प्रदेश ४ को शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले स्थानी तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि र प्रदेश स्थतरीय सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन पास गरेको छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि चैत १६ गते विधायन समितिमा पठाईएको विधेयकमाथि समितिले दफावार छलफल गरेर केही सुझाव सहितको संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी कायविधिमा जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिको तलब ३८ हजार, उपप्रमुखलाई ३० हजार, सदस्यको ११ हजार तोकेको छ। महानगरका मेयरलाई ४३, उपमेयरलाई ३८, वडाध्यक्षलाई २५, कार्यपालिका सदस्यलाई १२ हजार ५ सय छ। गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्यलाई ९ हजार, नगरकार्यपालिका सदस्यलाई १० हजार तलब तोकेको छ।
