राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले पनि यूरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनको प्रतिवेदनप्रति गम्भिर आपत्ति जनाएका छन्।
राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले यूरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनको प्रतिवेदन आपत्तिजनक रहेको भन्दै निन्दा गरे।
उनले विभिन्न देशका राजदूतहरूलाई कूटनीतिक मर्यादा विपरितका गतिविधि गर्न नदिन सचेत गराउन सरकारसँग माग पनि गरे। सांसद पाण्डेले यूरोपियन युनियनले नेपालको संविधानमाथि हस्तक्षेप गरेर मुलुकमा जातीय द्धन्द्ध ल्याउन चलखेल गरिरहेको गम्भिर आरोप पनि लगाए।
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण विडारीले यूरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने चेष्टा नगर्न चेतावनी दिए। उनले नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भएको उल्लेख गर्दै त्यसमाथि आँच आउने गतिविधि गरे सैह्य नहुने पनि उल्लेख गरे।
बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका सांसद बृशेषचन्द्र लालले भने यूरोपियन युनियनको बचाउ गरेका थिए। उनले लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हस्तक्षेप भन्न नमिल्ने तर्क गरे।
यूरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनको प्रतिवेदनले नेपालको संविधानलाई समावेशी बनाउन दिएको सुझाव जायज रहेको सांसद लालको दावी छ ।
बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ एमालेका सांसद बलराम बाँस्कोटा र नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले उखुको उचित मूल्य निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।
उखु किसानहरुले उचित मूल्य नपाएको गुनासो आईरहेको उल्लेख गर्दै एमाले सांसद बास्कोटाले तत्काल उचित मूल्यको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजान पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
काँग्रेस सांसद अधिकारीले उखु किसानलाई उचित मूल्य दिन सरकारसँग माग गरे। उनले कृषकहरुले उचित मूल्य पाउने अवस्था नभएकै कारण नेपालमा युवा पिँढी यस व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्था आएको पनि स्मरण गराए।
सांसद अधिकारीले कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउनेगरी योजना बनाउन पनि सरकारसँग माग गरे।
https://www.youtube.com/watch?v=8y0Pr28vwUg&feature=youtu.be
