दिल्लीमा ओलीको प्रमुख विकास एजेन्डा : वीरगञ्ज-काठमाडौं रेल

सन् १९५० को सन्धिबारे छलफल नहुने


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तीन दिने भारत भ्रमणका लागि  शुक्रबार नयाँदिल्ली पुगेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रो पटक भारत भ्रमण गरिरहेका ओलीले यसपालि विकास निर्माणका केही पुराना र केही नयाँ परियोजनाबारे भारतसँग छलफल गर्नेछन्।

शनिबार भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग हैदरावाद हाउसमा हुने द्वीपक्षीय भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौं-वीरगन्ज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनबारे छलफल गर्नेछन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार भारतीय बन्दरगाहबाट  कोशीलगायत नदीसम्म सामान ओसारपसारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेबारे पनि ओलीले  छलफल गर्नेछन्।

छलफलको अर्को एजेन्डा थप हवाइ रूट हो।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जहाज भारतीय आकाशबाट नेपाल आउँदा सिमराको रूटमात्र  प्रयोग गर्न पाउँछन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग भैरहवा, महेन्द्रनगरसँगै विराटनगर र जनकपुरमध्ये एक ठाउँबाट हवाइ रूटको थप्न माग गर्नेछन्।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषय भने छलफलको सूचीमा छैन।

दुई प्रधानमन्त्रीबीच नेपालको कृषिको व्यवसायीरणमा भारतीय प्रविधिको प्रयोगका विषयमा पनि छलफल हुनेछ।

कृषिका बारेमा थप जानकारी लिन प्रधानमन्त्री ओली भारतको सबैभन्दा ठूलो जिबी पन्त कृषि तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पुग्नेछन्। विश्वविद्यालयले उनलाई मानार्थ विद्यावारिधि उपाधि दिने कार्यक्रम छ।

प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका क्रममा पुराना सम्झौताका विषयमा पनि छलफल गर्ने छन्।

२२ वर्षअघि सम्झौता भएको पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर बनाउने एजेन्डमा पनि  छलफल हुनेछ।

पञ्चेश्वरको डिपिआर तीन कुरामा अड्किएको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा पेचिलो विषय पानीको बाँडफाँड हो। भारतले अहिले आफूले प्रयोग गरिरहेको पानीबाहेकको पानी आधा-आधा बाँङ्नु पर्ने सर्त राखेको छ। नेपाली पक्षले भने तल्लो क्षेत्रको पानीलाई परियोजनाले नचिन्ने भएकाले बढि पानी लिने हो भने त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अडान राखेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्यही अडान दोहोर्‍याउने स्रोतले बतायो।

बाँकी दुई मुद्दा नदीको जल प्रवाहको विश्लेषण र लगानीको विषयमा भारतले त्यति ठूलो असहमति राखेको छैन।

भ्रमणताका प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्ने अर्को विषय हुलाकी राजमार्गको निर्माण तीव्रता हो। भारतीय सहयोगमा तराईका २२ जिल्लामा  बन्न लागेको यो राजमार्गमा धेरै पहिलादेखि काम सुरू भए पनि काम  निकै सुस्त गतिमा भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्ने अर्को एजेन्डा भारतले बनाउने सहमति  भएको गरेको नेपाल प्रहरी एकेडेमी पनि हो।

काभ्रेको पनौतीमा एकेडेमी बनाउने भने पनि अहिलेसम्म कुनै काम सुरू भएको छैन।

सधैँ चर्चामा रहने नेपाल- भारतबीचको सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकनबारे भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा छलफल हुने छैन।

दुबै देशका प्रवुद्ध व्यक्तिको समूह (इपिजी) ले यो सन्धिका विषयमा छलफल गरिरहेको छ। इपिजीले आगामी जुलाईमा प्रतिवेदन बुझाउँदैछ।   इपिजीले अध्ययन गरिरहेको विषय भएकाले १९५० को सन्धिबारे प्रधानमन्त्रीले छलफल नगर्ने भएका हुन्।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.