राणाकालमा सुरू भएको, लोकतन्त्रमा खस्किएको न्यायपालिका

तस्बिरः नारायण महर्जन


जुद्धशमशेर जबराले १९९७ साल असार १३ मा एउटा सनद जारी गरे। त्यसमा लेखिएको थियो- जुडिसरीलाई कार्यपालिकाबाट अलग राख्न प्रधानन्यायालयको स्थापना गर्ने।

त्यसको १८ दिनपछि १९९७ साल साउन १ गते प्रधानन्यायालयको स्थापना भयो।

‘जुडिसरीलाई कार्यपालिकाबाट अलग गर्ने’ भने पनि त्यसको मर्म भने राणाहरूलाई थाहा थिएन। ‘जुडिसरी’ शब्द त्यहाँ परेकोले नै अनुमान लगाउन सकिन्छ, त्यो सोच कसैले ‘बाहिर’बाट ल्याएको थियो।

प्रधानन्यायालय राणाहरू अन्तर्गतकै ‘स्वतन्त्र’ निकाय थियो। त्यसको प्रमुखलाई ‘न्यायाधीश जनरल’ भन्न थालियो।

२००७ सालको क्रान्तिपछि मुलुकमा प्रजातन्त्र आयो। त्यसपछि मात्र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना अघि बढ्यो।

२००८ सालमा प्रधानन्यायालयको छुट्टै एटन आयो। त्यसपछि २००९ सालमा प्रधानन्यायलयको स्थापना भयो। प्रधानन्यायालयको प्रमुखलाई ‘न्यायधीश जनरल’को सट्टा प्रधानन्यायाधीश भन्न थालियो।

दार्जिलिङका अधिवक्ता हरिप्रसाद प्रधान नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश बने। उनलाई गृहमन्त्री वीपी कोइरालाले प्रधानन्यायाधीशका लागि नेपाल आउन राजी गराएका थिए।

नेपालको न्यायीक इतिहासलाई नजिकबाट बुझेकाहरू भन्ने गर्छन्- स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जग बसाउने काम प्रधानले नै सुरू गरे।

उनले आफ्नो नेतृत्वको पाँच वर्षसम्म कुनै सम्झौता नगरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म स्थापित गरे। छुट्टै न्यायपालिकाको अस्तित्व नरहेको त्यो बेलाको नेपालमा न्यायपालिकाको सर्वोच्चता स्थापित गर्नु चानचुने काम थिएन।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीका अनुसार, दरबारको दबाबसामू नझुकिकन प्रधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राखेका थिए।

त्रिभुवनपछि उनका छोरा महेन्द्र राजा बने। दरबार झन् बलियो भयो। वस्तीका अनुसार, दरबारले मुद्दामा यसरी फैसला गर्नु भन्दै निर्देशन पठाउन थाल्यो।

प्रधानन्यायाधीश प्रधानले ती निर्देशन कहिल्यै टेरेनन्।

एकदिन काठमाडौंका राजभण्डारीहरूसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा उनीहरूलाई जिताउनु भन्दै दरबारबाट प्रधानलाई सन्देश आयो।

उनले जवाफ पठाए- म हुकुमको भरमा हैन, प्रमाण हेरेर फैसला गर्छु।

यता प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र उनका भाइ वीपी कोइरालाबीच राजनीतिक मतभेद चर्किन थालिसकेको थियो।वीपीले काठमाडौंबाहिर गएका कर्मचारी भड्काउँछन् भन्ने डर प्रधानमन्त्रीलाई थियो। त्यसैले उनले कर्मचारीलाई बाहिर जान रोक लगाए।

अदालतले मातृकाको त्यो निर्णय अवैध घोषित गरिदियो। सो निर्णयबारे नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष नुतन थपलियाले एक जर्नलमा लेखेका छन्, ‘पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले विषम परिस्थितिमा पनि स्वतन्त्र न्यायालयकोको अवधारणालाई कायम गर्न खोजेका थिए। २००८ देखि ०१३ सालसम्म प्रधानन्यायाधीश छँदा उनकै सक्रियतामा कानुनका महत्त्वपूर्ण व्याख्या भए।’

राजा महेन्द्र भने प्रधानलाई रुचाउँदैनथे। वीपीले ल्याएकाले रुचाएनन् वा उनको स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको निष्ठा र निर्भिकतासँग महेन्द्र सशंकित थिए, एकिन छैन। अन्तत: उनले प्रधानलाई हटाए, त्यो पनि बठ्याँइ गरेर।

२०१३ सालमा सर्वोच्चच अदालत ऐन ल्याएर उनले प्रधानन्यायलय नै खारेज गरिदिए। नयाँ ऐनअनुसार सर्वोच्च अदालत गठन भयो। प्रधानन्यायालयका अरू न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा पुनर्नियुक्ति दिइयो। प्रधानलाई भने दिएन।

नेपाली न्यायापालिकामा त्यो राजनीतिक हस्तक्षेपको पहिलो ठूलो घटना थियो।

पाँच वर्षपछि २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए। निर्दलीय पञ्चायत लागू भयो।

पञ्चायतमा दरबार र राजा नै सर्वेसर्वा थिए।

न्यायालयमा प्रधानले छाडेको ‘लिगेसी’ यति बलियो थियो, दरबारले न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता पूरै भत्काउन सकेन।

०१७ सालपछि पनि यो मुद्दा जिताइदेउ र यसलाई हराइदेउ भन्ने निर्देशन न्यायपालिकामा आएन।

‘बरु राजदरबारले मुद्दा दोहोर्‍याइ हेर्नु भन्ने आदेश पठाउन थाल्यो,’ वस्तीले भने।

पञ्चायतमा राजा कानूनभन्दा माथि थिए। न्यायलयको निर्णयविरुद्ध दरबारमा उजुर भने लाग्थ्यो। तर केही अपवाद घटनाबाहेक न्याय मरेन, न्यायपालिकाले स्वतन्त्र रूपमै काम गर्‍यो।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल पञ्चायतकालमा न्यायपालिकाको शीर उचो भएको बताउँछन्।

‘त्यतिबेला दलहरूमाथि प्रतिबन्ध थियो। मिडियामा पनि निकै कडाइ गरिएको थियो। तर न्यायालयको शीर भने ठाडो थियो,’ उनले भने, ‘त्योबेलाका न्यायाधीशले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य बुझेका थिए। त्यसलाई कायम राखे।’

राजा महेन्द्रले पञ्चायत लागू गरेको एक वर्षपछिको कुरा हो,  हिन्दी भाषाको पत्रिका ‘नेपाल दैनिक’ सरकारले  बन्द गरिदियो। त्यसका सम्पादक इन्द्रकान्त मिश्र सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गए।

न्यायाधीश नयनबहादुर खत्री र रत्नबहादु बिष्टको इजलासले पञ्चायत सरकारको निर्णय खारेज गरिदियो।

२०१७ सालमा राजाको ‘कु’ सफल भएपछि पञ्चायत बलियो हुँदै गयो। आफ्ना विरोधीमाथि थप अनुदार बन्दै गयो। एकपटक मानवअधिकारवादी ऋषिकेश शाहलाई पञ्चायत सरकारले पक्राउ गर्‍यो। तर अदालतले उनलाई छोड्न आदेश दियो। व्यक्तिको स्वतन्त्रता र नागारिकको आत्मसम्मानप्रति अदालत सचेत थियो।

पञ्चायतकालमा  न्यायधीशहरूले कसरी अदालतको स्वतन्त्रता बचाएका थिए भन्ने अर्को उदाहरण पनि छ।

२०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर वीपी कोइराला नेपाल फर्किए। उनलाई सरकारले राजद्रोह लागायतका आठ वटा मुद्दा लगाएको थियो। न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठले वीपीलाई सफाइ दिए।

वीपीमात्र होइन धेरै कांग्रेस र कम्युनिष्ट नेताहरूलाई पञ्चायतकालमा न्यायलयले सफाइ दिएका उदाहरण छन्।

पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी दरबारकै मानिस जोडिएको मुद्दामासमेत आफुले दबाब खेप्नु नपरेको अनुभव सुनाउँछन्।

२०४४ सालमा आइजिपी दलबहादुर लामा, अधिराजकुमार धिरेन्द्रका अंगरक्षक भरत गुरुङलगायतका व्यक्ति जोडिएको मुद्दा हेर्न विषेश अदालत गठन गरियो। रायमाझी त्यो विषेश अदालतको अध्यक्ष तोकिए।

‘त्यो बेलापनि मलाई यो मुद्दा हेर्न डर लागेको थिएन। दरबारले चासो राख्छ कि भन्ने मनमा चिसो भने थियो,’ उनले सम्झिए, ‘परिवार, साथीभाइ र शुभचिन्तक सबै डराएका थिए। दरबारसँग जोडिएको र हाइप्रोफाइल मुद्दा भएकाले तिमी सुरक्षित छैनौ भन्थे।’

यस्तो भन्नेलाई उनले जवाफ दिए— कसैले मार्नै चाहने हो भने जसरी नि मरिन्छ। इन्दिरा गान्धीलाई उनकै सुरक्षाकर्मीले मारिदिए। म न्यायाधीश हुँ, कुनै कुराको डर मानेर न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न सक्दैन। फैसला गर्न सक्दैन!

नभन्दै एकदिन उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले फोन गरेछन्। ‘श्रीमान्, म प्रधानमन्त्री बोलेको, तपाईंसँग भेटेरै कुरा गर्नु थियो,’ उनले भने।

‘प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने कुरा भएन,’ उनले भने ‘ म नै आउँछु भने‌ं।’

उनी बालुवाटार पुगे।

‘श्रीमान्, तपाईंले अहिले हेरिरहेको मुद्दामा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह छ तर ती को हुन् मलाई पनि थाहा छैन,’ सिंहले भनेको सम्झिदै रायमाझीले सुनाए, ‘तपाईंलाई धम्की पनि आउला। यस्तो धम्की आयो भने सिधै मलाई भन्नु। यसमा को-को जोडिएका छन् मैले पनि थाहा पाउन सक्थेँ। यत्ति भन्न बोलाएको।’

न्यायाधीश रायमाझीले उत्तर दिए- अहिलेसम्म मलाई कसैको धम्की आएको छैन। आइहाल्यो भनेर मैले मुद्दा हेर्न छोड्ने कुरा पनि भएन। तर कसैले धम्की दियो भन्दै म तपाईंलाई फोन गर्दिनँ। त्यस्तो गर्न मिल्दैन। मेरो सम्बन्ध प्रधानन्यायाधीशसँग हुन्छ, प्रधानमन्त्रीसँग होइन। केही भए मैले उहाँलाई नै भन्ने हो।

रायमाझीका अनुसार सो भेटमा सिंहले उनलाई दरबारमा भएको एक घटना सुनाए।

प्रधानमन्त्री सिंह एकदिन दरबारको भोजमा पुगेका थिए। त्यहाँ आइजिपी लामाको मुद्दाबारे कुरा चलेछ।

‘दिलबहादुरको मुद्दा विषेश अदालतमा चलिरहेको छ,’ राजा वीरेन्द्रले आफ्ना परिवारलाई भनेछन्, ‘त्यो मुद्दाबारे कसैले पनि न्यायाधीशलाई सोध्ने/दवाब दिने होइन। उसलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनु।’

राजाले नै त्यस्तो भनेको सुनेपछि रायमाझी थप ढुक्क भए।

पछि पत्रकार पदम ठकुराठीमाथि गोली हानेको मुद्दामा पनि रायमाझीले आफ्नो विवेकले देखे अनुसार फैसला गरे। महारानी ऐश्वर्यकै नातेदारलाई उनले जेल सजाय सुनाएका थिए।

त्यो बेला राजतन्त्र बचाउने, पञ्चायत जोगाउने स्वार्थ दरबारको पक्कै हुन्थ्यो। त्यसैले राजतन्त्र र व्यवस्थाविरुद्ध जान सक्ने न्यायधीशलाई भने दरबारले अघि बढाएन।

तर कानुनमा दख्खल भएको र आममानिसले पाउने न्यायमा सम्झौता नगर्ने व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउने चलन थियो। न्यायसम्पादनमा अब्बल न्यायाधीशलाई दरबारले अघि बढाउने काम गर्थ्यो।

२०३८ सालमा एकदिन अकस्मात रायमाझीलाई प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीले बोलाए। रायमाझी त्यो बेला नाम चलेका वकिल थिए।

‘तपाईंलाई न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्न खोजेको,’ सिंहले भने।

रायमाझी आफूले नसोचेको कुराले झस्किएछन्।

‘मैले त यसबारे सोचेकै छैन श्रीमान्,’ उनले जवाफ दिए।

उनको वकालत जमेकै थियो। त्यसैले न्यायाधीश हुने चासो थिएन।

‘दुई/तीन दिन विचार गर्नुस्। हुन्छ भने आफ्नो बायोडाटा पनि ल्याएर आउनुहोला,’ प्रधानन्यायाधीश सिंहले भने, ‘हामीले त सिफारिस गर्ने मात्र हो। राजाले के निर्णय गर्छन् हाम्रो हातमा हुन्न।’

रायमाझीको विचारमा त्यतिबेला दरबारले नियुक्तिअघि सिआइडी र सेनाको रिपोर्ट हेर्थ्यो। यस्तो कुरा औपचारिक रूपमा कसैलाई भनिदैंनथ्यो। राजनीतिमा लागेको छ वा छैन, व्यवस्थाविरोधी हो वा होइन भन्ने दरबारको चासो हुन्थ्यो। कानुनी ज्ञान, नैतिकता, निष्ठा र सदाचारी छ/छैन भनेर प्रधानन्यायाधीशले हेर्थे।

रायमाझी वकिलबाट सिधै क्षेत्रीय अदालतको न्यायाधीश भए।

न्यायाधीश भएपछि पनि दरबारले उनीहरूको आचरणमा चासो देखाउँथ्यो। कसैमाथि उजुरी पर्यो र आचरणमा समस्या देखियो भने न्यायाधीश हट्न बाध्य हुनुपर्थ्यो।

‘पञ्चायतमा न्यायाधीशलाई राजा र जनता दुबैको डर थियो,’ पूर्वन्यायाधीश वस्तीले भने, ‘त्यो बेला न्यायाधीशको निष्ठा र इमान ठूलो थियो। त्यसैले त त्यो बेलाको अदालतले ९९ सय प्रतिशत न्याय गर्थ्यो भन्ने गरिन्छ।’

पञ्चायतकालमा न्यायाधीशहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा दोष आउँछ कि भन्ने कुराको डर हुने गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता सतिस खरेलले बताए।

‘न्यायाधीशहरू व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई कुनै दोष आउँछ कि भनेर धेरै सतर्क हुन्थे। अहिलेजस्तो बदमासी गर्दैनथे,’ उनले भने।

दरबारको स्वार्थ जोडिएको मुद्दामा न्यायलय स्वतन्त्र थियो भन्ने मान्न खरेल तयार छैनन्।

‘आफूले चाहेका मुद्दामा त्यतिबेलाका दरबारिया सचिवले नै न्यायलयलाई प्रभाव पार्ने तागत राख्थे, राजालाई भन्नै पर्दैनथ्यो,’ उनले भने।

२०४७ सालमा जनआन्दोलनमार्फत् पञ्चायत फालियो।

बहुदलसँगै न्यायापालिकाका लागि पनि नयाँ समय सुरू भयो। २०४८ सालमा विश्वनाथ उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए।

२०४७ सालको संविधान सुझाव आयोगका संयोजक उपाध्याय आजसम्मकै गनिएका प्रधानन्यायाधीशमध्ये पर्छन्। संवैधानिक विषयमा उनको ज्ञान, न्यायीक निरूपणको क्षमता, उनका फैसलामा पाइने तर्क र लेखन कला सबै दृष्टिले उनी प्रतिभावान् न्यायाधीश थिए।

दुर्भाग्यवस्, उपाध्यायकै पालामा न्यायलयका नियुक्तिमा नातावाद र राजनीति छिर्यो।

न्यायक्षेत्रमै रहेका आफ्ना भाइहरूलाई अघि बढाउन न्यायाधीशहरूको रोलक्रम मिचेको आरोप उनीमाथि छ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उपाध्यायले आफ्ना भाइ केदारनाथ उपाध्यायलाई रायमाझीभन्दा अघि राखे। जबकी वरिष्ठताका आधारमा उनी रायमाझीभन्दा पछि थिए।

रायमाझीले विश्वनाथसँग गएर गुनासो गरे। रायमाझीका अनुसार विश्वनाथले उनीसँग भने, ‘गिरिजाप्रसादले त तिमीलाई सर्वोच्च ल्याउनै हुन्न भनेर दबाब दिएका थिए, मैले तिम्रो पक्षमा अडान राखेर ल्याएकाे हँ।’

उपाध्यायले आफ्ना अर्का भाइ वैद्यनाथलाई पनि प्रधनन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्ने गरी पुनरावेदन अदालतमा ल्याएका थिए। तर सर्वोच्च आइपुग्दा उनी सुशीला कार्कीभन्दा रोल क्रममा पछि परे। प्रधानन्यायाधीश बन्न पाएनन्।

नातावाद मात्र होइन, उपाध्यायकै पालामा न्यायालयमा राजनीति पनि घुस्यो। २०४८ सालमा विश्वनाथ नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले नै गोपाल पराजुली लगायतलाई कांग्रेसको ‘इन्ट्रेष्ट’मा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश बनाएको थियो।

यसरी उपाध्यायकै पालामा २०४७मा संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपरिषदको भूमिकामा सम्झौता भयो।

२०४७ सालको संविधानले न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न प्रधानन्यायाधीश अध्यक्षसहित पाँच जना पदाधिकारी हुने न्यायपरिषदको व्यवस्था गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीशबाहेक सर्वोच्चका वरिष्ठतम् दुई न्यायाधीश, कानुन मन्त्री र राजाले नियुक्त गरेका एक व्यक्ति सदस्य रहने प्रावधान थियो।

न्यायाधीशको नियुक्ति स्वतन्त्र निकायले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ परिषदको परिकल्पना र गठन गरिएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशको बहुमत न्यायपरिषदमा भएपछि न्यायाधीशको नियुक्तिमा हुने बेथिति रोकिन्छ भन्ने अपेक्षा थियो।

पञ्चायतकालमा जस्तो राजा र प्रधानन्यायाधीश मिलेर अरू न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परीपाटी अन्त्य गर्न न्यायपरिषदको व्यवस्था गरिएको थियो। बहुदल सुरू भएपछि विश्वनाथ र सत्तासीन कांग्रेस मिलेर न्यायधीश नियुक्ति गर्ने परिपाटी सुरू भएको धेरैको आरोप छ।

विश्वनाथपछि न्यायापालिकामा चलखेल झनै तल्लो स्तरमा झर्‍यो।

उनी पछिका प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर फरक थियो। उनको उमेर विवाद उठाएर काठमाडौं नगरपालिकाका तत्कालीन कानुन अधिकृत चोलेन्द्रशमसेर राणाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। पछि उनैले मुद्दा तामेलीमा राखिपाँउ भन्दै निवेदन दिए।

‘उक्त मुद्दाको सुनुवाइ पारदर्शी तरिकाले भएको भए सिंह प्रधानन्यायाधीश भैरहन पाउने थिएनन्,’ एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने।

त्यो मुद्दा फिर्ता लिएको केही समयमै सिंह नेतृत्वको परिषद्ले राणालाई पुनरावेदको न्यायाधीश नियुक्त गर्‍यो। अहिले उनी प्रधानन्यायधीशको रोलक्रममा छन्।

बहुदलकालमा न्यायालयमा राजनीति छिरेको नेताहरुकै कारण हो। तर नेतृत्वले विवेक पुर्‍याएको बेला न्यायालय जोगिएका उदाहरण पनि छन्।

२०५६ साल मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्माले अवकास पाउँदै थिए। सत्तामा कांग्रेस थियो। प्रधानमन्त्री थिए, कृष्णप्रसाद भट्टराई।

मन्त्रिपरिषद बैठकमा आउने प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा चर्चा चलिरहेको थियो। प्रधानमन्त्री आइपुगेका थिएनन्। मन्त्रीहरूबीच भएको बहसमा केशवप्रसाद उपाध्यायभन्दा कनिष्ठ लक्ष्मण अर्याललाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनु पर्ने कुरा उठ्यो। त्यतिकैमा प्रधानमन्त्री भट्टराई प्रवेश गरे।

‘बाबुहरू के कुरामा बहस गरिरहनुभएको थियो?’ उनले सोधे।

एकजना मन्त्रीले फ्याट्टै भने, ‘प्रधानन्यायाधीशको अवकास हुने बेला भयो। लाइनमा भएका न्यायाधीश दरबार निकटका हुन्। हामीले बरू लक्ष्मण अर्याललाई बनाउनु पर्ने हो कि भनेर। उनी डेमोक्रयाट पनि हुन्, हामीलाई सजिलो हुन्छ।’

‘बाबुहरू यस्ता कुरा नगर्नुस्। त्यो सर्वोच्च अदालत हो, त्यसलाई चलाउनुहुन्न। आफ्नै तरिकाले चल्न दिनुस्,’ त्यो बेलाका एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने।

केशवप्रसाद उपाध्याय नै प्रधान्यायाधीश बने।

भट्टराईको विवेकले त्यो बेला न्यायालय राजनीतिबाट जोगियो।

दुर्भाग्यवस् सबै राजनीतिज्ञ भट्टराई होइनन्।

२०६२/६३ पछि न्यायलयमा राजनीतिको संक्रमण झनै बढ्यो।

त्यसपछि न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दलले खुलेआम भागबन्डा नै दाबी गर्न थालेको परिषद्का सदस्य भैसकेका एक पूर्वन्यायाधीशले बताए।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानले न्यायपरिषदको संरचनालाई बदल्यो। सर्वोच्चबाट प्रधान्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीशमात्र परिषदमा रहने भए। कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले पठाएका एक वकिल र नेपाल बारको सिफारिसमा अर्का वकिल गरी थप तीन जना न्यायपरिषदमा रहने भए।

‘स्वतन्त्र वकिलभन्दा ज्यादा विभिन्न पार्टी समर्थित वकिलका संगठनबाट बारको नेतृत्व चयन हुने परिपाटी सुरू भयो। जुन दलनिकट वकिलहरू बारको नेतृत्वमा पुगेका हुन्छन्, उही दलसँग निकट सम्बन्ध भएका वकिल परिषदमा पुग्न थाले,’ ती न्यायाधीशले भने।

यसरी न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्ने न्यायपरिषदमा न्यायक्षेत्र बुझेका अब्बल, इमानदार र निष्ठावान व्यक्तिभन्दा राजनीतिसँग जोडिएका व्यक्तिको बहुमत कायम भयो। उनीहरूले राजनीतिक स्वार्थअनुसार न्यायाधीश नियुक्ति गर्न थाले।

परिषदको यस्तो संरचनाको प्रभाव २०७० साल र ७१ सालको न्यायाधीश नियुक्तिमा झनै बलियो भएर आयो।

७० सालमा पुनरावेदन अदालतमा धेरै न्यायाधीश खाली थिए। न्यायपरिषदले पार्टीगत भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्‍यो।

न्यायाधीशको सपथ लिएको भोलिपल्टै करिब एक दर्जन न्यायाधीश एमाले पार्टी कार्यालय बल्खु पुगे। उनीहरूले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई आफ्नो नियुक्तिका लागि धन्यवाद टक्रयाए।

एमाले पार्टी कार्यालयका कर्मचारीले त्यतिबेला एक पत्रिकालाई भनेका थिए, ‘हाम्रो पार्टीका न्यायाधीशहरू अध्यक्षज्यूलाई भेट्न आउनुभएको थियो, एकछिन कुराकानी भयो र अहिले सबैसँगै फर्किनु भो।’ यो स्वतन्त्र न्यायापालिकाकै इतिहासमा लज्जाजनक घटना मध्येको एक हो।

न्यायलायको भागबन्डा त्यसपछि पनि रोकिएन।

२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि कांग्रेस सरकारमा पुग्यो। कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य परिषदका पदेन सदस्य भए। एमाले निकट खेमनारायण ढुंगाना र कांग्रेसनिकट उपेन्द्र केसरी न्यौपाने न्यायापरिषदका सदस्य थिए।

प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा नेतृत्वको उक्त परिषद्ले पुनरावेदन अदालतका मुख्यन्यायाधीशहरु गोपाल पराजुली, दिपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा हुने गरी सर्वोच्च तान्यो। त्यतिखेरको परिषद्ले विवादास्पद मात्र होइन कांग्रेसले रुचाएका व्यक्तिलाई ल्यायो भनेर निकै आलोचना भएको थियो।

शर्मा नेतृत्वको उक्त परिषद् इमान्दार मानिएका न्यायाधीशलाई सर्वोच्चबाट विदा गरेर पनि विवादमा तानियो।

प्रकाश वस्ती र भरतराज उप्रेती त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीश थिए। अतिरिक्त न्यायाधीशहरुको कार्यक्षमता अभाव देखिएन भने स्थायी न्यायाधीश बनाउने चलन थियो। वस्ती र उप्रेती अब्बल न्यायाधीशमध्ये नै पर्थे। वस्ती प्रधानन्यायाधीशकै रोलक्रममा थिए।

‘तर पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश हुने गरी ल्याउनका लागि वस्तीलाई अस्थायी न्यायाधीशकै रूपमा बिदाइ गरिएको थियो,’ परिषदका सदस्य भैसकेका ती पूर्वन्यायाधीशले भने।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले घुमाउरो हिसाबले आफूसँग घुस मागेको भन्दै वस्तीले त्यो बेला पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिएका थिए।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शर्मासँगको कुराकानी सम्झँदै वस्तीले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यतिखेर प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै निवासमा बोलाएर तपाईंका धेरै दुस्मन रहेछन् भन्नुभएको थियो। स्वस्तिशान्ति गरेर ग्रहशान्त पार्ने कुरामा पनि तपाईं विश्वास गर्नुहुन्न पनि भन्नु यो। हो, गर्दिनँ भनेर फर्किएँ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले स्वस्तिशान्ति गर्न भन्नुको मतलब पैसा मागेको हो भन्दै धेरैले अर्थ लगाएका थिए। त्यो भेटमा शर्माले वस्तीलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रमबाट हट्न राजी भए पुनर्नियुक्ति गर्न सकिने शर्त पनि राखेका थिए।

‘बरू मलाई नियुक्ति नै नगर्नुहोस् म सडकमै ठीक छु भनेको थिएँ,’ वस्तीले सम्झे।

०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा एमाले सरकारमा थियो। त्यतिबेला पनि भागबन्डाकै आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति भए। ७१ सालमा आफ्नो भाग नपाएको तोड एमालेले त्यतिखेर निकालेको भनेर निकै चर्चा भएको थियो।

०७३ सालमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको परिषद्ले उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गर्‍यो। त्यो बेला माओवादी सरकारमा थियो उसैले पठाएका एक सदस्य परिषदमा थिए। परिषदमा आजसम्मका नियुक्तिमा भाग नपाएको माओवादीले त्यतिखेर आफू निकटका धेरै वकिललाई न्यायाधीश बनायो। न्यायपरिषदले राजनीतिक भागबन्डाकै आधारमा नियुक्ति गरिएको त्यतिखेरका कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले नै स्वीकार गरे।

यो नियुक्ति विवाद सेलाउन नपाउँदै कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन सरकारले आइजिपिमा डिआइजी जयबहादुर चन्द नियुक्त गर्‍यो। प्रहरीको आन्तरिक मूल्याकंनमा पछि रहेका उनी कांग्रेस सभापति देउवाको चाहनामा आइजिपी नियुक्त भएका थिए। प्रधान्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित ५ जना न्यायाधीशको इजलासले उक्त नियुक्ति खारेज गरिदियो।

यही झोंकमा ०७४ साल वैशाख १७ गते संसदमा कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरूले कार्कीलाई महाअभियोगको प्रस्ताव लगे।

सरकारले आफ्ना सांसद परिचालन गरेर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिएको त्यो पहिलो घटना थियो। महाअभियोग प्रकरणसम्म आइपुग्दा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचका सबै सीमा मिचिए।

‘जुडिसरीलाई कार्यपालिकाबाट अलग राख्न’ भन्दै राणाहरुले प्रधानन्यायालयको स्थापना गरेका थिए। त्यसको मर्म भने उनीहरूलाई पक्कै थाहा थिएन। तर न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको शक्ति पृथकीकरणको मर्म बुझ्नुपर्ने लोकतान्त्रीक पार्टीहरूले झनै बाटो बिराए।

उनीहरूले खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिका र न्यायपालिको दुबैको प्रमुख नियुक्त गरे। पार्टीहरूमा देखिएको यो राजनीतिक र सैद्धान्तिक विचलनको उत्कर्ष थियो।

त्यसपछि पनि विचलन जारी छ, त्यसको रूप भने फेरिएको छ।

बहुदलकालमा देखिएको यो विचलन र न्यायालयमाथिको राजनीतिक संक्रमण कसरी रोक्ने?

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.