संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रका ११ सय ४३ जना कर्मचारीलाई प्रदेशमा खटाएको छ। यीमध्ये ८० प्रतिशत कर्मचारी तोकिएको कार्य क्षेत्र पुगेर काम सुरु गरि सकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अन्तरिम संगठन संरचनाअनुसार सहसचिवदेखी श्रेणीबिहीन तहका कर्मचारीलाई यथास्थिती कै सेवा सुविधा दिएर प्रदेशमा खटाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले सेतोपाटी लाई बताए।
‘सहसचिव स्तरका कर्मचारीलाई प्रदेश प्रमुख रहने गरी पदस्थापन गरी पठाएका छौं’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको सेवा समूहको आवश्यकता हेरेर प्राविधिक÷अप्राविधिक कर्मचारी पठाएको हो। कार्यालय सहयोगी र डाइभर पनि खटाएका छौं।’
रमना बुझेर पनि कर्मचारी कार्यक्षेत्र नपुगेको जनगुनासो छ। खटाएका कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा पुगेको दाबी गर्दै प्रवक्ता न्यौपानेले बाटोबाट कर्मचारी नहराएको बताए। कर्मचारीले ३५ दिन बाटो विदा पाउँछन्।
सात प्रदेशमा १५ सय कर्मचारी आवश्यक रहेकोमा अझै तीन सय कर्मचारी खटाउन बाँकी छ। खटाएका सबै कर्मचारी कार्यक्षेत्र नपुग्दा प्रदेशका मन्त्रालयले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन्। कर्मचारी खोज्दै जनप्रतिनिधि सिंहदरवार आउनुपर्ने बाध्यता छ।
अन्तरिम व्यवस्थापन गरी केन्द्रका कर्मचारीलाई प्रदेश पठाएको हो। कर्मचारी समायोजन गर्दा यी कर्मचारीलाई सकेसम्म रोजेको क्षेत्रमा जान दिइन्छ।
‘हालको कामकाज चलाउने गरी अन्तरिम रुपमा कर्मचारीलाई खटाएको हो’ न्यौपानेले भने, ‘कर्मचारी समायोजनका बेला जेष्ठता र रोजाइका आधारमा कर्मचारीलाई अर्को ठाउँमा पनि पदस्थापन गर्ने संभावना रहन्छ।’
कर्मचारीलाई स्थायी रुपमा प्रदेश पठाइएको होइन। ‘समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई स्थायी रुपमा पदस्थापन गरि सकेपछि कति दरबन्दी खाली हुन्छ यकिन गरी अन्य कर्मचारी भर्ना गर्ने हो’ उनले भने, ‘अहिलेका दरबन्दी अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि हो। केन्द्रदेखी स्थानीय तहसम्म स्थायी रुपमा कर्मचारी समायोजन गरि सकेपछि बाँकी रहने खाली पदमा नयाँ कर्मचारी राख्ने प्रक्रिया सुरु गरिन्छ।’
स्थानीय तहले प्राविधिक कर्मचारी करारमा राख्न पाउँछन्।
साथै कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाउने मापदण्ड तयार गर्न मन्त्रालय जुटेको न्यौपानेले बताए। जेष्ठता, अशक्त, सुत्केरी, श्रीमान्–श्रीमती दुवै कर्मचारी भएको खण्डमा घर पायक रोजेको ठाउँमा कर्मचारी खटाउने गरी मापदण्ड तयार भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकासको प्रक्रिया यथास्थितीमै रहेको जनाएको छ। स्वेच्छिक अवकास चाहेर ९ हजार ६ सय ५६ जना कर्मचारीले निवेदन दिए पनि उनीहरुको सूची सार्वजानिक भएको छैन। मन्त्रालयले राजपत्रमा निकालेको सूचनामा चैत १३ मा स्वेच्छिक अवकास रोज्ने कर्मचारीको सूची सार्वजानिक गर्ने बताएको थियो।
