टीकापुर घटना राजबन्दी पीडित परिवार संघले उक्त घटनामा संलग्न भएको आरोपमा थुनिएका २ नाबालकसहित २६ जनालाई तत्काल रिहाई गर्न माग गरेको छ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त संघले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो माग गरेको हो। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कञ्चनपुरकी अध्यक्ष प्रेमवती रानाले कैलाली घटनाको बारेमा सरकार बेखबर बनेको टिप्पणी गरेकी छिन्।
उनले भनिन्,‘हामी चैत १७ गते राजधानीमा पुग्यौं, हामीले १८ गते नै प्रधानमन्त्रीसँग समय लिने भनेका थियौँ तर प्रधानमन्त्रीको समय नभएर हामी १९ गते बिहान ८ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको गेटमा पुग्यौँ, अचानक समय नभएको भनेर फोन आयो, यसरी कैलाली घटनाको बारेमा सरकार भाग्न खोज्दैछ, यस्तो नालायकीपनाले पीडितको उचित व्यवस्था हुन सक्दैन, हाम्रा घर जलेका छन्, सम्पत्ति जलाइएको छ, हत्या आरोपमा निर्दोष मानिसलाई जेलमा हाल्ने काम भएको छ, यो हामीलाई स्वीकार्य छैन।’
उनले अघि थपिन्,‘मैले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि समय मागे, उहाँले पनि समय दिनुभएन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसँग पनि समय माग्यौं। उहाँले पनि समय दिन्छु भन्नुभयो तर दिनुभएन, जेलमा बालकपछि छन्, कति युवाहरू विस्थापित भएका छन्, यस्तो स्थितिमा पनि सरकारले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैनन्, बिना कारण हत्यामा संलग्न भएको भन्दै जेलमा कोचेको छ।’
त्यस्तै, पीडित परिवार संघका संयोजक धनकुमार चौधरीले कैलाली घटनाको बारेमा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन्।
सरकारले कैलाली घटनाको बारेमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न नसक्नु दुःखद् भएको बताए।
उनले भने,‘हाम्रो माग सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने हो, उक्त घटनाको दिन लक्ष्मण कपिलवस्तुमा हुनुहुन्थ्यो, लाहुराम चौधरी धनगढी थिए, रेशम चौधरी बर्दिया थिए, यस्ता धेरै उदाहरण छन्, उनीहरू कोही पनि दोषी छैनन्, दोषी हुने कुनै आधार छैन।’
उनले अघि थपे,‘२०७२ भदौ ७ गतेको घटनाका बारेमा सबैले आवाज उठाउँछन्, तर भदौ ८ गतेको बारेमा कोही बोल्दैनन्, ८ गते कर्फ्यू लागेको थियो, प्रहरीकै आडमा छानीछानी थारुहरूका घरमा आगो लगाइयो, लुटपाट गरियो, सम्पति जफत गरियो, थारु चेलीबेटी र श्रीमतिहरूमाथि बद्नियतपूर्ण तरिका अपनाइयो, यस्तो स्थितिमा पनि मानव अधिकारवादीहरू बोलेनन्, आजको दिनसम्म पनि बोलेका छैनन्।’
कैलाली घटना राजनीतिक भएको भन्दै पीडित परिवार संघले कैलाली क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सांसद रेशमलाल चौधरीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुपर्ने, कैलाली घट्नाका आरोपित तथा झूटा मुद्दा फिर्ता गरी क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने, ८ भदौ २०७२ को दिन तोडफोड र जलाइएका सम्पतिको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू अघि सारेको छ। आफ्ना मागहरू पुरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने पीडित परिवार संघले चेतावनी दिएको छ।
