पानीजहाज हाम्रो प्राथमिकता होइन : सुरेन्द्र पाण्डे (भिडियोसहित)

मन्त्रीहरूलाई सुझाव- मुख बन्द गर्नुस्, काम गर्नुस्


अन्तर्वार्ता

जारी पार्टी एकता प्रक्रिया, आउने पार्टी महाधिवेशन र सरकारका काम र प्राथमिकताबारे सेतोपाटीका अमित ढकाल मनोज सत्यालले एमाले नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि नै पार्टी एकता हुने भन्ने चर्चा छ। कहिले हुन्छ?

ठेगानकै कुरा भैसकेको छैन। हामी कार्यदलको आफ्नै काममा व्यस्त थियौँ। दुई अध्यक्षबीच कुराकानी भएर भारत भ्रमणभन्दा पहिला नै गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने छलफल भयो भन्ने सुनियो। यसबीचमा उहाँहरूको त्यो सल्लाह भयो होला। चैत २३ गते प्रधानमन्त्री भारत जाने कुरा छ। १० दिनमात्र बाँकी छ। के सम्भावना हुन्छ हेर्दैछौं। कार्यदलको तहबाट सकेर एकता संयोजन समिति र पार्टीका स्थायी समितिमा पठाउने कोशिशमा छौं।

भारत भ्रमणअघि एकता सम्भव छ?

सम्भव छ। राजनीतिक प्रतिवेदन तयार भैसकेको छ। त्यसको आधारभूत विषय पहिला नै टुंगो लागिसकेको छ। सहमति भएका विषय दुबैले मान्ने र जे विषयमा सहमतिमा पुग्न बाँकी छ त्यसलाई महाधिवेनमा छलफलको विषय बनाउने सहमति छ। मार्क्सवाद र लेलिनवादलाई निर्देशक सिद्धान्त बनाउन सहमति भैसकेको छ। जनताको बहुदलीय जनवाद(जबज), माओवाद र एक्साइसौँ शताब्दीको जनवादबारे महाधिवेशनमा छलफल गर्ने अहिले यसलाई बहसका लागि छाड्ने भनेपछि राजनीतिक प्रतिवेदन सहज बन्यो। त्यो लेखेर सकियो भने पनि हुन्छ।

दोश्रो संगठन मिलाउने कार्यदल छ। त्यसमा एउटा पार्टीको संगठन र अर्को जनवर्गीय संगठनको विषय छ। विद्यार्थी, महिला, किसानका संगठन कसरी एक बनाउने भन्ने छलफल भइरहेको छ। यसमा हामीले दुई कुरा गरेका छौं, पार्टीको सन्दर्भमा विधानको खाका बनायौँ र जनवर्गीय संगठनको विषयमा नीतिगत छलफल गरेका छौँ। मिलाउने सैद्धान्तिक आधार हामी तय गर्छौं।

कस्ता सैद्धान्तिक आधार तय गर्दै हुनुहुन्छ? के-के विकल्प छन्?

अहिले माथिदेखि तलसम्मका सबै ठाउँमा दुई पार्टीका दुई समिति छन्। यस्तोमा केन्द्रमा जस्तै दुई सहअध्यक्ष बनाउने विकल्प छन्। एउटा संयोजक रहँदा अर्को महत्वपूर्ण पद अर्कोलाई दिने सहमति हुन सक्छ। संयोजकसँगै महासचिव वा सहसंयोजक अर्कोलाई दिने भन्ने पनि हुनसक्छ। यस्ता केही नीतिगत विषयमा छलफलमै छौं।

पार्टी एकतापछि मात्र जनवर्गीय संगठनको एकता गर्छौँ। माथिकै मोडालिटीमा तीस दिनमा सक्ने कि कति समय लिने तय गर्छौँ। पार्टी एकता गर्न समय लाग्छ। त्यसपछि पार्टीका सदस्यता मर्ज गर्ने समय दुई-तीन महिना लाग्छ। हरेक पार्टीका सदस्यको रेकर्ड राख्नुपर्छ। नेतृत्वमा एकता भने सहज छ। दुई वटा केन्द्रीय कमिटी एक भयो भन्नेबित्तिकै एकता सम्भव छ।

केन्द्रीय समिति कत्रो आकारको बनाउँदै हुनुहुन्छ? कस्ता-कस्ता विकल्प छन्?
ठोस कुरा भएको छैन। हामीले कार्यदलमा रहेका दुई व्यक्तिलाई गृहकार्य गर्न सुझाएको हो। हाम्रो कार्यदलमा उहाँहरूले ३ सय सदस्यीय केन्द्रीय समिति, एक सय आसपासको पोलिटब्युरो र ३३ जनासम्मको स्थायी समितिको मोडालिटीमा गरौँ भन्नुभएको छ। माथि दुई सह-अध्यक्षमा यसअघि नै सहमति भैसकेको छ।

अहिले एमालेको केन्द्रीय समिति कत्रो छ?

२ सयदेखि २०५ को हाराहारीमा हाम्रो केन्द्रीय समिति छ।

भनेपछि माओवादीबाट १ सय थपिने भए?

झण्डै त्यस्तै होला। एक सयमा केही थप पनि होला। दुई सयमा केही घट्ला। यो मोडालिटीमा केही गर्ने कि भन्ने सामान्य छलफल चलिरहेको छ। हामीले विधानमा पार्टी कता जाने लगायतका विषय प्रस्तावनामा पनि उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्ता विषय पनि टुङ्ग्याउँदै छौँ। नाम लगायतका विषय पनि छन्।

‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ नाम त नहुने भयो? आयोगमा पहिला नै दर्ता रहेछ।

त्यसले केही फरक पार्दैन। पूर्णविराम र कमाले नाम फरक पारिहाल्छ। त्यो ठूलो कुरा भएन। मुलत: राजनीतिक विषय हुन्। हाम्रो बहस एमालेले विगतमा गरेका केही अभ्यासमा छन्। जस्तो दुई पटकभन्दा धेरै पदाधिकारी हुन नपाउने भन्ने छ। सत्तरी वर्ष उमेर काट्न नपाउने भन्ने छ। अबको सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने विषय हो।

हामी र माओवादीको बीचमा केही आधारभूत अन्तर छन्। हामी महाधिवेशनको हलबाट सबै पदाधिकारी चुन्छौँ। उहाँहरु केन्द्रीय समितिबाट चुन्नुहुन्छ। यस्ता विषमया हामी बहस गर्दैछौं।

नेतृत्वको विषयमा दुई पार्टीबीच ठ्याक्कै भएको सहमति के हो?

औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा हामीले आलोपालो भनेको छौँ। अध्यक्षमा आलोपालो हो भने प्रधानमन्त्रीमा पनि आलोपालो हो नै। अहिले नै त्यसो भन्यो भने बाहिर यति दिनको प्रधानमन्त्री रहेछ भनेर टेर्न छाड्छन्। त्यसैले पाँचै वर्ष भनेर जाऔं भन्ने कुरा भएको छ।

आलोपालो अब पार्टीको आन्तरिक मामिला हो। त्यति ठूलो विषय होइन भन्ने लाग्छ। दोश्रो कुरा, पार्टी एक भएपछि त्यसले कतिपय विषय परिवर्तन हुन्छन्। पार्टी एकता गरेपछि एउटाले पार्टी चलाएर जाने अर्कोले प्रधानमन्त्री चलाएर जाने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ। सम्झौता ढुङ्गाको अक्षर त होइन। अलग पार्टी हुँदाका सम्झौता एउटै पार्टी भएपछि ‘चेन्ज’ हुन सक्छ। परिस्थितीले अर्को बाटो लिन्छ।

तपाईंहरूले ढिलाचाँडो पार्टीको महाधिवेशन गर्नुहोला। त्यो बेला एउटै मान्छे प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष हुन सम्भव छ कि छैन?

भविष्यमा के हुन्छ अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन। अहिले दुई वर्षका लागि अध्यक्ष आलोपालो हुने भनिएको हो। महाधिवेशन भएपछि अध्यक्ष एउटा हुन्छ कि अर्को भन्नेबारे निर्णय भएको छैन।

महाधिवेशनपछि दुई सहअध्यक्ष हुने सम्भावना छ?

छैन, छैन। महाधिवेशनले एउटालाई अध्यक्ष बनाइदियो र अर्कोलाई बनाइदिएन भने त जसलाई बनायो त्यसलाई मान्नुपर्‍यो।

तर महाधिवेशनमा एकदमै धेरै बहस र विवाद भयो भने दुबै अध्यक्ष अर्को पाँच वर्षका लागि गर्ने भन्नेमा पनि पुग्न सक्ने भयो। यो त अहिलेनै कसैले भन्न सक्ने कुरा भएन। एउटाले छाड्छ र अर्कोले पो पाउँछ कि! अहिले नै भन्नु छिटो हुन्छ।

दुई पार्टीबीच फागुन ७ गते भएको ७ बुँदे सहमतिमा महाधिवेशन सहमतीय आधारमा गर्ने भन्ने छ। त्यसको अर्थ चुनाव नगर्ने, सहमतिमा नेतृत्व चुन्ने भनेको होइन?

सहमतिको अर्थ त चुनाव गर्ने सहमति पनि हुन्छ नि।

चुनाव नगर्ने सहमति पनि हुनसक्छ?

सहमतिले चुनाव गरेर नेतृत्व बनाऔं भन्ने कुरा हो। नेतृत्व पनि सहमतिमा हुनसक्छ तर जे गरे पनि सहमतिमा गरौँ भन्न खोजेको त हो।

अहिले भएको सहमति केपी ओली ५ वर्ष प्रधानमन्त्री हुने र आउने महाधिवेशनबाट चुनाव नगरी प्रचण्ड पाँच वर्ष अध्यक्ष हुने भनेर अगाडि बढेको भन्ने छ नि।

मलाई त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। विश्व राजनीतिमा कुनै खास नेताहरू कुनै खास बेलामा शक्तिशाली जस्ता देखिन्छन्। निर्णायक जस्ता देखिन्छन्। तर अर्को परिस्थितिमा तिनै मान्छेहरू कस्ता कमजोर रहेछन् जस्तो पनि लाग्छ। आज शक्तिशाली भएको मान्छे हिजै किन नभएको होलान् भन्ने पनि लाग्छ।

अहिले नै भविष्यवाणी गर्ने परिस्थिति म देख्दिनँ। सहमति भनेको त महाधिवेशन ६ महिनामा गर्ने कि वर्ष दिनमा भन्ने पनि हो। हामीलाई अहिले महाधिवेशनको समय चाहिएको छ। दोश्रो, कार्यविधिमा सहमति चाहियो। तेश्रो, पावर सेयरिङको पनि कार्यविधि हुन्छ कि महाधिवेशनको हलबाट टुङ्गो लाग्छ भन्ने तय हुनु पर्यो। त्यसबारेको निर्णयकर्ता को हुन्छ? यस्ता विषय महाधिवेशनको मञ्चले निर्णय गर्छ।

हाम्रो र माओवादी पार्टीको बीचमा केही आधारभूत अन्तर छ। एमालेले नेपालमा कम्युनिष्ट भनेर पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएको छ।
उदाहरण हेरौं- २०३२ सालमा हामीले ‘कोकेप’ बनायौँ। सिपी मैनाली महासचिव थिए। २०३९ मा उनी हटे, झलनाथ खनाल महासचिव बने।

२०४६ सालमा मदन भण्डारी महासचिव भए। २०५० मा उनको निधनपछि माधव नेपाल महासचिव भए। २०६४ को चुनावमा एमाले पराजयपछि झलनाथ खनाल महासचिव चुनिए। नवौँ महाधिवेशनपछि केपी ओली अध्यक्ष भएका छन्। हाम्रो पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनमा ‘वान म्यान रुल’ छैन। रहेन। यो इतिहासले प्रमाणित गर्यो त।

माओवादीमा २०४४ सालको मोटो मशालमा प्रचण्ड महासचिव हुनुभयो। त्यो बेलादेखि आज पर्यन्त उहाँले पद छाड्नुपरेको छैन। मान्छेले अहिले प्रश्न गरेका छन्। यस्ता दुई ‘शेर’ एउटा जंगलमा बस्न सक्छन् कि सक्दैनन्? एउटा अध्यक्षबाट तल झरेकै छैन। अर्को पार्टी भित्र ‘डोमिनेन्ट पोजिसन’मा छ।

तपाईंहरूले माओवादीलाई आन्तरिक पद्धतिमा चुनाव मान्ने पार्टी बनाउनुहुन्छ कि उसले तपाईंहरूलाई चुनाव नगर्ने पार्टी बनाउँछ?

पहिलो कुरा, एमाले विधिबाट चलेको पार्टी हो। सदस्यतादेखिका प्रक्रिया छन्। को व्यक्ति कुन जिल्लाको प्रतिनिधि भयो। कहिलेदेखि सदस्य छ, केन्द्रीय समितिमा आएको मितिसहित सबै पार्टी कार्यालयमा रेकर्ड छ। यही चिज अरु पार्टीमा छैन। हामीले जिल्ला वा सरकारको जस्तो खालको संगठन छ त्यस्तै खालको पार्टीमा संगठन बनायौँ। जसका कारण चुनावमा प्रतिष्पर्धा गर्न सहज भयो।

माओवादी विगतमा ब्यारेकजस्तो संगठन थियो। मेचीदेखि महाकाली जम्मा भएर कुनै ब्यारेक हान्ने गरी संगठन बन्यो। माओवादीले विगतमा भूगोललाई मानेन र आफूलाई आवश्यक संरचना बनायो। आफ्ना मान्छेका प्रोजेक्सन गर्दा लडाँइका हिसाबले मात्र गर्यो। अहिले चलिरहेको राज्य प्रणालीअनुसार गरेन। त्यसलै कतिपय ठाउँमा समस्या भयो। अहिले माओवादी पनि यही बाटोमा आइरहेको छ। त्यसरी हिँडिराखेको छ।
त्यसैले एमालेसँगको सहकार्यले विधिपूर्वक हिँड्नुपर्दछ भन्ने मान्न माओवादी बाध्य हुनेछ।

दुई पार्टीको आउने एकता महाधिवेशनमा चुनाव हुन्छ कि हुदैँन भनेर ‘स्पेसिफिक’ भएर सोधे तपाईं के भन्नुहुन्छ?

चुनावलाई कसैले पनि पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सक्दैन। किनभने दुई नेता बसेर तिमीलाई अनि तिमीलाई नेता बनायौँ है भन्ने कुरा एमालेमा चल्दैन। एमालेको कोही मान्छेले मान्दैन। यहाँ विभिन्न किसिमका नेताहरू आफ्नै किसिमको वर्चश्व, क्षमता र योगदानबाट आएका छन्। फलानोले टीका लगाइदिएर थापेर बस्छु भन्ने यहाँ संस्कृति छैन।

तर एमालेकै धेरै नेता आउने महाधिवेशनमा चुनाव हुन्न सहमतिमै हुन्छ भन्छन् त?

उहाँहरुको बुझाइ त्यो हुनसक्छ। त्यसमा मैले के भन्नु। बुझाइ फरकफरक छ। मेरो र अर्काको बुझाइ मिलेर बल्ल एमाले हुन्छ। एक्लैको बुझाइ एमाले हुन्न। चुनाव हुन्छ कि सहमति मैले पनि मेरो धारणा दिएको होइन। मैले सैन्द्धान्तिक आधारहरूको कुरा गरेको हो।

मूल रूपमा मदन भण्डारीले भने जस्तो – नेता जनताको बीचमा प्रतिष्पर्धा गरेर आएको हुनुपर्छ। पार्टी कार्यकर्ताको बीचमा पनि प्रतिष्पर्धा भएर आउनुपर्छ। यी दुई कुरा हाम्रा आधारभूत हुन्। जबज देखाउने बुलाकी होइन। यो वास्तविक अर्थमा देशको सन्दर्भमा पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा जाने र पार्टीभित्र पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा जाने भनेको हो।

कतिपयले मदन भण्डारीलाई त्यतिबेलै प्रश्न सोधे ‘नयाँ अभ्यास भयो नि?’

उहाँले जवाफ दिनुभयो – सिद्धान्त जीवनका लागि हुनुपर्छ। सिद्धान्तका लागि जीवन बलिदान गर्ने होइन। सिद्धान्त त आफ्नो जीवनअनुसार पो बनाउनुपर्छ।

हामी अनुभवबाट यहाँ आइपुगेका छौँ। नेताहरूलाई बढी नै विश्वास गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निरंकुश भएर चलेको उदाहरण छन्। त्यसलै विधि भएन भने पार्टी जीवनमा तलमाथि भइरहन्छ। त्यसलाई विधिसम्मत बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो।

एमाले जनमत, कार्यकर्ता र संगठनका हिसाबले ठूलो पार्टी छ। माओवादी अलि सानो छ। महाधिवेशनमा एउटा पार्टीको प्रतिनिधि संख्या ठूलो होला। अनि चुनावमा भयो भने एउटा पार्टीको प्रभाव बढी रहला नि?

हाम्रा कार्यकर्ता उदार छन्। पार्टी एकताको मर्म बुझ्छन्। हामीले एउटा साइडका मान्छेलाई मात्र भोट हालेर जितायौँ भने यो एकता टिक्दैन त्यसैले एकताको जुन सन्देश छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर मतदान गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूलाई सिकाउनु पर्दैन। तलका मान्छे झन् धेरै ‘वेल ट्रेन्ड’ छन्। नवौँ महाधिवेशन हेर्नुस् त, कार्यकर्ता सचेत थिएनन् भने त एउटा पक्ष स्वाट्टै आउट हुनुपर्थ्यो। सबै पोजिसन हेर्नुस् अध्यक्ष एउटाले जिते पनि विभिन्न पोजिसनमा बराबरीमा आयो।

भोलि पनि त्यो ‘स्पिरिट’ ध्यानमा राखेर मतदान गर्नेछन्। किनभने चार लाखबाट दुई हजार मान्छे आउने भनेको सामान्य मान्छे हुदैँन। खारिएका मानिसले विचारपूर्वक नै मतदान गर्छन्।

एमालेका बहुसंख्यक मान्छेले प्रचण्डलाई भोट हालेर अध्यक्ष बनाउने सम्भावना हुन्छ त?

इतिहासमा हेरौं-२०३४ सालमा मुक्ति मोर्चा मूलधारमा एकतावद्ध भयो। जीवराज आश्रितल नेतृत्व गर्नुभएको थियो। त्यसमा मदन भण्डारी र वामदेवहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो समूहबाट आएर २०४१ मा पोलिटब्युरो सदस्य बन्नुभयो। जबकी २०३२ सालदेखि सिपी, झलनाथ, माधव नेपालहरू पोलिटब्युरोमा हुनुहुन्थ्यो। तर २०४६ मा मुक्तिमोर्चाबाट आएका मदन भण्डारी महासचिव हुनुभयो। हाम्रोमा भेद गर्ने, क्षमतालाई नकार्ने परिपाटी छैन। भोलि पनि क्षमताको कुरालाई कसैले नकार्दैन। त्यस आधारमा आन्दोलनको आवश्यकता र क्षमता हेरेर निर्णय गर्छन्।

आउने महाधिवेशनले केपी ओली पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पाँच वर्ष अध्यक्ष भनेर घोषणा गर्न सम्भव हुन्छ?

त्यति सजिलो छैन। छलफल हुन्छ पक्का पनि। भविष्यवाणी धेरै हतारो हुन्छ। फेरि पार्टीमा एकसेएक नेता छन्। त्यसले यहाँ ‘वान म्यान सो’ ले निर्णय गर्न सम्भव छैन।

एक व्यक्ति होइन, यहाँ त दुई शक्तिशाली व्यक्ति(प्रचण्ड र केपी ओली) पार्टीभित्र एकै ठाउँमा उभिए भन्ने छ अहिले?

दुई जनाको सोचबाट मात्रै अगाडि जान्छ भन्ने परिस्थिति म देख्दिनँ।

अहिले पार्टी एकताका छलफल र घोषणाहरू हेर्दा त दुई नेताले नै बढी निर्णय गरेको देखिन्छ नि?

यो पार्टी एकता नहुँदासम्मको कुरा हो। पार्टी एकता हुनेबित्तिकै यसमा परिवर्तन हुन्छ। किनभने अहिले कतिपय कुरा अध्यक्षलाई जिम्मा दिएको होला। माओवादीले पनि जिम्मा दिएको होला। आ-आफ्नो लेभलमा पनि छलफल छ र पार्टीको निर्णयको बलमा उहाँहरुले कुराकानी र निर्णय गरिरहनु भएको छ। तर एकीकरणपछि नयाँ परिस्थिति हुन्छ।

पछिल्लो समय एमालेभित्र केपी ओली धेरै नै बलियो देखिनुहुन्छ। अब आउने दिनमा प्रचण्डसँग मिलेर माधव नेपाल पक्षलाई पन्छाएर उहाँहरुले ‘असहमति’मै पार्टी हाँक्नसक्नु हुन्छ?

केही घटनाक्रम हेर्दा त्यस्तो लागेको हुनसक्छ। तर यी सबै अस्थायी ‘फेनोमेना’ मात्रै हुन्। हाम्रो पार्टीको इतिहास हेर्नुभयो भने यो ‘वान म्यान शो’ होइन।

मदन भण्डारी महासचिव हुँदा नेतृत्व शैली र संरचना फरक थियो। उहाँ अत्याधिक विश्वासका साथ शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो। समर्थन, क्षमता र विचारका हिसाबले उहाँ जति शक्तिशाली नेता कोही थिएन। तर उहाँ महासचिव भएपछि आलोचना सुरू भयो। उहाँकै निकट रहेकाहरूले पनि आलोचना गरे। मदन भण्डारीले टिप्पणी गर्नुभयो – हिजो नजिक रहेका साथीहरू पनि बडो टेडोमेडो काम गर्दा रहेछन्।

राजनीतिमा स्थायी कुरा रहँदैन। तपाईंको प्रश्न एक आँखाले हेर्दा सही हो कि जस्तो लाग्छ। अर्को आँखाले अर्कै देखिन्छ। फूलको आँखामा फूलकै संसार।

अहिले एमालेका मुख्यमन्त्री, सरकारका मन्त्रीहरू हेर्दा त एकपक्षीयनै देखिन्छ नि, हैन?

त्यो नहुनु पर्ने हो। मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा अलिकति ब्यालेन्स भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यति नहुँदैमा बिग्रियो भन्ने लाग्दैन। कोही साथी हिजो मसँगै हुनुहुन्थ्यो होला। आज मसँग हुनुहुन्न होला। तर एउटै थालमा खाएर एउटै ओच्यछ्यानमा सुतेका मान्छे छौँ। त्यो खालको स्थितिबाट आएका साथी छौँ। भनेपछि एकाङ्की ढंगले मात्रै मान्छेले सोच्छ त? मलाई त्यो ढंगको परिस्थिति छ भन्ने लाग्दैन।

अब सरकारको कुरा गरौं, जनमतका हिसाबले पनि शक्तिशाली सरकार बनेको छ। यो सरकारले आगामी पाँच वर्षमा गर्ने विकासको काम के हो? तपाई पूर्वअर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। यो सरकारसँग जनताले विकास, समृद्धि, स्थायीत्व, सुशासन के के अपेक्षा गर्ने?

हाम्रो घोषणापत्र नै हाम्रो मार्गदर्शक र आधार हो। चुनावी घोषणापत्रको यथासम्भव इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। घोषणापत्र एक ढंगले लेख्ने अनि काम अर्को ढंगले गर्ने गर्योप भने जनतामा विश्वास हुँदैन।

मलाई सोध्नु हुन्छ भने घोषणापत्र धेरै महत्वकांक्षी छ। धेरै नै महत्वकांक्षी।

पुरा हुनै नसक्ने छ कि महत्वकांक्षी मात्र?

धेरै नै महत्वकांक्षी छ। म यसपटक घोषणापत्र समितिमा थिइनँ। म सिट बाँडफाँड समितिमा थिएँ। यो घोषणापत्र लेखिरहेका बखत पनि कतिपय विषयमा मैले व्यक्तिगत रूपमा बढी नै महत्वकांक्षी विषयलाई सकभर तल झार्ने कोशिस गरेँ। अहिले लेखिएको पनि बढी नै महत्वकांक्षी छ।

अब कार्यान्वयन गर्न त्यही घोषणापत्रलाई आधार बनाएर छलफल सुरू गर्नुपर्‍यो। त्यसैबाट हामीले काम आरम्भ गर्नुपर्छ। हाम्रो घोषणापत्रमा नभएको कुरा केही छैन। नलेखिएको केही छैन। यसैलाई ‘पिक अप’ गर्नुपर्ने छ।

कार्यान्वयन हुन्छ त?

आर्थिक स्रोतका हिसाबले धेरै नै जटिल छ। थुप्रै जटिलता छन्। सजिलो त झन् छैन। त्यसमाथि ‘माइण्डसेट’ मा समस्या छ। पैसा र स्रोत पनि खोज्न सकिएला। एकसेएक विद्वान ल्याएर काम गरौँला। बजारमा अहिले फास्ट फूडजस्तो ज्ञान बेच्नेहरु छन्। पसलमा पाइन्छ। तर महत्वपूर्ण कुरा ‘एटिच्युड’ र ‘माइन्डसेट’ परिवर्तन गर्ने कुरा भन्ने हो।

कहीँ किनेर ल्याएर खुवाएर ‘माइन्डसेट’ परिवर्तन हुन्न। त्यो हामी आफैँले गर्नुपर्छ। हाम्रा कयौँ कुराहरुका लागि हाम्रा आफ्नै ‘माइन्डसेट’ बाधक छन्। परिवर्तन गर्नुपर्ने यो हो भन्छौँ। तर कार्यान्वयन गर्नुपर्योक भने यो कहाँ सकिन्छ अहिले भन्छौँ। अर्कालाई उपदेश दिनु पर्दा यो गर्नै पर्ने हो भन्छौँ तर आफैँले गर्ने कि नगर्ने भन्यो भने ‘कहाँ गर्न सक्नु’ भन्छौँ। यस्तो ‘माइन्डसेट’ छ।

त्यसबाहेक, अर्थशास्त्रको नियम नै उत्पादन र वितरण हो। अर्थशास्त्रमा उत्पादन र वितरण मुख्य कुरा हो भन्ने जान्न हावर्ड विश्वविद्यालय पढ्न जानै पर्दैन। कहिले उत्पादन प्रधान होला कहिले वितरण। तर प्रधान त उत्पादन नै हो। खल्तीमा नभई के बाँड्ने। खास बेलामा मात्र वितरण प्रधान हुन्छ। भोकमरी, भूकम्प वा प्राकृतिक विपत्तिमा, त्यो बेला बाँड्न हुदैँन भनेर थैली कसेर बस्नु हुदैँन।

एमालेको घोषणापत्रमा त वितरण प्रधान छ?

उत्पादन प्रधान हुनुपर्यो। त्यो उत्पादन प्रधान गर्नका लागि त्यो ‘एटिच्युड’, ‘अप्रोच’ र ‘माइन्डसेट’का लागि हामी आफैँभित्र क्रान्ति गर्नुपर्छ। रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ।

अहिले सरकारले सात लाख मानिसलाई जागिर दिएको छ। सेना एक लाख, प्रहरी एक लाख, साढे ३ लाख देखि ४ लाख शिक्षक, निजामती ८४ हजार, ४० हजार संस्थानका कर्मचारी, २० देखि २२ हजार विश्वविद्यालय र अरुतिर गरेर होलान्।

त्यो सात लाख मानिसलाई हामीले ६ सय अर्ब तलब खुवाउँछौँ। अघिल्लो वर्ष ६ सय १२ अर्व राजश्व उठ्यो। हामी मात्र १२ अर्ब नाफामा रह्यौँ।
अब अर्को सात लाख मानिसलाई रोजगारी दिन त हामीलाई अर्को ६ सय अर्व रकम चाहियो। त्यतिले गर्दा पनि हामी कति थोरै मानिसलाई मात्र जागिर खुवाउन सक्छौं। ३ करोड मानिसमा १४ लाखले जागिर खाएर पुग्छ? अब सबैभन्दा धेरै जागिर निजी क्षेत्रले दिन्छ। निजी क्षेत्रको बारेमा हाम्रो धारणा के छ भने, आज संगठन बनायो भोलि जुलुस गर्योर। पर्सिको दिन निकाल्दिने हो त्यसलाई। त्यसकारण हामीकहाँ अहिले लगानीको वातावरण छैन। न कर्मचारीतन्त्रमा, न पार्टीहरुमा, न मजदुरको साइडमा।

कर्मचारीतन्त्रले पनि व्यापारीले खान लाग्यो, कमाउन लाग्यो। यसलाई कहाँबाट कस्ने भन्ने मात्र छ। मिडियाले पनि यो कमाएर खान आएको फटाहा हो भन्छ। नकारात्मक लेख्छ। उसको समस्या लेख्दैन।

पार्टीहरू पनि आन्दोलन गरेर ठेगान लगाइदिने पक्षमा हुन्छन्। भनेपछि त्यस्तो सोचका बीचमा उद्यमशिलता आउँछ त? यी जम्मै कुरामा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ।

तपाईं काम गर्न, विकास गर्न यति गाह्रो छ भन्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू त फटाफट काम गरेर देखाइदिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ। एक मन्त्रीले वैशाख १० सम्ममा सडकका सबै खाल्डा पुरिन्छन्, कसैले खाल्डा देखे मलाई फोन गर्नु भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षमा रेल र पानी जाहाज आउँछ मलाई खिसिटिउरी गर्नेलाई देखाइदिन्छु भन्नुभयो!

म सरकार र मन्त्रिपरिषद्मा बस्ने साथीहरूलाई सल्लाह दिन चाहन्छु- बढी नबोल्नुस्, काम गरेर देखाउनुहोस्। गर्नेलाई बोल्नै पर्दैन। गरेपछि मान्छेहरुले वाहवाही गरिहाल्छन्। वैशाखसम्म खाल्डा पुर्नु। अहिले नै किन बोल्नु? जेठपछि बोल्न थाले हुन्छ- हेर्नुस्, काठमाडौंमा कहीँ पनि खाल्डा छैनन्। जम्मै हामीले पुर्यौं। त्यसो गरे भैहाल्यो नि।

मिडियामा धेरै आएर, प्रोपोगान्डिस्ट तरिकाले चल्यो भने असफल हुने धेरै सम्भावना हुन्छ। मिडिया यस्तो चिज हो, आज सल्लाह गरेर छाप्दिन्छ। भोलि बद्ख्वाँइ गरेर पनि छापिदिन्छ। उसको काम पनि त्यही हो, हिजो यसो भनेको थियो आज गरेन भनेर लेख्छ।

तपाईंको सुझाव त प्रधानमन्त्रीदेखि नै लागू हुनुपर्योन, कि तपाईंलाई पनि विश्वास छ दुई वर्षमा रेल आउँछ भन्ने?

गाह्रो छ। मैले पनि हेरेको छु, नेपालका निर्णय गर्ने प्रक्रिया। जमिन कसरी खरिद हुन्छ। बजेट कहाँबाट आउँछ। हाम्रा कानुनी बाधा, व्यवधान के छन्? सजिलो छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले किन बोल्नुभयो थाहा छैन। कुनै दिन सोधुँला । म साथीहरुलाई के भन्छु भने पहिला काम गर्नुस् अनि मिडियामा आउनुहोस्। काम नगरी मिडियामा आउनुभयो भने गलपासो हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीसँग तपाईंलाई जुधाउन खोजेको होइन। तर तपाईं विगतमा अर्थमन्त्री भएका हिसाबले आममानिसलाई लागेको प्रश्न सोधेको – पानी जहाज किन्ने र चलाउने भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा कसरी बनेको हो? के पानीजहाज अहिलेको हाम्रो प्राथामिकता हो?

हामीलाई वीरगञ्जदेखि काठमाडौं ल्याउने ढुवानीका साधन सरकारी नभएका कारण समस्या छ। काठमाडौँ उपत्यकाका निम्न आय भएका जनतालाई सामान्य यातायात सेवा सुविधा दिन सकेको छैनौँ। सबै निजी क्षेत्रको छ। बाहिर देशमा सरकारी यातायात सेवा छ। हाम्रो यस्तो देश हो जहाँ सबै कुरा निजी क्षेत्रको छ। यस्तो कहीँ हुदैँन। हाम्रो न्यूनतम र पहिलो आश्यकता ठूल्ठूला सरकारी बस वा साझा बस चलाउने पो हो कि। मोटरसाइकल हटाएर गरेर यात्रुलाई धेरैभन्दा धेरै सुविधा दिने पो गर्नुपर्छ।

अहिले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पानी जहाजले भाडा अत्याधिक लिएर समस्या पारेको हो भने सुरुवात त्यहीबाट गरौँ। तर परिस्थिति त्यो होइन। हामीले सुरु गर्नुपर्ने भनेको काठमाडौँबाट हो।

पानीजहाज चलाउन त कुनैपनि देशको सीमाबाट दश किलोमिटर पर गइसकेपछि त्यो बाटो साझा हो। त्यहाँ सबैले भाडामा लिएर चलाउन पाउछन्। हामी पनि पाउँछौं। त्यो ठूलो कुरा भएन। तर ठूला जहाज हामीले लिएर चलाउने हो भने हामीले धान्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। हाम्रो एयरलाइन्सको हालत यस्तो छ। नेपाल एयरलाइन्स चलाउन नसक्नेले अर्को संरचना थपेर काम गर्न सक्छौँ?

सैद्धान्तिक कुरा गर्ने हो भने हामी चलाउन पनि सक्छौँ। समुन्द्र हामी सबैको साझा हो। पैसा भयो भने त हामी कुनै दिन समुन्द्रमा उत्खनन् गरेर तेल पनि निकालौँला। त्यो पनि सम्भावना छ। तर पानी जहाज अहिलेको हाम्रो प्राथामिकता होइन।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.