुसार ७७ जिल्लामा रहेका प्राविधिक, कृषि विकास, पशु सेवा, घरेलु तथा साना उद्योग, नगर विकास समिति, खेलकुद विकास समिति, भूसंरक्षण, शिक्षा, तथ्याङ्क, महिला तथा बालबालिका ऐनले स्वतः खारेज भए।
स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले पनि संघीय संरचनामा जिल्लामा रहने कार्यालयबाहेक गाउँपालिका वा नगरपालिकामा स्थानान्तरण गरिसक्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ।
तर ऐनअनुसार खारेज भएका कार्यालयले बिहीबार पनि काम जारी राखे। दुई/चार जना कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाएर हाकिमहरू सदरमुकामकै कार्यालय रूँगिरहेका छन्।
उनीहरूमा अब के गर्ने र कहाँ जाने भन्ने अन्यौलतासमेत छ।
‘कार्यालय खारेज गरी स्थानीय तहमा जाने कुनै पत्र प्राप्त भएको छैन। विभागले एक पटक पत्राचार गरेर गाउँपालिकाअनुसार फाँट विभाजन गरी पठाउनू भन्यो, हामीले पठायौं। तर त्यसपछि केही परिपत्र आएन। सायद कार्यालय सदरमुकाममै रहने हो कि’ नापी कार्यालय गोरखाका प्रमुख माधव ढकालले भने।
तालुकको निकाय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र जिल्ला समन्वय समितिले कुनै पनि आधिकारीक जानकारी नदिएकाले अब के गर्ने भन्ने अन्यौल कर्मचारीमा छ।
‘जिल्लामा कार्यालय नरहने भन्ने सुनिन्छ। आधिकारीक पत्र केही आउँदैन’ जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख जगतबन्धु नेपालीले भने, ‘बध गर्ने पशुपंक्षीको राजश्व लिने गरेको छ। लेटरप्याडमा सही गर्ने/नगर्ने, राजश्व पनि उठाउने कि नउठाउने कस्तो अन्यौल?’
ऐनले स्थानीय तहबाट सेवा सुरु गर्नुपर्ने भनेकोले राजश्व उठाउने तथा लेटरप्याडमा सही गर्ने काम नियमसंगत नहुने हो कि भन्ने अन्यौलता रहेको उनले बताए।
गोरखामा २ नगरपालिकासहित एघार स्थानीय तह छन्। नगरपालिकामा अधिकृतसहित तीन कर्मचारी र गाउँपालिकामा एक जनाका दरले खरदार र प्राविधिक सहायक खटाएको उनले बताए। स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीले सदरमुमकास्थित कार्यालयबाटै तलब खाइरहेका छन् भने अझै सदरमुकामको कार्यालयमा छ जना कर्मचारी छन्।
सबैले कार्यालय खारेज भएको बताए पनि कसैले लेखेर नदिएको उनले बताए।
‘आजदेखि यो कार्यालय रहँदैन भनेर न मन्त्रालयले पत्र पठाउँछ न सिडिओले लेखेर दिन सक्नुहुन्छ,’ उनले भने।
जिल्ला कार्यालयमा रहेका कर्मचारीलाई समायोजन गरी अन्यत्र नपठाएसम्म कार्यालय चलिरहने उनी बताउँछन्।
सबैभन्दा ढुक्क शिक्षा कार्यालय छ। ६ जना विद्यालय निरीक्षक र १६ जना स्रोतव्यक्तिलाई स्थानीय तहका शिक्षा शाखा हेर्ने गरी खटाइसकेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी दीपेन्द्र सुवेदीले बताए।
शिक्षा कार्यालयको विकल्पमा अब जिल्ला प्रशासन मातहतमा शाखा रहने गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ बनाउने निर्णय गरिसकेको छ।
‘शिक्षा कार्यालय खारेज भएको भन्ने केही पत्र आएको छैन’ जिशिअ सुवेदीले भने, ‘यहाँका कर्मचारीलाई कहाँ खटाउने भन्ने केही जानकारी छैन।’
जिल्ला शिक्षा अधिकारी, सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी, अधिकृतलगायत शिक्षा कार्यालयमा रहेका कर्मचारी कहाँ व्यवस्थापन गर्ने टुंगो छैन। कार्यालयको साइन बोर्ड पनि हटाइएको छैन।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख यमकुमार श्रेष्ठले सबै स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू खटाइसकिएको भए पनि एकै स्तरका कर्मचारी पठाउन नसकिएको बताए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वमा रहेको समितिले सदरमुकामका कार्यालयमा रहेका कर्मचारीलाई काजमा स्थानीय तह खटाएको थियो।
जिल्ला समन्वय समिति गोरखाका स्थानीय समन्वय अधिकारी नारायण आचार्यले सुब्बा र खरदार गरी आठ कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाएको बताए।
‘अझै १३ कर्मचारी अन्यत्र पठाउनुपर्नेछ। दरबन्दी मिलान गर्ने काम मन्त्रालयको हो, कर्मचारी समायोजन गर्दा यी कर्मचारी अन्यत्र खटाउला’ आचार्यले भने।
यसअघि जिविस अन्तर्गतको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको सेवा पनि ऐनअनुसार स्थानीय तहमा जानु पर्ने भए पनि अधुरा योजना पूरा गर्नु पर्ने भएकाले कार्यालय यथावत् रूपमा चलिरहेको आचार्य बताउँछन्।
‘कार्यालको नाममा रहेको बैंक खाता के गर्ने? हरहिसाब कसलाई बुझाउने?’ अधुरा योजना कसले पूरा गर्ने भन्ने अन्यौलता छ। कार्यालय खारेज भयो भन्दैमा कहाँ खारेज हुन्छ? काम, हरहिसाब हस्तान्तरण गर्ने निकाय चाहियो नि’ उनले भने।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जिल्ला कार्यालय खारेज भएको भन्दा पनि स्थानीय तहमा स्थानान्तरण भएको बताए। 'स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र, बजेटले तोकेअनुसार जिल्लाका कार्यालयका सेवाहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दै लैजाने हो,’ उनले भने, ‘जिल्लामा कार्यालय नरहने भनेको आजै ढोका लगाउने भनेको होइन।’
अधुरा योजना पूरा गरेपछि आउँदो आर्थिक वर्षदेखि पूर्ण रुपमा स्थानीय तहबाट सेवा सुरु हुने उनको तर्क छ।
‘स्थानीय तहमा कर्मचारी र संरचनाहरू सँगसँगै लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ,’ उनले भने।
एकातिर कर्मचारी कहाँ जाने भन्ने अन्यौल छ भने अर्कातिर कर्मचारी नहुँदा काम गर्न नपाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बताउँछन्।
‘कर्मचारी नै आउँदैनन्। आइहाले पनि चाहिएजस्तो आए पो’ गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका प्रमुख राजु गुरुङले भने, ‘शिक्षा शाखाका अधिकृतले दुइटा गाउँपालिका हेर्नुपर्छ, कसरी छिटो काम हुन्छ?’ उनले प्रश्न गरे।
योजना बनाउने कर्मचारी आवश्यक परे पनि नपाएको उनको गुनासो छ।
‘योजना बनाउन सक्ने कर्मचारी चाहिएको छ। प्रशासन चलाउन सक्ने, कम्प्युटर चलाउन सक्ने कर्मचारी खाँचो छ’ उनले भने, ‘आठ वडाका लागि दुई जना कृषि प्राविधिक छन्। कसलाई कहाँ काम गर्न पठाउने?,' उनले भने।
सदरमुकामकै गोरखा नगरपालिकाले कर्मचारी पाएको छैन।
‘नगरपालिकामा प्रतिनिधि आएको एघार महिना भइसक्यो। बल्ल एक जना कृषि प्राविधिक आएका छन्’ मेयर राजनराज पन्तले भने, ‘आधा कर्मचारी खाली छन्।’
सरकारले कर्मचारी पठाउन ढिलाइ गर्दा स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उनले बताए।
‘सरकारले कर्मचारी पनि नपठाउने हामीलाई कर्मचारी राख्न सक्ने अधिकार पनि नदिने हो भने जनताको काम गर्न गाह्रो पर्छ’ उनले भने, ‘जनताले तिमीहरुलाई जिताएर के भयो भन्ने बेला भो। काम असरल्ल छ, कर्मचारी अभावले काम गर्न सकेनौं।’
