कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा स्वेच्छिक अवकासका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीले अवकास प्रक्रियाबाट फिर्ता हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था भएकोले स्वेच्छिक अवकास प्रक्रिया टुंग्याउन आधिकारिक ट्रेड युनियनले माग गरेको छ।
राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनसँग छलफल गरी विद्यमान ऐन, कानून तथा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम स्वेच्छिक अवकास योजनालाई टुंगोमा पुर्याउन युनियनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
निजामति सेवा ऐन २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३, व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय ऐन २०६४ बमोजिम कार्यरत रही २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका तथा ५० वर्ष उमेर कटेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास रोज्दै निवेदन दिएका थिए।
पुस २८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि स्वेच्छिक अवकास योजनाको कार्य सुरू भएको थियो। मन्त्रालयले पाँच जना कर्मचारी खटाएर स्वेच्छिक अवकास एकाइ नै सञ्चालन गरी कर्मचारीबाट प्राप्त निवेदनको रूजु गरी कम्प्युटरमा इन्ट्री गरेको थियो।
युनियनले मन्त्री पण्डितलाई सोमबार ‘नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम ९ हजार ६ सय ५६ जना कर्मचारीले तोकिए बमोजिम निवेदन दिएकोमा सोही सूचनामा उल्लेख भए अनुसार बुँदा नम्बर २ को २.१ मा स्वेच्छिक अवकासको लागि निवेदन दिए पश्चात् कर्मचारीले अवकास प्रक्रियाबाट फिर्ता हुन पाउने छैन’ उल्लेख रहेको भन्दै स्वेच्छिक अवकास योजना टुंग्याउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
असोज २० मा संसदबाट पारित सो योजना असोज २८ मा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्। कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास दिन नसकिने मन्त्री पण्डितले अडान राखेपछि ऐनमा भएको व्यवस्थाबारे मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको युनियनले जनाएको छ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार चैत १३ भित्रमा स्वेच्छिक अवकास चाहेका कर्मचारीको सूची मन्त्रालयको वेभसाइटबाट सार्वजानिक गर्नुपर्ने थियो। अन्तिम समयमा मन्त्री पण्डितले उक्त सूची सार्वजानिक गर्न रोकेका थिए।
युनियनका महासचिव सुवोधकुमार देवकोटा र अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा, ‘ऐनकानून विपरीत निर्णय भएमा अन्य आवश्यक थप कार्यक्रमसहित अगाडि बढ्न आधिकारिक ट्रेड युनियन बाध्य हुने’ उल्लेख गरिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएर जान नचाहने कर्मचारीलाई एकमुष्ट सात वर्षको पेन्सन दिने व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन आएको थियो। एकै पटक ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास दिँदा कर्मचारी अभाव हुने तथा राज्यले आर्थिक भार थेग्न नसक्ने तर्क गर्दै मन्त्री पण्डितले स्वेच्छिक अवकास रोक्ने अभिब्यक्ति दिएका थिए।
यस्तै स्थानीय तहले माग नगरेका ठाउँमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जवरजस्ती कर्मचारी खटाउन लागेको भन्दै स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपालले बिरोध गरेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८९ मा स्थानीय तहले माग नै नगरी आफ्नै पर्याप्त कर्मचारी भइरहेको स्थानीय तहमासमेत जबरजस्ती नेपाल सरकारका कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गरेकोमा ध्यानाकर्षण गराइएको संघका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले बताए। स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव रहेको जनगुनासो बढेपछि निजामति सेवालगायत अन्य सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउने सरकारले निर्णय गरेको थियो।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति
