प्रदेश नम्बर सातले बुधबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
चालू आव २०७४।०७५ को बाँकी अवधिको लागि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सार्वजनिक गरेका हुन्।
छुवाछुत, छाउपडी, बोक्सी, लैंगिक, हिंसा जस्ता कुरीति र कानूनले बर्जित गरेका कुप्रथाको अन्त्य गर्न सरोकारवालालाई प्रोत्साहित गर्न प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहित गाउँमा सामाजिक रुपान्तरण अभियान चलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
चेलीबेटी, बालबालिका बेचबिखन, मानव ओसारपोसार रोक्न कार्यक्रम ल्याउने, मुक्तकमैया, हलिया, हरुवाचरुवा, भूमिहीन, विपन्न वर्ग, किसान एवं वादी समुदायलाई सरकारले गरेको प्रमाणीकरण र वर्गीकरणको आधारमा व्यवस्थित गर्दै रोजगारीका कार्यक्रम चलाउने उल्लेख छ।
यस्तै, सरोकारवालाको सुनुवाइ र समाधानका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा टोल फ्री नम्बरमार्फत् हेल्लो सिएम कार्यक्रम सुरू गरिने भएको छ।
स्थानीय तहका सरकारहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरी आवश्यकताको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम थप गर्ने मुख्यमन्त्रीले बताए।
स्थानीय र प्रदेश कार्यालयहरू प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी छ। प्रदेशस्तरको आवधिक योजना निर्माण गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य तय गर्ने र बेरुजु निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ। नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार मर्मत तथा निर्माणमा जोड दिइएको छ।
विपद्पीडित र संकटासन्न अवस्थामा रहेकालाई तत्काल आवश्यक सहयोग पुर्याउन ‘मुख्यमन्त्री विपद् राहत कोष’ स्थापना गर्ने तयारी छ।
नेपालसँग सीमा जोडिएका भारततर्फका मुख्य नाका मोहना (धनगढी), गड्डाचौकी (महेन्द्नगर), डडेल्धुरा, दार्चुला, झुलाघाट (बैतडी) र चीनसँग सीमा जोडिएको टिंकर (दार्चुला) तथा बझाङको उरै नाकालाई व्यवस्थित बनाउन संरचनात्मक सुधारमा सहयोग पुर्याइने उनले बताए।
‘प्रदेश नम्बर ७ को सम्वृद्धिको आधार जलविद्युत, जडिबुटी जंगलको विस्तार’ नारासहित यो प्रदेशमा खाद्य संकट भएका ठाउँको चालू आर्थिक वर्षमा पहिचान गरी आगामी आर्थिक वर्षमा खाद्य डिपो स्थापना गर्न नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
