आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले झापाको चन्द्रगढी कलवलगुडीस्थित प्रशिक्षण केन्द्रलगायत खारेजमा परेका प्रदेश नम्बर १ का सरकारी कार्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहने बताएका छन्।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा बिहिबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको प्रदेश सरकार प्रवक्ता कार्कीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सार्वजनिक गरेका हुन्।
मन्त्री कार्कीले मुख्यमन्त्री आवासका लागि भाडामा भवन लिनका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्ने जानकारी दिए। बैठकले कानून मस्यौदा समितिको कार्यविधि स्वीकृत गर्नुका साथै प्रदेशसभाका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी कानून मस्यौदाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको उनले जानकारी दिए।रासस
