कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूले प्रदेश सरकारले आयोजना गर्न लागेको ‘रारा–कर्णाली’ महोत्सवका बारेमा आफूहरूलाई औपचारिक जानकारी नभएको गुनासो गरेका छन्।
शुक्रबार प्रदेश सभाको छैठौं बैठकमा सहभागी सांसदहरूले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट महोत्सव गराउने निर्णय भएर उद्घाटनको दिन आउनै लाग्दा समेत प्रदेशका सांसदहरूलाई औपचारिक रूपमा जानकारी नहुनु दु:खको कुरा भएको बताए। महोत्सवका बारेमा औपचारिक रूपमा पूर्ण जानकारी आफूहरूलाई दिन सांसदहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७५ साललाई पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो। जसको आगामी वैशाख १ गते ‘रारा–कर्णाली’ महोत्सवको उद्घाटन हुने छ।
यसैगरी, बैठकमा महिलाहरूको सुरक्षाको कुरा पनि उठेको छ। बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले गएको मंगलबार सुर्खेतको बाबियाचौरमा भएको छात्राको हत्यासम्बन्धी घटनालाई जोडेर महिला असुरक्षित भएको औँल्याएका छन्। उनीहरूले उक्त घटनाका दोषी उपर कडा कारवाहीको समेत माग गरेका छन्।
बैठकमा बोल्दै सांसद गुलाबजंग शाहले यो प्रदेशको पर्यटकीय विकासका लागि रारादेखि सुर्खेतसम्म फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्नुपर्ने बताए। उनले सल्यानको बागचौर नगरपालिकामा भएको आगलागीको घटनामा प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्ने माग गरे।
अर्का सांसद् विन्दमान विष्टले समाजमा घटेका गलत प्रवृत्तिका घटनाले सबैको ध्यान केन्द्रीत भएको भन्दै यसमा प्रदेश सरकारले विशेषगरी ध्यान पुग्नुपर्ने बताए। उनले बाढीपीडितहरूको व्यवस्थापनमा जोड दिन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
यस्तै, सांसद् हिमबहादुर शाहीले जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। सांसद पदमबहादुर रोकायले पनि प्रदेशका सबै जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधा तत्काल तोक्न माग गरे। उनले समृद्ध कर्णालीको आधार मानिने सडकहरू निर्माणतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए।
सांसद् पद्मा खड्काले भर्खरै सुर्खेतमा भएको छात्रा हत्याको घटनाका कारण छात्राहरूदेखि सबै महिलाहरू समेत असुरक्षित महशुस गर्न थालेकाले यसततर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताइन्। उनले प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर बजार अस्तव्यस्त देखिएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद् मिनासिंह रखाल प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा व्याप्त छाउपडी, देउकी, झुमा जस्ता कुप्रथालाई अन्त्य गर्नतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताइन्। यस्तै, सांसद् सीता नेपालीले पनि समाजमा रहेका विसंगतिहरू अन्त्यका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
आर्थिक विधेयक र प्रदेशसभा नियमावली पेशकरिब एक महिनाको अन्तरालमा बसेको कर्णाली प्रदेशको संसद बैठकमा आर्थिक कार्यविधि विधेयक पेश गरिएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले संसद्मा विधेयक पेश गरेका हुन्। संसद्मा पेश भएको विधेयकमाथि छलफल, सुझाव तथा संशोधनका लागि प्रदेशसभा सदस्यलाई ७२ घण्टाको समय दिइएको छ।
कर्णाली प्रदेशको संसद्मा पेश भएको यो पहिलो विधेयक हो। सदस्यहरूको सुझावका आधारमा विधेयक संशोधन गरी अर्काे सभाबाट कानूनका रूपमा आर्थिक विधेयक लागू हुनेछ। विधेयक लागू भएदेखि प्रदेशको बजेट ल्याउन बाटो खुल्ने छ।
विधेयकमा मुख्यगरी, विधेयकमा प्रतिबद्ध लेखा प्रणाली, सम्पत्ति व्यवस्थापन, बेरुजु फछ्र्यौट, प्रदेश लेखा परीक्षण आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जवाफदेहीतालाई समेटिएको छ। प्रदेश सञ्चित कोषको सञ्चालन प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
यस्तै, बैठकमा कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली २०७४ समेत संसदमा पेश भएको छ। समितिका सभापति तथा प्रदेशसभा सदस्य सीता नेपालीको संयोजकत्वमा गठित समितिले मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
यस्तै शुक्रबारको संसद् बैठकले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिलाई पनि पूर्णता दिएको छ। समितिमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व हुने दलहरूको आधारमा आठजना सदस्य रहेका छन्।
पेश भएका दुवै विधेयकहरूलाई बैठकले अनुमोदन गरेको छ।
