अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पैसाका कारण कर्मचारीहरूको स्वेच्छिक अवकास योजना रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्।
निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीसँग अर्थ मन्त्रालयमा बिहिबार भएको छलफलमा अर्थमन्त्री खतिवडाले कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास दिँदा लाग्ने खर्चको अभाव नरहेको प्रष्ट पारेका हुन्।
‘स्वच्छिक अवकास रोक्ने पक्षमा म छैन। प्रदेश, स्थानीय तहमा कर्मचारी नभएका बेलामा कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकासमा पठाउन हुन्छ/हुँदैन अलि गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको भए राम्रो हुन्थ्यो’ अर्थमन्त्री खतिवडालाई उद्धृत गर्दै युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले भने, ‘पैसाको अभाव भएर स्वेच्छिक अवकास दिन नखोजिएको पनि होइन।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण सकेपछि स्वेच्छिक अवकासका विषयमा गम्भीर छलफल गरिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।
‘स्वेच्छिक अवकास स्थगन गर्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा भारत भ्रमणबाट प्रधानमन्त्री फर्केपछि टुंग्याउने कुरो भएको छ’ ढकालले भने।
कर्मचारी समायोजन ऐनको कार्यान्वयन गर्न युनियनले अर्थमन्त्री खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास दिँदा मुलुकले आर्थिक भार थेग्न नसक्ने अडान लिँदै आएका छन्।
पाँच सचिवसहित ९ हजार ६ सय ५६ जनाले स्वेच्छिक अवकास रोजेको भए पनि उनीहरूको सूची मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन। आर्थिक भार थेग्न र कर्मचारीको अभाव हल गर्न नसक्ने अडान राख्दै मन्त्री पण्डित कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास दिन सकारात्मक छैनन्।
अर्थमन्त्रीले केही दिन पहिले संसदमा बोल्दै देशको ढुकुटी रित्तिएको बताएका थिए। सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले पनि स्वेच्छिक अवकास दिँदा राज्यकोषको ढुकुटी रित्तिने तर्क गर्दै आएको अवस्थामा कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास दिँदा राज्यकोषले धान्ने/नधान्ने बारेमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले परामर्श थालेको थियो।
संघ, प्रदेश र केन्द्रमा खटिएर जान नचाहने २० वर्ष सेवा गरेका र ५० वर्ष उमेर काटेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास योजनामा निवेदन दिएका थिए। मन्त्रालयले निकालेको सूचना अनुसार चैत १३ गते स्वेच्छिक अवकासमा जाने कर्मचारीको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो तर आजसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।
स्वेच्छिक अवकास चाहेका कर्मचारीमध्ये एक हजार जना लिथो मेसिन चलाउने जनशक्ति छ। यो जनशक्ति तीनवटै तहमा काम लाग्दैन किनभने कार्यालयमा कम्प्युटरबाट काम हुन थालेको छ।
तीन हजार जना नियमित पक्रिया अनुसार नै पेन्सनमा बस्ने कर्मचारी छन्। मन्त्री पण्डितले चाहेर पनि यी कर्मचारीलाई काममा खटाउन सक्दैनन्। कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक गरी तीन हजार हाराहारी कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास चाहेका छन्। बुढा भइसकेका यस्ता कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहले काममा लगाउने अवस्था छैन।
स्वेच्छिक अवकासमा निवेदन दिएका दुई हजार कर्मचारीलाई मात्रै काममा खटाउन सकिन्छ। यिनीहरूलाई काममा खटाइयो भने पनि सेवाग्राहीको छिटो काम हुन नसक्ने भएकोले एकमुष्ट सात वर्षको पेन्सन दिएर बिदा गरी नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुने कर्मचारीहरू नै तर्क गर्छन्।
कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास दिँदा राज्य कोषको करिब ३२ अर्ब रकम आवश्यक पर्छ। स्वेच्छिक अवकास चाहेका कर्मचारी मित्रप्रसाद खतिवडाले ऐनको कार्यान्वयन नभए आफूहरू अदालतको ढोका ढकढक्याउन बाध्य हुने बताए।
‘कर्मचारी समायोजन ऐन ०७४ कै व्यवस्थाअनुसार हामीले स्वेच्छिक अवकास रोजेका हौं’ उनले भने, ‘ऐनको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, पुरा भएन भने अदालत जान्छौं।’
यस्तै, बिहिबार आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यालयमा उपस्थित रहेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास प्रक्रिया रोकिएको खण्डमा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्।
