प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले चैत २९ गते बजेट ल्याउने

चैत २५ गते निति तथा कार्यक्रम संसदमा लैजाने तयारी


प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले चैत २९ गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारले आगामी तीन महिनाभित्र खर्च गर्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो।

चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदानबाट एक अर्ब २ करोड रुपैयाँ रकम प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको छ। आर्थिक विधेयक संसदबाट पास भएसँगै सरकारलाई सो बजेट खर्च गर्ने बाटो खुलेको हो।

बजेट अघि सरकारले चैत २५ गते निति तथा कार्यक्रम संसदमा लैजाने तयारी गरेको छ।

चैत २५ गते बस्ने संसद बैठकमा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले प्रदेशका ७ वटै मन्त्रालयलाई संघीय सरकारबाट प्राप्त रकमलाई आधार मानेर अति आवश्यक शीर्षकमा खर्च गर्ने गरी सुझाव दिन भनिएको जानकारी दिए।

‘अहिले हामीसँग संघीय सरकारबाट प्राप्त निश्चित बजेट छ, आन्तरिक स्रोत प्रयोग गर्न सक्दैनौ, मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्च, प्रदेशसभा सञ्चालन खर्च, सांसदहरूको पारिश्रमिक खर्च, कानून निर्माणमा हुने खर्च व्यवस्थापन पनि यसै बजेटबाट गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने।

मन्त्रालयले ५ नम्बर प्रदेशका सबै मन्त्रालयका सचिव तथा लेखा प्रमुखहरूसँग बजेटका सामान्य सिद्धान्तका सम्बन्धमा छलफल गरी ११ बुँदे मार्गदर्शनसहित पत्राचार गरेको थियो।

मार्ग दर्शनमा मन्त्रालयमा हुने अनिवार्य खर्च, मन्त्रालय स्थापनाको खर्च, मन्त्रालय अन्तर्गत कानून निर्माणमा हुन सक्ने खर्च, कानून निर्माणमा लाग्ने खर्च, सांसदहरूको पारिश्रमिक, कर्मचारीको तलब भत्ता तथा नयाँ कुनै विकास योजना भए सम्भाव्यता अध्ययन खर्च लगायतका विषय समेटेर सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिइएको सचिव गौतमले बताए।

सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले आफ्नो चालू खर्च बाहेक सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल पाल्पा सडकखण्ड अन्तर्गत सिद्धबाबा क्षेत्र सडकको डिपीआर तयार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने बताएका छन्।

संघीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्ने भएपनि पाँच नम्बर प्रदेशमा रहेको कारण बुटवल पाल्पा सडकखण्डलाई सुरक्षित बनाउन आरसिसी टनेल बनाउन सम्भव छ/ छैन भनेर त्यसको डिपीआर निर्माण गरिने उनले बताए।

त्यसैगरी, अन्य मन्त्रालयलाई पनि सफ्टवेयरका कार्यक्रम तयार गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ। कम बजेट र आर्थिक वर्ष समाप्त हुने लागेकाले प्रदेश सरकारको पहिलो बजेट औपचारिकतामा मात्र सिमित हुने देखिएको छ।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.